प्रदेशको नयाँ कार्यसमिति चयन

सुर्खेत । पारिवारिक वनमा आधारित समुदायहरूको सहभागिता सुदृढीकरण गर्न सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालाबीच कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । शनिवार आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति, प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन, रेडप्लस र कार्बन वित्तसम्बन्धी छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहभागिता, नीतिगत व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन र त्यसको असर, कार्बन वित्तबाट प्राप्त हुने लाभ, समुदायको पहुँच एवम् न्यायोचित बाँडफाँटका विषयमा विभिन्न प्रस्तुति राखिएको थियो ।
कार्यशालाका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशसभा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले वन जंगलको संरक्षणसँगै त्यसको सदुपयोग गरिनुपर्ने बताइन् । वनस्पतिको अस्तित्वसँग सम्पूर्ण जीवको अस्तित्व पनि जोडिएको भन्दै उनले वन संरक्षणमा सबैको सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाइन् । उनले यसखालका कार्यशालामार्फत वनमा निर्भर स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

यस्तै, पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले पारिवारिक स्वामित्वमा रहेका आवादी जमिनभित्र उत्पादन भएका रुख तथा वनपैदावारमाथी किसानहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरूले निरन्तर अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनले संघले झन्डै एक दशकदेखि किसानहरूलाई संगठित गर्नेदेखि किसानमैत्री नीति निर्माणमा योगदान दिँदै आएको जनाए । ‘संघले देशका सातवटै प्रदेश र ७२ जिल्लामा सांगठनिक संरचना विस्तार गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाल करिब ३० हजार पारिवारिक निजी वनका किसानहरू यसमा आबद्ध हुनुहन्छ ।’ अध्यक्ष गिरीले प्राकृतिक स्रोतको अधिकार संरक्षण तथा पारिवारिक निजी वन किसानको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले कर्णालीमा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गरिएको बताए ।

प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठले वन संरक्षणमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको औल्याए । उनले पारिवारिक निजी वन दर्ता निकै न्यून संख्यामा रहेको बताउँदै त्यसको सचेतनाका लागि पनि कार्यशालाले मदत पुग्ने बताए । पारिवारिक निजी वन संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विन्दुलाल रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा आरआरएनका बोर्ड सदस्य गौरी ठकुरीलगायतका अतिथि वक्ताहरूले पारिवारिक वन समुदायको पहिचान, भावीपुस्ताको सम्पत्ति र संस्कृतिसमेत भएको बताए । उनीहरूले निजी तथा पारिवारिक वन संरक्षणले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिकाबारे चर्चासमेत गरे । यस्तै, कार्यक्रमका सहभागिले वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सदुपयोगमा नीतिगत सुधारका साथै सबैको सहकार्य जरूरी रहेको बताएका थिए । कार्यशालामा संघमा आवद्ध कर्णालीका दशवटै जिल्लाका प्रतिनिधिलगायत वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैबीच, पारिवारिक निजी वन संघ कर्णाली प्रदेशको नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा शुक्रवार भएको प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनले विन्दुलाल रेग्मीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । जसको उपाध्यक्षमा हरिबहादुर सिंह, सचिवमा नविनकुमार शाही, उपसचिवमा लक्ष्मी बोहरा र कोषाध्यक्षमा ताराकुमारी बोगटी रहेका छन् । त्यस्तै, सदस्यहरूमा मनिशाकुमारी मल्ल चन्द, धनराज खड्का, टीका डाँगी, जीवराज रेग्मी, विष्णुदेवी रावल, प्रदिप बोहरा, वीरेन्द्र पछाईं, रत्नकला गिरी, शान्तिदेवी मल्ल र हिरा बुढा रहेका छन् ।