सुर्खेतः कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू दुई सातादेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन-२०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ का विरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । संशोधित विधेयकमा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले दैनिकजसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् ।
यता सरकारले कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा फर्किएर काममा लाग्न भनेको छ । संशोधित विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयसमेत सम्बोधन गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए । बुधवार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘संशोधित विधेयक सभामा दर्ता भइसकेको छ, आन्दोलन गरिरहनुको औचित्य छैन ।’ दर्ता भएको विधेयक छिटै पारित गर्नेगरी सरकार लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् कर्मचारीका माग
♦ पाँच वर्षमा स्वतः स्तरवृद्धि हुनुपर्ने
♦ बढुवामा भौगोलिक क्षेत्र लागू हुनुपर्ने
♦ ऐन बमोजिम स्वचालित (दोहोरो सहमतीविना) सरुवा चक्रिय प्रणाली लागु हुनुपर्ने
♦ विविध (कम्युटर अपरेटर) सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्नुपर्ने
♦ समायोजन ऐन बमोजिम समायोजित कर्मचारीलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि ज्येष्ठता कायम गर्नुपर्ने
♦ २०७६ मा नियुक्ति भएका छैठौं अधिकृतलाई सुरू नियुक्त मितिदेखि सातौँ तह कायम गर्नुपर्ने
♦ साविकको स्थानिय तहमा २०७४ भन्दा अघिदेखि कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई एक पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिनुपर्ने
♦ पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका चौथो तहकालाई पाँचौ तहमा पदस्थापना गर्नुपर्ने
♦ निवृत्त कोष प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने
♦ सातौं तहमा सिफारिस पशु चिकित्सकहरूलाई आठौं तह कायम गर्नुपर्ने
♦ साविकको स्थानीय तहमा कार्यरत मुखियाहरूलाई चौथो तहमा पदस्थापना गरिनुपर्ने