भौतिकको बजेट आठ अर्ब, खर्च चालिस करोड

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहदा कर्णालीमा १७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
सुर्खेत, ७ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा भौतिक पूर्वाधारमा रहेको अर्वौं रकम हालसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल ८ अर्ब ४८ करोड ५४ लाखमध्ये चैत्रसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २४, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५ दशमलव ३५ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीमा कुल २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार २८ रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधारको खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै रहेको बताए । भौतिकले चालुतर्फ झण्डै ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । शून्यबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुरुप विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले सरकारको बचाउ गरे ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकाअनुसार नौं महिनामा तीन अर्व सात करोड २५ लाख बजेट खर्च गरिएको छ । यो मध्ये चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड ७६ लाख र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ८६ खर्च भएको छ ।

प्रदेशका दश जिल्ला मध्ये मगुले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । मुगुले नौं महिनामा २५.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । सबैभन्दा कम जुम्लाले ६.०७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्री ज्वालाले बजेट कार्यान्वयकै चरणमा कर्मचारी समायोजन भएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको दाबी गरे । विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले बजेट खर्च प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा राखिएको बताए ।

कमजोर समन्वय र आवश्यक जनशक्ति नभएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । संरचना नहुनु, संघीय सरकारको कमजोर सहजीकरण तथा योजना हस्तान्तरण, एकल अधिकार, साझा अधिकारका कानुन र योजना बाझिएकाले पनि बजेट कार्यान्वयमा नभएको निरौलाको भनाई छ ।