सुर्खेत, १५ पुस ।
बहुप्रतिक्षित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बन्ने सुनिश्चित भएको छ । बंगलादेश सरकारले नेपालको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली २५ वर्षसम्म किन्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको हो । सो बिजुली बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट अर्थात झन्डै ८ रूपैयाँ ८० पैसामा किन्ने सहमति जनाएको थियो । त्यही सहमतिलाई बंगलादेश सरकारले अनुमोदन गरेको छ ।

‘अब केही प्रक्रिया पूरा भएपछि बोर्डसँग सम्झौता हुन्छ,’ माथिल्लो कर्णाली परियोजना प्रमुख केके शर्माले भने, ‘तीन महिनाभित्र सम्झौता भइसक्नेछ ।’ प्रक्रिया पूरा भएपछि माथिल्लो कर्णालीमा बिजुली उत्पादन गर्ने नेपाली कम्पनी जिएमआर, माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड, भारतको एनभिभिएन र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।

जिएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड, भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्व भएको कम्पनी हो । जिएमआरलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली विकास गर्न र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएवापत् नेपालले उक्त कम्पनीमा बिना लगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली पाउँछ । एनभिभिएन विद्युत व्यापारमा संलग्न भारतको सरकारी कम्पनी हो ।

लामो समयको छलफल र वार्तापछि माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित बिजुली किन्ने निर्णयलाई बंगलादेश सरकारले स्वीकृति दिएको हो । नेपालको भूमिमा उत्पादित यो बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनेछ । माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेशमा बेच्न जिएमआरले आयोजना स्थलबाट भारतीय सीमासम्म ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ । भारतीय भूमिमा भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ ।

बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भएको यो ’ब्रेक थु्र’ सँगै लामो समयदेखि अनिश्चयमा परेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्ने सुनिश्चित भएको छ । उत्पादित बिजुली कहाँ र कुन मूल्यमा बेच्ने तय नहुँदा जिएमआरले आयोजना बनाउने पैसा जुटाउन सकेको थिएन । धेरै विदेशी बैंक र लगानीकर्ताले यो आयोजनामा पैसा हाल्ने चासो देखाए पनि बंगलादेशको स्वीकृति पर्खिरहेका थिए । यो स्वीकृतिसँगै ’फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्न जिएमआरलाई सजिलो हुनेछ ।

जिएमआरले सन् २०१४ मै माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी बोर्डसँग परियोजना विकास सहमति (पिडिए) गरेको थियो। त्यो बेला दुई वर्षभित्र ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्ने सर्त भए पनि जिएमआरले आर्थिक श्रोत जुटाउन सकेको थिएन ।