काठमाडौं, ५ भदौ ।

सरकारले अब लक्षित परिवार खाद्य सहायता परिचयपत्र दिने योजना बनाएको छ । कुनै नागरिकलाई भोकै नराख्ने नीतिमा सरकारले ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार ऐन’ प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रस्तावित ऐनले विना भेदभाव पर्याप्त, पोषयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यान्न नियमित पहुाच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यान्नको अचावमा जीवन जोखिममा हुने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले दीगो पहुाच र पोषण सहायाता प्राप्त गर्ने लगायतका अधिकार स्थापित गर्दैछ ।

संविधानले नै खाद्य अधिकारबाट कोही पनि बञ्चित हुन नुहने व्यवस्था गरेकाले सरकारले नागरिकको खाद्यान्नमाथिको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने गरी विधेयक संसदमा लगेको छ ।

सरकारले ऐन मार्फत भोकमरी नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकल खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका नागरिकको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले शहरी तथा ग्रामीण गरिब तथा विपदका कारण जोखिमका कारण खाद्य असुरक्षा भोगेका परिवारहरुलाई खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो परिचयपत्र उपलब्ध भएसम्म महिला ज्येष्ठ सदस्यको नाममा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । भारतमा यसअघि देखिनै ‘रासन कार्ड’का नाममा यस्तो व्यवस्था लागू छ ।

यस्ता परिवारलाई सरकारले सहुलियत मूल्य र निःशुल्क पनि खाद्य सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा कुनै बाढी, पहिरो, शितलहर, आगलागी, भूकम्प लगायतका विपदका बेला सरकारले लक्षित परिवारबाहेक पीडित भएका जोसुकैलाई पनि यस्तो सहायता उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो खाद्यान्न स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । यसरी वितरण हुने खाद्यान्नको मापदण्ड अब सरकारले तोक्नेछ ।

सरकारले खाडेरी, आगलागी लगायतका विभिन्न विपदका कारण कुनै क्षेत्रमा खाद्यान्नको चरम अभाव भएमा ‘खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा पनि गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

संकटका बेलामा पनि सरकारले स्थानीय खाद्यपदार्थ वितरणलाई नै प्राथमिमता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताको लागि राष्ट्रिय खाद्य परिषद गठनको पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसले खाद्य पदार्थको उपलब्धता, आपूर्ति र वितरण प्रणालीको अनुगमन र सुपरीबेक्षण गर्नेछ ।

अब आपतकमालीन अवस्थाका लागि संकलित खाद्य पदार्थ सकैले पनि कब्जामा लिन पाउनेछैन । त्यस्तो गरेमा कसुर ठहरिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

विद्येयकमा भोकमरीको स्थिति सिर्जना हुनेगरी कसुर गरेको ठहरिएमा १० वर्षसम्म कैद , ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुर्बै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।