सुर्खेत, २८ साउन ।
द्वन्द्वकालमा गाउँमा जनसरकार थियो । तत्कालीन माओवादीले चलाएको ‘सरकार’ । त्यही जनसरकारले पश्चिम सुर्खेतको गुटुमा सामुदायिक वन फँडानी ग¥यो । स्थानीयलाई निःशुल्क जग्गा वितरण गरियो । माओवादीको उत्तिबेलाको उद्देश्य थियो, गुटुमा बजार बसाउँने । ‘एकीकृत सामुदायिक बजार’ नाउँ दिएर त्यहाँ माओवादीले बजार बसायो ।
प्रतिघरधुरी १५ मिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइको जग्गा वितरण गरियो । जग्गा पाएपछि स्थानीयले धमाधम घर बनाए । व्यापार थाले । बजार बन्यो ।
बजार विस्तार हुने क्रम बढ्दै गयो । तर, पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–८, को विशालबजार (गुटुबजार) अहिलेसम्म ऐलानी छ । यहाँका बासिन्दा वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन छन् ।
८ नम्बर वडा कार्यालय, हुलाक, प्रहरी चौकी र वन कार्यालय समेतको लालपुर्जा छैन । नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयले आफ्नै नामको जग्गा नहुँदा सरकारी लगानीका पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको जनाएको छ । त्यही गुटु बजारलाई अहिले विशालबजारका नामले चिनिन्छ । माओवादीका स्थानीय नेता विशाल ओलीको सेनाको आक्रमणमा मृत्यु भएपछि उनैको सम्झनामा विशालबजार नामकरण गरिएको हो । बजार निर्माणका लागि तत्कालिन माओवादीले स्थानीयलाई जग्गा उपलब्ध गराएको बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गजराज वयकले बताए ।

विशाल बजारसहित चौकुने गाउँपालिकाभित्र मात्र ७० प्रतिशतको हाराहारीमा अस्थायी वस्तीहरू छन् ।

उनका अनुसार २०६१ सालमा ‘टाउन प्लानिङ’ गरिएको हो । टाउन प्लानिङपछि पुरानो बजार मोतीसेरालाई गुटुमा सारिएको थियो । ‘प्लानिङपछि पुरानो बजार तल स¥यो,’ उनले भने, ‘दुई दशकदेखि आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा ठूलो समस्या भइरहेको छ ।’ पटक–पटक विभिन्न सरकारी निकायमा लालपुर्जाका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता भइरहेको उनको भनाइ छ । पश्चिम कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सडक सुविधा नहुँदा स्थानीयवासी गुटुमा सामान किनमेलका लागि आउँथे । चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाका बासिन्दा किनमेलका लागि गुटुबजार आउने गरेका छन् । गुटुमा प्रत्येक शनिबार हाटबजार लाग्छ ।
बजार विस्तार हुने क्रम बढ्दै गए पनि लालपुर्जाविहीन हुँदा व्यावसायिक काममा समस्या भएको होटल व्यवसायी दीपक वयकले बताए । दुई वर्षअघि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बजार क्षेत्रमा नाली निर्माण र सडक ग्राभेल गरेपछि बजार थप व्यवस्थित बनेको छ । ‘बजार क्रमशः व्यवस्थित बन्दै गए पनि आफ्नै नाममा घरजग्गा नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘न घरजग्गा छाड्न सकेका छौं न व्यवस्थित र पक्की घर बनाउन ।’ स्थानीय व्यवसायी टीकाराम आचार्यका अनुसार बजार बस्दा प्रतिघरधुरी १५ मिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइको जग्गा वितरण गरिएको थियो । ‘आफ्नै नाममा लालपुर्जा नहुँदा ढुक्कले आफ्नै घरमा बस्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गाको लालपुर्जा नभएपछि बैंकबाट कर्जा लिन, बिक्री वितरण गर्न लगायतका काममा समस्या छ ।’
स्थानीयले साविकको गाविसलाई वर्षेनी कर तिर्दै आएका थिए । आफ्नै नाममा पुर्जा नहुँदा पक्की घर बनाउन नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ । गुटु दुई दशकअघिसम्म दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, अछामलगायत सात जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र हो । पहाडी जिल्लाका बासिन्दा कर्णाली चिसापानी आउजाउ गर्न गुटुकै बाटो प्रयोग गर्थे ।
कर्णाली राजमार्ग र साँफेबगरको सडक खुलेपछि यहाँको व्यापार घटेको स्थानीय खडानन्द पौडेलले बताए । ‘अहिले पनि दैनिक चहलपहल र व्यापार आसपासका व्यापारिक केन्द्रको भन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘तर आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा बढी रकम लगानी गरेर व्यापार गर्न सकिएको छैन ।’
चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले बजारवासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि पहल गरिरहेको बताए । उनले लालपुर्जा वितरण गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता भएको दावी गरे । ‘बजारवासीका नाममा लालपुर्जा नहुँदा उनीहरू पनि वर्षौंदेखि विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन्,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘हामीलाई पनि कर संकलनमा समस्या भइरहेको छ ।’ उनले जतिसक्दो छिटो स्थानीयवासीलाई पुर्जा वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाए । विशाल बजारसहित चौकुने गाउँपालिकाभित्र मात्र ७० प्रतिशतको हाराहारीमा अस्थायी वस्तीहरू छन् । ती बस्तीहरूको स्थायित्वको लागि संघीय, प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी स्थानीय सरकारका तर्फबाट पहल गरिने उनले बताए ।