सुर्खेत, २२ साउन ।
बाढीपीडित शिविरमा चुनावताका नेताको नौली भएन । उम्मेदवार र नेताहरू शिविरमा पुगे । हरेक त्रिपालमा राजनीतिक दलका झन्डा गाडिए । कहिल्यै नाकमुख नदेखाएका सबैजसो दलका नेताले उचित प्रबन्ध गरिदिने आश्वासन दिए । भोट मागे ।
त्यसबेला उनीहरुले भने, ‘हामीले जिते तपाइँहरुका दुःख बाँकी रहने छैनन् । हाम्रो पार्टी र उम्मेदवारको मुख्य एजेन्डा भनेकै बाढीपीडितको व्यवस्थापन हो ।’
चुनावी प्रचारका बेला नेताले प्रत्येक छाप्रोमा पुगेर जितेको भोलिपल्टै व्यवस्थित घरमा सार्लानजस्तै गरे । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्यो– बाढीपीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापना ।
निर्वाचनपछि सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले एक वर्ष पुरा गरिसक्यो । अन्य दुई सरकारले समेत आगामी वर्षका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसके । तर, बाढीपीडितको पीडामाथि तीनै सरकार बेखबरजस्तै छन् ।
‘बाढीपहिरोले दिएको पीडामा मलम लाग्ने आशा थियो, झन नुनचुक थपियो,’ गिरीघाट शिविरका ५४ वर्षीय रामबहादुर सुनारले सुनाए, ‘हाम्रा पीडा नेताका चुनावी एजेन्डा मात्रै बने ।’ चार वर्ष बितिसक्दासमेत पुनस्र्थापना नहुँदा बाढीपीडितहरू आक्रोशित छन् । आफ्नो समस्यालाई नेताहरूले भाषणको विषय र चुनाव जित्ने अस्त्र बनाएको उनीहरूको आरोप छ । ‘तिमीहरुका दुःख देख्छौं भन्दै शिविरमा को आएनन्, कैयौंन नेता, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत आए, हामीले आश्वासन मात्रै पायौं,’ रामबहादुरले भने ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्खेतका बाढीपीडिका लागि अलग्गै व्यवस्था गरेको छैन । बाढीपीडित पुनःस्थापनामा ठोस कार्यक्रम पनि देखिँदैन । यद्यपि केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले कार्यविधि निर्माण गरेर बाढीपीडित परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पार्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगर क्षेत्रमा बाढीपीडितहरू चार वर्षदेखि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीलगायत सुर्खेतका खोलानालामा आएको भीषण बाढीले धनजनमा ठूलो क्षति पु¥यायो । १ सय १५ को मृत्यु भयो । ९ सय ७० परिवार विस्थापित भए । उनीहरू अहिलेसम्म खुइलिएका पालको आश्रयमा छन् ।

भेरी नदीमा आएको बाढीमा नन्दकली विकले परिवारका तीन सदस्यसमेत गुमाइन् । हरिहरपुर डोप्कामा उनको आर्थिक स्थिति राम्रो थियो । ‘वर्षभरि खान पुगेर पनि साउनको महिना ९ मुरी गहँु बेच्थ्यौं, ६०/७० मुरी बदाम फल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ४ वर्ष बित्यो, त्रिपालमा ओत लागेर बस्नुपरेको छ ।’ गिरीघाट शिविरमा बस्नेहरु बराहताल गाउँपालिकामा पर्ने साबिकको हरिहरपुर गाविसका बासिन्दा हुन् । बाढीले थातथलो बगरमा परिणत गरेपछि सिस्नेरी, डोप्का, थापाडेराका बासिन्दा गिरिघाट जंगलमा आश्रित भएका हुन् ।

सुर्खेतका बाढीपीडितहरूमा अब पुनस्र्थापना होला भन्ने कुनै आशा–भरोसा छैन । अगुवा बाढीपीडित ललितबहादुर शाही आफूहरूका लागि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नआएको बताउँछन् । ‘उति बेला एक भोटको पनि महत्व थियो, आए आश्वासन दिए, चुनाव पनि जिते,’ उनले भने, ‘अब न यहाँ फर्केर आउँछन् न त राहत र पुनःस्थापनाको पहल नैे गर्छन ।’ केन्द्रले बेवास्ता गरे पनि घर नजिकका स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि बाढीपीडितका समस्यामा चासो नदिदा आफूहरुलाई दुःख लागेको उनले बताए ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगर क्षेत्रमा बाढीपीडितहरू चार वर्षदेखि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीलगायत सुर्खेतका खोलानालामा आएको भीषण बाढीले धनजनमा ठूलो क्षति पु¥यायो । १ सय १५ को मृत्यु भयो । ९ सय ७० परिवार विस्थापित भए । उनीहरू अहिलेसम्म खुइलिएका पालको आश्रयमा छन् ।

तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले सुर्खेतलगायत पाँच जिल्लाका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत दिने घोषणा ग¥यो । त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि यही घोषणालाई सदर गर्दै कार्यविधि बनायो । तर, अधिकांश विस्थापितले त्यही अनुदान पनि लिन पाएनन् । कारण– जग्गा खरिदका लागि अति न्यून बजेट हुनु । पीडितले जग्गा किन्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार त बुझे । तर, त्यतिले वीरेन्द्रनगरमा घडेरी किन्न सम्भव भएन । ‘लालपुर्जा नहुँदा बाँकी किस्ता रकम लिन सकिएन,’ वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा आश्रय लिइरहेका बलबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘सरकारले भूकम्पपीडितसरह भने पनि पहिलो किस्ता रकम निकै कम दियो, ५० हजारले एक टुक्रा पनि जग्गा किन्न सकिँदैन ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले बजेट कम भएकै कारण अधिकांश विस्थापितले आवास निर्माण गर्न नसकेको जनाएको छ । सरकारले बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह घर बनाउन तीन लाख र जग्गा खरिद गर्न ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । कार्यविधिमा घरजग्गा क्षति भएकाहरूले पहिलो किस्ताबापत एकमुष्ट एक लाख तथा घरमात्रै क्षति भएकाहरूले ५० हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख थियो ।

तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले सुर्खेतलगायत पाँच जिल्लाका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत दिने घोषणा ग¥यो । त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि यही घोषणालाई सदर गर्दै कार्यविधि बनायो । तर, अधिकांश विस्थापितले त्यही अनुदान पनि लिन पाएनन् । कारण– जग्गा खरिदका लागि अति न्यून बजेट हुनु । पीडितले जग्गा किन्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार त बुझे । तर, त्यतिले वीरेन्द्रनगरमा घडेरी किन्न सम्भव भएन ।

कार्यविधिअनुसार ३२ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । घर–जग्गा नभएका ७ सय १५ पीडित परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि २१ करोड ४५ लाख र घरमात्रै क्षति भएका २ सय ५५ परिवारका लागि ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अन्ततः बजेट कम भएकै कारण आवास निर्माण सम्झौता हुन सकेन । विस्थापित भएको अढाई वर्षपछि सरकारले पहिलो किस्ताको रकम पठाए पनि अधिकांश फिर्ता हुन पुग्यो ।  सहरी विकासका सूचना अधिकारी झंकबहादुर थापाले गत वर्ष पहिलो किस्ताबापत आएको १० करोडमध्ये ७ करोड फिर्ता भएको जनाए ।

सरकारको प्राथमिकतामा परेन

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सुर्खेतका बाढीपीडिका लागि अलग्गै व्यवस्था गरिएको छैन । बाढीपीडित पुनस्र्थापनामा कुनै ठोस कार्यक्रम पनि देखिँदैन । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका आगजनी, बाढीपहिरो पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि सात करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्री भण्डारी समितिले अब ठोस कार्ययोजना बनाएर समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्छन् । ‘विनियोजित बजेटले मात्र पुग्दैन, स्रोतहरू जुटाएर पुनस्र्थापना गर्छौं,’ उनले भने, ‘सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समितिले कार्ययोजना बनाउँछ ।’ सांसद बिन्दमान विष्ट प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापनातर्फ चासो नदिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहे ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पुनस्र्थापना सम्भव थियो,’ उनले भने, ‘समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति बढ्यो ।’ लामो समय विस्थापित जीवन बिताउनुपर्दा पीडितहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।