• नियन्त्रणसम्बन्धी अभियान गफमै सीमित

• लागूपदार्थमा पनि कालोबजारी

• कानुन नै अपूर्ण

सुर्खेत, २२ साउन ।
लागूऔषधको प्रयोगबाट निस्किने परिणाम घातक हुन्छ । त्यसैले लागूऔषधलाई मदिराभन्दा दशौं गुणा खतरनाक मानिएको हो । तर, अशिक्षा, गरिवी र भारतसँगको खुला सिमानाका कारण सुर्खेतलगायत कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा वर्षेनि लागूऔषधको कारोबार बढ्दो छ । दुर्व्यसनीको सञ्जाल युवादेखि स्कुले कलिला बालबालिकासम्म फैलिएको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताको यकिन संख्याबारेमा सरकारी तथ्यांक नभए पनि लागूऔषधको मुद्दामा पक्राउ पर्नेको संख्या बढ्दो छ ।
प्रहरीले दैनिकजसो लागूऔषध ब्राउनसुगरसहित प्रयोगकर्ता र त्यसको कारोबारो गर्ने व्यक्तिहरु पक्राउ गर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सुर्खेतमा मात्रै झण्डै ३ हजार हाराहारीमा प्रयोगकर्ता रहेको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ । लागूऔषधका प्रयोगकर्ता १५ देखि १९ वर्षका किशोर/किशोरी बढी छन् । वर्षेनि लागूऔषधको कारोबारको पारो उक्लिदै गएपनि प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन् ।

पछिल्लो समय लागूऔषध प्रयोग गर्ने किशोरीहरुको संख्या पनि बढेको छ । साथीभाईको संगत, अधिक तनाव, बेरोजगारी समस्या, मनग्य कमाउन लोभका कारण लागूऔषध कारोबार तथा प्रयोगकर्ता बढेका हुन् ।

भैरब युवा सशक्तिकरण केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष ललितदेव भट्टराईले लागूऔषधको सञ्जाल बढदो क्रममा रहेको बताए । ‘हामीले यसको न्यूनीकरणका लागि चेतनामुलक अभियान, सुधार गृहको स्थापना, प्रहरी, संघ/संस्था र समुदायका बीचमा नेटवर्क बनाएर काम गरिरहेका छौं,’ रिकोभरी नेपालका उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘हाम्रा अभियानहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, यसको सञ्जाल झन् झन् बढ्दो क्रममा छ ।’

समाजमा घट्ने ९७ प्रतिशत अपराधिक घटना लागूऔषधको प्रयोगबाट घट्ने गरेको भन्दै उनले यसका प्रयोगकर्ताहरु अपरार्ध कर्म गर्न उत्पे्ररित हुने बताए । लागूऔषध प्रयोगले व्यक्ति, घरपरिवार र समाजलाई ठूलो नोक्सानी गर्ने भएकाले युवाहरुलाई त्यसबाट टाढै बस्न उनले आग्रह गरे । नियन्त्रणका अभियानसँगै स्कूल, कलेज, समुदायमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु लिएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अहिले पूर्व प्रयोगकर्ताहरु पनि यसका विरुद्धमा लागेका छन्,’ लागूऔषध विरुद्धका अभियान्ता भट्टराईले भने, ‘विशेषगरी स्कूले विद्यार्थीलाई बचाउन सकेमा लागूऔषध नियन्त्रणमा दीर्घकालिन सफलता मिल्नेछ ।’

कानुनले लागूऔषध कारोबारलाई गम्भीर अपराधका रुपमा लिएको छ । पूर्व लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुका अनुसार कुलतमा फसिसकेपछि छोड्न चाहेपनि घरपरिवार र समाजले विश्वास नगर्दा फेरि दलदलमा फस्ने गरेका छन् । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग खुला सिमाना हु“दा सहज रुपमा रुपैडिया जाने र उतै प्रयोग गर्ने तथा यता ल्याएर विभिन्न जिल्लाहरुमा ओसारप्रसार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सीमावर्ती भारतीय बजारमा खुल्लमखुला पाइने ब्राउनसुगर नेपालगञ्ज हुँदै सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा पुग्ने गर्दछ । लागूपदार्थको दुव्र्यसनले शारिरीक तथा मानसिक दुर्वलताका साथै मस्तिष्क, मुटु र फोक्सोजस्ता संवेदनशिल अंगहरुमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताईन्छ ।

पछिल्लो समय कडा चेकजा“चले आपूर्ति न्यून हु“दा लागू पदार्थमा पनि कालोबजारी हुने गरेको छ । कारोबारमा संलग्न⋅हरुले ‘सर्टेज’ भएको बहाना बनाउ“दै मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने गरेको खुलेको छ । सीमा पारिबाट एक हजार रुपैंया पर्ने ब्राउन सुगरको पाकेटलाई सुर्खेत ल्याएर १५ प्याकेटसम्म बनाएको अभियुक्तहरुको भनाई छ । कुलतमा फसेकाले जति महंगो भएपनि किन्ने भएकाले एक पोकाको मात्रै दुईदेखि तीन हजारसम्म मूल्य असुल्ने गर्दछन् ।

कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा चरेश र अफिम उत्पादन हुने गर्दछ । त्यसको बजार चाहिँ भारत नै मानिन्छ । यसका कारोबारीले भारततर्फ चरेश र अफिम पठाउने र उताबाट ब्राउनसुगर ल्याउने गर्छन् । प्रहरीलगायत विभिन्न सामाजिक संघ/संस्थाहरुले यसविरुद्ध सञ्चालन गरेका अभियानसमेत औपचारिकतामै सीमित हुने गरेका छन् ।

---

 

 

 

अधिकांश लागुऔषध रुपैडिया नाकाबाट भित्रिने गरेको छ । विशेषगरी नेपालगञ्जबाट पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा आपूर्ति हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा चरेश र अफिम उत्पादन हुने गर्दछ । त्यसको बजार चाहिँ भारत नै मानिन्छ । यसका कारोबारीले भारततर्फ चरेश र अफिम पठाउने र उताबाट ब्राउनसुगर ल्याउने गर्छन् । प्रहरीलगायत विभिन्न सामाजिक संघ÷संस्थाहरुले यसविरुद्ध सञ्चालन गरेका अभियानसमेत औपचारिकतामै सीमित हुने गरेका छन् ।

२०३३ सालमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन आएपनि हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली बनेको छैन् । कार्यविधी निर्धारण गर्ने, ऐन÷कानुनमा भएका अस्पष्टताको सरलीकरण गर्ने काम नियमावलीको हो । अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले नियमावली नबन्दा कानुन व्यवसायीलाई पनि सम्बन्धित अदालतको अभ्यास हेर्न, पूर्व निर्णयका मिसिल पल्टाउनु बाध्यता भएको बताए । ‘विगतका व्याख्याको बुईं चढेर ऐन उपयोग गर्न बाध्य छौं’ उनले भने, ‘यसले गर्दा कानुन व्यवसायीदेखि न्यायाधिससम्मलाई असर परेको छ ।’

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागूऔषध महाशाखा छ । तर, महाशाखाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको वर्षेनि बढ्दो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअलाई लागूऔषध नियन्त्रण अधिकारीको रुपमा तोकिएपनि उनीहरुले प्रहरी प्रतिवेदनमा सही गर्ने र लागूऔषध नष्ट गर्ने मुचुल्कामा प्रमाणित गर्नेभन्दा बढी सक्रियता देखाएको पाइन्न । ‘लागूऔषधजस्तो गम्भीर समस्या समाधान गर्न यसलाई कर्म क्षेत्रमा उर्तानको लागि अनुसन्धान छानविन, परिक्षण, मुद्दा दायरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने ।
हाल लागूऔषध परिक्षण गर्ने, विशेषज्ञ तयार पार्ने वैज्ञानिक संयन्त्र काठमाडौंमा मात्र छ । त्यसले गर्दा मुद्दा किनारा लाग्न समय लाग्ने गरेको छ । ‘अन्य फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीलाई २५ दिन अनुसन्धानका लागि राखिन्छ । तर, लागूऔषधकालाई ९० दिन राख्नुपर्ने बाध्यता छ । लागूऔषध परिक्षण गर्न काठमाडौं लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण यस्तो भएको हो ।’