वीरेन्द्रनगर, २६ भदौ ।
आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले शुरु गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्योलमा परेको छ । दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जातिरसमुदायलाई निःशुल्क आवास निर्माण गर्ने सरकारको यो कार्यक्रमको सांगठनिक संरचना टुंगो नलाग्दा अन्योलमा परेको हो ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतका अनुसार प्रादेशिक संरचनाबारे टुंगो लाग्न नसक्दा आवास निर्माणसम्बन्धी क्रमागत योजना दुई महिनादेखि ठप्प छन् ।
सरकारले आव २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो । सुर्खेतमा भने आव २०६८/६९ देखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । हालसम्म सहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभागअन्तर्गत सञ्चालित थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको भवन डिभिजन कार्यालय संघकै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका रूपमा रूपान्तरण भएको छ ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतका अनुसार प्रादेशिक संरचनाबारे टुंगो लाग्न नसक्दा आवास निर्माणसम्बन्धी क्रमागत योजना दुई महिनादेखि ठप्प छन् ।
एकाइका इन्जिनियर कमल दर्लामीले प्रदेशअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि नीतिगत अस्पष्टताले कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको जनाए । उनले गत वर्ष जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा गरी तीन सय ९५ घर निर्माण गरिएको बताए । बाँकी एक हजार सात सय घर निर्माण अधुरै छन् । ‘क्रमागत योजना भएकाले निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको छ,’ इन्जिनियर दर्लामीले भने, ‘प्रदेश सरकारले छिटो संस्थागत स्वरूप निर्माण गरेर फिल्डमा रोकिएको कामलाई सुचारु गर्नुपर्छ, नत्र विपन्नलाई आवास दिने सरकारी योजना अलपत्र पर्न सक्छ ।’
सरकारले जिल्लास्तरमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा अन्य सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विषयगत जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य तथा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहेको समितिले लाभग्राही छनोट गर्ने गरेको थियो । निर्माण प्रभावित हुँदा विपन्न तथा अति सीमान्तकृत समुदायले आफूहरूको सुरक्षित घरमा बस्ने सपनामा ठेस लागेको महसुस गर्न थालेका छन् ।
आव २०७३/७४ मा सुर्खेतका बादी, गन्धर्व लगायतका अति विपन्न दलित परिवारका लागि एक हजार ५० घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । बादी समुदायका तीन सय १९, गन्धर्वका लागि ९७ र बाँकी विपन्न दलितको पहिचान गरेर घर निर्माण योजना सुरु गरिएको थियो । तीमध्ये आव २०७४/७५ मा आवास निर्माण योजना थप गरिएको थियो ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार सुर्खेतमा गत वर्ष २ सय २९ आवास निर्माण सम्पन्न गरेर बादी, गन्धर्व र कुसुन्डा जातिका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तीमध्ये एक सय ३२ घर वादी, तीन कुसुन्डा र बाँकी गन्धर्व समुदायका छन् । सुर्खेतमा पाँच सयको हाराहारीमा बादी र गन्धर्व समुदाय छन् । कार्यक्रमअन्र्तगत एक लाख ९० हजारमा दुई कोठा, एक बरन्डा र एक शौचालय निर्माण गरिन्छ । लागतको २० प्रतिशत सम्बन्धित घरधनीले श्रमदान गर्नुपर्नेछ । जनता आवासअन्तर्गत आव ०६८/६९ मा ४२, ०६९/७० मा ४४, ०७०/७१ मा १०, ०७१/७२ मा ४२ र ०७२/७३ मा ४५ घर निर्माण गरी बादी, गन्धर्व र कुसुन्डालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
कर्मसञ्चार । २०७५ भाद्र २६ गते मंगलवार