नेपालमा संघीयता नयाँ प्रयोग हो । यहाँको राजनीतिक परिवेशमा प्रान्तीय सरकार नयाँ आयाम हुन् । प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण थियो । निर्वाचनपश्चात् प्रदेश सभाका सदस्यलाई काठमाडौंमा शपथ गराउने केन्द्रको तयारीलाई चिर्दै हामीले प्रदेशमै शपथ खाने खुट्किलो पार ग-यौँ । विधिवत् रूपमा संवैधानिक परम्पराअनुसार प्रदेश सभाबाट बहुमतका आधारमा सरकार बन्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको परिणाम थियो ।

गत ३ फागुनमा सरकार गठन भएपछिका पाँच महिना हामीले बिताएका छौँ । यो अवधिमा सरकारले दुईवटा नीति र कार्यक्रम सफल तरिकाले लोकतान्त्रिक विधि र प्रदेश सभामा छलफल गरी पारित गरेर ल्यायो । दुईवटा बजेट पनि सोही प्रक्रिया अपनाएर ल्यायौँ । अहिले ६ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेशका मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ छन् । केन्द्रीय सरकारको उदासीनताले अहिलेसम्म प्रदेश सभामा कार्यालय कुन–कुन रहने, कर्मचारी कति रहने, कार्यक्रम के–के सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट खाका आउन सकेको छैन । जसले प्रदेश सभामा मन्त्रालयबाहेक कुन–कुन कार्यालय रहने र ती कार्यालय कहाँ–कहाँ राख्ने र कर्मचारी कति राख्ने भन्ने प्रदेशको हातमा आइसकेको छैन । संविधानले प्रदेश सरकारको दायित्वमा प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा भनेको छ । शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनलाई हुन्छ । त्यो हाम्रो हातमा आइपुगेको छैन । त्यो ‘कोअर्डिनेसन’ केन्द्रले मिलाइदिनुपर्नेमा मिलाइदिएको छैन ।

केन्द्रीय सरकारको उदासीनताले अहिलेसम्म प्रदेश सभामा कार्यालय कुन–कुन रहने, कर्मचारी कति रहने, कार्यक्रम के–के सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट खाका आउन सकेको छैन

स्रोत र अधिकार
परिचालन गर्न सके सातवटै प्रदेशसँग स्रोत र अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । जनताले आफ्नो छुन र बुझ्न सक्ने सरकार, सबैभन्दा नजिकको सरकार प्रदेश सरकारलाई अनुभूति गरेका छन् । यद्यपि संविधानले स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय सरकार भनेको छ । मन्त्रीले बनाएको योजना लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा अनुभूति गर्ने मौका प्रदेश सरकारबाट पाएको छ ।

प्रदेश सरकार र संघीयता सर्भाइव गर्ने विषयमा कुनै द्विविधा छैन । खालि हामीले नियत मात्रै सफा राख्न आवश्यक छ । आर्थिक स्रोत र साधनमा हामीले संघीयता टिकाउन सक्छाैँ । टिकाउन सक्ने प्रशस्त आधार छन् । प्रदेश सरकारको निर्वाचन हुनुअगाडि १० वर्षको बजेट हेर्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी कहिल्यै खर्च भएको तथ्यांक पाइँदैन ।

छुट्याएको बजेट खर्च गर्न मेनपावर भएन, सञ्चालन गर्ने विधि प्रक्रिया र तल्लो सरकार भएन । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयले हुम्लामा रहेको गाविसको विकास निर्माणको आधार निर्धारण र सम्बोधन गर्न सक्दैन । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयले तराईका कुनै जिल्लाको ग्रामीण भेगको नीति र कार्यक्रम बनाउनै सक्दैन ।

प्रदेश–स्थानीय तह, प्रदेश–केन्द्र सम्बन्ध
म प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश नं. २ मा सबैभन्दा अन्तिममा (तेस्रो चरणमा) स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । परिस्थितिलाई सहज बनाउन मुलुकले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न र प्रदेशले दिएको नारालाई लागू गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य हुन जरुरी भएको महसुस हामीले पनि गरेका छाैँ । किनकि केन्द्र सरकारले काम गर्ने भनेको गाउँ र सहरमा हो । प्रदेश सरकारले पनि काम गर्ने भनेको गाउँ र सहरमै हो ।

गाउँ र सहर भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका नै हो । तसर्थ तीनवटै सरकारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ । हामीले विश्वले अवलम्बन गरेका विभिन्न संघीयताका स्वरूपमध्ये सहकार्यको संघीयतालाई अवलम्बन ग-याै । तसर्थ हाम्रा लागि सहकार्य प्रमुख आधार हो । अहिले हामीमा प्रशिक्षण र ट्रेन्डको अभाव छ । संघीयतालाई हाम्रो देशमा अहिलेसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले पनि देखेको थिएन ।

अहिले हामी संघीयताको नयाँ प्रयोगमा छाैँ । नयाँ प्रयोगमा गइरहँदा, त्यसको सकारात्मक विषयलाई समाएर अघि बढ्यौँ भने हामी घोषित लक्ष्यमा पुग्छाैँ । हामीले प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका १३६ स्थानीय तहलाई समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरेका छाैँ । उनीहरू सबैसँग हामी लगातार सम्पर्क र संवादमा छाैँ। रकम विनियोजन गर्दा गाउँपालिकालाई ५० लाख, नगरपालिकालाई एक करोड, उपमहानगरपालिकालाई दुई करोड र महानगरपालिकालाई तीन करोड वितरण गरेका छाैँ । यसको उद्देश्य हामीबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ भन्ने देखाउनु हो । कतिपय लक्ष्य मिलेर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो ।

विकासे मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीको सरुवा केन्द्र सरकारले असार मसान्तमा ग-यो, प्रदेश सरकारका लागि यो विडम्बना हो

केन्द्रसँग हामी सहकार्यको अपेक्षामा थियौँ । अहिले पनि सहकार्यको अपेक्षा गरिरहेका छाैँ । तर, उसले त्यही लेबलमा उदारता देखाएको छैन । केन्द्र सरकारसँग हाम्रो मुख्य अपेक्षा सबैभन्दा पहिला हाम्रो प्रदेशमा पठाएका सबै कर्मचारी हाम्रो मातहतमा तत्काल डिपोट गरिदियोस् भन्ने हो । ती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा प्रदेश सरकारमातहत होस् । प्रदेश सरकारमा रहेका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालयले केन्द्रका १८ मन्त्रालयको काम गरिरहेका छन् ।

ती सात मन्त्रालयका कार्य गर्ने सबै कर्मचारी र मातहतमा कुन–कुन कार्यालय राख्ने हो, ती कार्यालयको अविलम्ब सूची पठाउनुप-यो । र, ती कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई सुम्पिनुप-यो । स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले दिने तयारी गरेको दायित्वअनुसारको रकम हामीलाई उपलब्ध गराउनुप-यो ।

विकासे मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीको सरुवा केन्द्र सरकारले असार मसान्तमा ग-यो । प्रदेश सरकारका लागि योभन्दा विडम्बना र पीडादायक विषय अरू केही हुन सक्दैन । सरकारको अंग–प्रत्यंग भनेका कर्मचारी हुन् । ती कर्मचारी विश्वभर जुन सरकारमा काम गर्छन्, तिनैको मातहतमा गर्छन् । संघीयता कसैले बुझेको छैन, कसैले जानेको छैन त्यसैले संक्रमणकालीन अवस्थामा कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ ।

(सोनल प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुन्)