काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आज भव्य कार्यक्रम गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ।

आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको रोजगारीको सम्भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।

पूँजीगत खर्चको निश्चित प्रतिशत रोजगारी प्रवर्द्धनमा छुट्टयाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेर भए पनि रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ।

आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै न्यून आयआर्जनका लागि पनि जोखिमपूर्ण काममा विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने सरकारको विश्वास छ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नेछ।

यदि केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारले १०० दिनको रोजगारी नपाए रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम सरकारले निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गर्नेछ।

परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारले मात्र निर्वाह भत्ता पाउने छन्।

परिवारका कुनै सदस्य स्वरोजगार एवं वैदेशिक रोजगारीमा नभए र सरकारी कोष (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कोष), अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय एवं अन्तरसरकारी संघ, संगठन तथा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा लिने व्यक्तिले पनि निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा राेजगार केन्द्र स्थापना गरी संयोजकसमेत नियुक्ति गर्दैछ। बेरोजगार व्यक्तिले उक्त केन्द्रमा गई आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ।