सुर्खेत, ९ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आज (शनिवार) को बैठकमा अरु दिनभन्दा भिन्न दृश्य देखियो । सधैजसो हात हल्लाउँदै बैठकमा पुग्ने मन्त्रीहरूका हातमा आज भने ल्याप्टप थियो । बैठक शुरु हुन अगाडी मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले ल्यापटप अन गरे । आ–आफ्नो ल्यापटमा कर्णाली प्रदेश सरकारको वेबसाइड खोले ।
‘कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘पेपरलेस’ वैठक शुरु गरेका हौं,’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्,‘ अबदेखि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा कागजको प्रयोग गरिने छैन ।’ उनकाअनुसार अबदेखि विद्युतीय उपकरणहरुमार्फत बैठकका कामकारबाहीको रेकर्ड राखिने छ ।
प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयहरुमा अव विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागु गर्ने र कार्यालय संचालनमा पनि सोही प्रणाली प्रयोग गरिने प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । सरकारका कामकारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उदेश्यले विद्युतीय सरकार (ई गभर्नेन्स) को अवधारणा लागु गर्न लागेको उनले बताईन् ।
आजको मन्त्रीपरिषद् वैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिब र २ जना बिज्ञहरु सम्मिलित संगठन तथा ब्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विपद् ब्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका २०७५ स्विकृत गर्ने, प्रदेश खेलकुद बिधेयक २०७५, प्रदेश शिक्षा बिधेयक २०७५ र प्रदेश स्वास्थ्य बिधेयक २०७५ लाई शैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता केसीले बताईन् ।