बजेट कार्यान्वयन नतिजामुखी बनाउन ७१ बुँदे मार्गदर्शन

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको हो । उक्त मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगहरूलाई वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम गर्न जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै हरेक चरणमा समयसीमा तालिका तथा जवाफदेहिताको खाका बनाइएको छ । जारी मार्गदर्शनले ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै विकास बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने दाबी गरिएको छ । यसरी योजनाबद्ध रुपमा ‘रोडम्याप’ बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्दा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोकिने र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउन सकिने मन्त्रालयको ठहर छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो दिन (साउन १ गते) देखि नै लागु हुनेगरी निर्देशन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माका अनुसार मार्गदर्शनले नयाँ आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रणालीबद्ध र कडा निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट विकासका नाममा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र गैरजिम्मेवारीपनको अन्त्य भनिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समय–सीमाले सरकारी निकायहरूलाई आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै सक्रिय बन्न बाध्य पार्ने बताइएको छ । यस्तै, साउन मसान्तभित्र सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यसअघि नै मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन् ।
कर्णाली सरकारका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सो सम्झौताले महत्वपूर्ण काम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । मार्गदर्शनमा पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा भएकै अधिकांश विषयहरु समेटिएको छ । यो मार्गदर्शनले कर्णाली प्रदेशको विकास तथा सुशासनमा नयाँ मानक स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।