पार्टी निर्माण गर्न मात्रै सबै ऊर्जा खर्च गर्ने हो भने देश निर्माण कसले, कसरी र कहिले गर्ने ? पार्टी निर्माण ग-यौँ भनेर पुलकित र प्रफुल्लित भइरहने हो भने मुलुक निर्माण कसको जिम्मामा छोड्ने ?

राज्यको बनोटसँग जोडिएका धेरै मुद्दामध्ये मधेसको मुद्दा एउटा हो । देश हाम्रो हो, राज्य हाम्रो हुन सकेन भन्ने विभिन्न सामाजिक समूह, आदिवासी र अल्पसंख्यक वा राज्यबाट वञ्चित गराइएकाको मनोविज्ञान र सोच, त्यसै प्रकारको राज्यको सोच र व्यवहारले गर्दा मधेसको मुद्दा बलवान् हुँदै गयो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको आन्दोलनमा मधेसले मधेसप्रति हुने दुव्र्यवहार र विभेद अन्त्य हुने आशले साथ दियो । गणतान्त्रिक आन्दोलन जनकपुरबाट सुरुवात भयो र बुटवलमा जनताको ठूलो सहभागिता भयो । त्यसअघि यसलाई घाम ताप्ने आन्दोलन भनेर मुख्य राजनीतिक दलका नेताले जिस्क्याउँथे ।

माओवादी आन्दोलनलाई मधेसमा विस्तार गर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय मधेस मुक्ति मोर्चालगायत माओवादी आबद्ध आदिवासी जनजातिसम्बन्धी हरेक मोर्चाले त्यहाँका समुदायका समस्यालाई उठाएका थिए ।

मधेसका जनतामा माओवादी आइसकेपछि समानताका आधारमा राज्य व्यवस्था निर्माण हुनेछ र हामी पनि समान हक पाएर सम्मानसाथ जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ भनेर सहयोग गरे । सहादतको हिसाबले माओवादी आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मगर र दोस्रोमा थारू समुदायले सहादत प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

तर, प्रकारान्तरमा समस्या समाधान गर्ने वेला आएपछि आन्दोलनमा उठान गरिएका एजेन्डाअनुरूप समस्या समाधान प्रक्रिया सुरु भएन । मधेसमा पञ्चायतमा आएको गुरुङ प्रतिवेदनपछि उकुसमुकुसको वातावरण बन्यो, त्यसपछि सद्भावना परिषद्, सद्भावना पार्टीलगायत राजनीतिक दल देखा परे ।

मधेस विभिन्न चरणमा आन्दोलित हुँदै गयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन, अनशनदेखि लिएर उग्र आन्दोलनसम्म मधेसका बासिन्दाले गरे । तसर्थ, अहिल्यै मधेसको आन्दोलनका एजेन्डा समाप्त भइसके भनेर बुझ्नु हतार हुन्छ । मधेसका एजेन्डा अभिव्यक्त गर्ने आन्दोलनको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको हो ।

समानता र विभेदविरुद्धको लडाइँमा जति ताकत हुन्छ, त्यो अहिले युरोपले पनि देखिरहेको छ । कतिपय युरोपेली मुलुकमा त्यस्ता आन्दोलनले प्रभावकारिता पाइरहेका छन् । हामीकहाँ आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि लड्ने चेतना र क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ । तसर्थ, मधेस ठन्डा भइसक्यो, अब ऊसँग मिलेर होइन, उसलाई निलेर बस्नुपर्छ भन्ने भावना राज्यमा आयो भने मुलुक स्थायित्वतर्फ होइन, अराजकतातर्फ अघि बढ्छ ।

राज्य सञ्चालनमा पार्टी र पात्र गौण हुन्, मधेस आन्दोलनका अभियन्ता पनि गौण हुन् । राज्यले समग्र रूपमा सबै क्षेत्र र समुदायका जनतासँग समान व्यवहार गर्न सकिएको छ कि छैन, उनीहरूको राज्यमा उपस्थिति कुन हदसम्म भएको छ भनेर मात्र हेर्ने हो । संविधानका केही विषय हेर्दा सबैलाई समान रूपमा हेरेको भन्न सकिन्न ।

उदारहणका रूपमा संविधानले समावेशी आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको गठन एकै प्रकृतिबाट गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, तिनको काम, कर्तव्य र अधिकार भने अलग–अलग राखिएको छ । समावेशी आयोगलाई बढी नै र दलित आयोगलाई अलि–अलि प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिए पनि अन्यलाई कर्मकाण्डी बनाइएको छ ।

संविधानले पहिचानको आन्दोलन स्वीकार गरे पनि यसका एजेन्डा समाधानार्थ गठित आयोगलाई बौद्धिक, परामर्श र अध्ययन अनुसन्धानको काम गराउन आवश्यक पर्ने म्यान्डेट दिनुपर्नेमा हठात् ‘सुपर फास्ट’ तरिकाले लेख्दा संविधानलाई पंगु र लाचार बनाइयो ।

प्रदेश विभाजनका विषयमा विभाजनकर्ताले पनि सात प्रदेश बन्ने आधार बनाउनेले पनि अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सक्दैनन् । प्रदेश बनाउँदा एउटा मापदण्डका आधारमा बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न नसकेकै हो । प्रदेश विभाजनका वेलामा ज्ञानगुनका कुरा सिकाउने साथीहरूले भन्ने गर्थे– मधेस प्रदेश बनाउने हो भने यो नेपालबाटै अलग हुन्छ र यसले अलग ढंगले व्यवहार गर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा यसले खतरा उत्पन्न गराउँछ भन्नेहरूले नै प्रदेश नं २ बनाएका हुन् ।

मधेसका अन्य भूभागलाई मिसाएमा खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्नेहरूले प्रदेश नं २ मा मधेसका मात्र जिल्ला राख्दा उहाँहरूको सिद्धान्त, नीति र विचार कहाँ हरायो ? संविधान निर्माणका वेला यस प्रकारका दुराशययुक्त काम नभएका होइनन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता छ । संविधानमा धेरै प्राविधिक त्रुटि देखा परिसकेका छन् । संविधान जारी भएपछि एक पक्षले अर्को सरकार बन्नै सक्दैन र अर्कोले बन्छ भन्दा विवाद भएकै हो ।

संविधानकै कारण सरकार बनाउँदा फेरि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउनुपरेकै हो । संविधानको भाषाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । संघीयतामा स्थानीय र प्रदेश सरकार आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलताअनुरूप निर्माण गरिन्छ । प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाएर स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन कोसिस गरिएको छ ।

अहिले स्थानीय सरकारले विशेषगरी करको विषयमा गरेको व्यवहारले जनतामा वितृष्णा जाग्दै गएको छ । जे देख्यो, त्यसैमा कर लगाइदिने स्थानीय सरकारको निर्णयले प्रणालीलाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेको छ । केही लालबुझक्कड यसले संघीयता मात्रै बदनाम हुन्छ भन्दै क्षणिक आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् ।

प्रणालीमाथि वितृष्णा बढ्नु संघीयता मात्रै घायल हुने होइन, यसले संघीयतासँगै आएका अन्य विषय पनि घायल हुन सक्छन् । जसरी अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र अराजक ढंगले कर निर्धारण गरी जनतामाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ, त्यसविरुद्ध जनताले आन्दोलन गर्ने बाटो खोजिरहेका छन् । त्यसले समग्र सिस्टम र विश्वकै उत्कृष्ट भनिने संविधानलाई धरापमा पार्ने स्थिति बन्न सक्छ ।

मधेस ठन्डा भइसक्यो, अब ऊसँग मिलेर होइन, उसलाई निलेर बस्नुपर्छ भन्ने भावना राज्यमा आयो भने मुलुक स्थायित्वतर्फ होइन, अराजकतातर्फ अघि बढ्छ

अहिले केन्द्रीय कर प्रणालीले पनि चिनिएका करदातालाई मात्रै डस्ने काम गरिरहेको छ । नयाँ करदाता खोज्दै करदाताको दायरा बढाउनुपर्नेमा पुराना करदातामाथि मात्रै दायित्व थोपर्ने काम गरिएको छ । जसले समाजका हरेक अंगमा उकुसमुकुसको वातावरण निर्माण भएको छ ।

नेपालको विकास खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि संरचनाको अभाव भए, नयाँ संरचना निर्माण गर्ने र नयाँ संरचना सुधार गरेर हुने भए गर्नुपर्छ । संरचना बनाउन बाधक भए कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ । प्रणालीगत सुधारमा जाँदा मात्रै मुलुकलाई सही तरिकाले डो-याउन सकिन्छ । सरकारले दुईतिहाइ मतको उपस्थिति त्यहाँ प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

मुलुक कृषिप्रधान देश हो, यहाँका ८२ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन् । दुईतिहाइभन्दा बढी जिडिपी कृषिमा निर्भर छ । तर, राज्यले कृषिमाथि लगानी गरे पनि किसानमाथि लगानी गरिरहेको छैन । संसारका हरेक माल उत्पादकले आफ्नो मालको मूल्य निर्धारण गर्न पाए पनि किसानले भने आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफूले निर्धारण गर्न पाउँदैन । जसका कारण कहिल्यै किसानको जीवनमा सुधार आउने लक्षण देखिएन ।

उदाहरणका लागि वर्षमा ५५ अर्बको चामल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थामा हामी छाैँ । जब कि १८ देखि २० अर्बसम्म किसानमा लगानी गर्ने हो भने हामी चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । भविष्यमा पनि हुन सक्ने आधार बन्न सक्छन् ।

सरकारले सहुलियतमा रासायनिक मल दिने र उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बेच्ने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिने हो भने किसान उत्साहित हुन्छन् । बजार व्यवस्थामा किसानको माल खपत भएपछि किसानको जीवनस्तर सुध्रिन्छ । परम्परागत कर्मकाण्डबाट हटेर आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र किसानलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउने कार्य सरकारले गर्न सक्यो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रन धेरै समय लाग्दैन । कृषि व्यवसायलाई उन्नत बनाउन सकियो भने मुलुकका ८२ प्रतिशत जनताको जीवनस्तर उन्नत हुन्छ ।

अहिले राज्यले १८ प्रतिशत जनताका लागि मात्र बढी कर्मकाण्ड गरिरहेको छ । एनजिओ, आइएनजिओ, सहरिया जनजीवन, मर्सिडिज गाडी, वाइडबडी बोइङ, घडी, टाई, पोसाक जुन १८ प्रतिशत जनताका लागि मात्रै आवश्यक छन्, त्यसैमा मात्र राज्यले अर्बौंको लगानी गरिरहेको छ । राज्यका सबै संयन्त्र यिनै कार्यमा केन्द्रित छन् ।

दुईतिहाइको सरकारले समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउने हो भने किसानलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । विकास खर्चलाई पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सक्ने संरचना र कानुन सुधार र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र फरक–फरक मूल्यको अराजकता नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन र संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । ती विषयमा हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढ्यौँ भने उत्साह र उमंगसाथ वाम गठबन्धनलाई मतदान गर्ने जनतामा त्यही उत्साह र उमंग कायम रहनेछ । त्यति गर्न सकियो भने मात्रै हामी इमानदार ठहरिनेछौँ र हामी जवाफदेही भएको ठहरिनेछ । अहिले सरकारले भोगिरहेको सुरुवाती कठिनाइ, अन्तर्विरोध र अवरोधलाई हटाएर समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

अहिलेसम्म भएका आन्दोलनले मात्रै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । कसैले कसैलाई कृपा गरेर अहिलेसम्म केही दिएको छैन । प्रजातन्त्र आन्दोलनबाट आएको हो, राजाको कृपाले आएको होइन । गणतन्त्र पनि आन्दोलनबाटै आयो ।

संघीयता, पहिचानलगायत प्राप्ति पनि आन्दोलन र संघर्षबाट आएका हुन्, कसैको कृपाले होइन । राजनीति र राज्यका अंगमा सक्रिय रहेकाहरूले बुझे हुन्छ, कसैलाई अधिकार दिइएको होइन, आन्दोलन र दबाबबाट उनीहरूले लिएका हुन् । दाता भनेको कोही पनि छैन । राज्यको बनोटले राज्य एउटा निश्चित समुदाय विशेषको नश्लवादी चरित्रजस्तो भयो । तसर्थ देश जसरी सबैको बनेको छ, त्यसरी राज्य पनि सबैको बनाऊँ भन्ने आशासाथ समावेशी लोकतन्त्रका विषय उठेका हुन् ।

यतातर्फ अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सोच्न आवश्यक छ । पार्टी निर्माण गर्न मात्रै सबै ऊर्जा खर्च गर्ने हो भने देश निर्माण कसले, कसरी र कहिले गर्ने ? प्रश्न आफैँमा गम्भीर छ । पार्टी निर्माण ग-यौँ भनेर दम्भित, पुलकित र प्रफुल्लित भइरहने हो भने मुलुक निर्माण कसको जिम्मामा छाड्ने ? तसर्थ पार्टी निर्माण भनेको चलिराख्ने प्रक्रिया हो, देश निर्माणमा नयाँ ढंगबाट परम्परालाई तोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ । त्यो स्पष्टताको अनुभूति सबैमा होस् ।

(त्रिपाठी प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन्)