सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति, कर्णाली प्रदेश तथा सुर्खेतस्थित क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालबीच १४बुँदे सहमति भएको छ । सोमवार त्रिपक्षीय सहमति जुटेसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा विभेद गरिएको भन्दै दुई साता बढी समयदेखि वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए । प्रदेश सरकारले गएको शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।
यसअघि पनि सोही मुद्दामा कर्मचारीहरूले एक महिने लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि सरकारले २ जेठ २०८२ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले विभिन्न दफा उपदफाहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको भनी संयुक्त रूपमा माग पेस भएकाले मूल ऐनका विषयहरू सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेश सरकारसमक्ष वार्ता तथा सहजीकरण समितिले सिफारिस गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले आन्दोलन स्थगित भएसँगै आफूहरू नियमित काममा फर्कन लागेको बताए । कर्मचारी आन्दोलित भएपछि स्थानीय तहको नियमित सेवा प्रवाहमा असर परेको थियो ।