सुर्खेत, २९ साउन ।
झन्डै दुई दशकपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । अहिले संवैधानिक मान्यतासहितको स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभिभारा उनीहरुकै काँधमा छ । तिनै स्थानीय जनप्रतिनिधिले के कस्ता अनुचित कार्य गर्छन्, कसरी कागजात मिलाउँछन् ? अख्तियारमा परेका उजुरीले देखाउँछ ।
बजेटमा अनियमितता, प्रक्रियाविपरीत उपभोक्ता समिति गठन, नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति लगायतका मुद्दा आउने क्रम बढ्दो छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै अधिकार र बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २ सय १८ उजुरी परे । तीमध्ये १ सय ६२ उजुरी फछ्र्योट भए भने ५६ उजढुरीहरू कारबाहीको प्रक्रियामा छन् ।

उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएका सडक, खानेपानी, सिँचाइ योजना निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, कार्यालय सामान खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, अध्ययन भ्रमण, लगायतका विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले नियम मिचेर काम गरेको, आर्थिक हिनाहिना गरेको लगायतका उजुरीहरू आउने क्रम बढी छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघराज सापकोटाले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, सल्यान, रुकुमबाट बढी त्यस्ता उजुरी परेका छन् ।’ अख्तियारमा उपभोक्ता समितिबाट भएका सडक, खानेपानी, सिँचाइ योजना निर्माण, कार्यालय सामान खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, अध्ययन भ्रमण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतका विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा वैशाखमा भेरीगंगा नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि बिक्री गरेको उजुरी प¥यो । लगत्तै अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु ग¥यो । वडाध्यक्षसहित स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज नेत्रप्रसाद देवकोटाविरुद्ध अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयले जेठ १० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि वडाध्यक्ष कँडेल निलम्बनमा परेका छन् ।
त्यस्तै, पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा अनियमितता भएको भन्दै दुईवटा उजुरी परेका छन् । आयोगका अनुसार तीमध्ये एउटा उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । अर्कोको अनुसन्धान भइरहेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रचण्ड पोखरेलले निर्वाचनताका गरेका बाचा भुल्दै जनप्रतिनिधिले आफ्नालाई जागिर दिलाउनदेखि निर्वाचन खर्च जुटाउने नियत राखेकाले बेथिति मौलाइरहेको बताए । अख्तियार अझै गाउँ–गाउँसम्म पुग्न नसकेकै कारण स्थानीय तहमा दिन प्रतिदिन बेथिति बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट, कर्मचारी र कार्यालयजति गाउँमा गएका छन्, अख्तियार जिल्लामै सीमित भयो,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा आएका उजुरीमात्र पल्टाएर औपचारिकता निभाइरहेको छ, अख्तियार विकेन्द्रित बन्न जरुरी छ ।’