सुर्खेत, २ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले १२ वटा कानुन बनाएको छ । सरकारले हालसम्म संसद सचिवालयमा पेस गरेका २० वटा विधेयकमध्ये १२ वटा प्रमाणीकरण भई कानुन बनेका छन् ।
पारित भई कानुन बनेका विधेयकमा ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४’, ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ रहेको संसद सचिवालयका सचिव लक्ष्मण शर्माले जानकारी दिए ।

यसैगरी, ‘कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक २०७५’, ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’, ‘आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएका छन् ।
‘कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५’, ‘कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’, ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’, ‘कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘गाउँ सभा र नगर सभाका कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’, र ‘कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून तर्जूमा गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पनि प्रमाणिकरण भएको शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यीबाहेक बनेका अन्य चारवटा विधेयक विभिन्न विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छन् ।
सरकारले सचिवालयमा पेस गरेका विधेयकमध्ये ‘सामाजिक संघ÷संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४’, ‘जिल्ला सभा सञ्चालननिम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’, ‘गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५’ दफावार छलफलका क्रममा छन् ।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५’, ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक–२०७५’ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ भने संसद्मा टेबुल हुन बाँकी रहेको कर्णाली प्रदेश संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद्मा टेबुल भैसकेको ‘कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ भने पारित हुन वाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।