शब्द/तस्बीरः–ईश्वर अधिकारी

सुर्खेत, १८ असोज ।

मूलघर फर्किने बेला । मान्छेको ‘भाउ’ घट्ने उपभोग्य सामानको ‘भाउ’ आकाशिने समय । गाउँघरमा सद्भाव, शहरमा चटारो । परबाट घर आउने बहाना । सम्बन्ध ‘रिन्यु’ गर्ने अवसर ।

सुख, दुःख, माइती, मावली, मिठो, मसिनो …….), यस्तै–यस्तै । ब्यक्तिपिच्छेका योजना, समुदायपिच्छे संस्कार र मान्यता । हरेक क्षेत्रलाई एकैपटकं चलायमान बनाइदिने ठूलो चाड अर्थात् दशैं ।

देश यतिबेला दशैमय बनेको छ । सुविधा र रोजगारीका लागि शहर पस्ने होडबाजीले रित्तिएका गाउँ अब केही दिन रमाइला हुनेछन् ।

संघीय संरचनाले नेपालीलाई देशभित्रै रहेर पनि परदेशी बनाइदियो ! हिजो रोजगारीका लागि भारतलगायतका अन्य देश जानेलाई परदेशी भनिन्थ्यो । आज देशभित्रै प्रदेश बनाइए । नेपालीहरू देशको सीमाभित्रै रहेर पनि परदेशी भइगए ।
केही दिनयता दशैं मनाउन परदेश र अन्य प्रदेशबाट घर फर्किनेको चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएकादेखि नेपालकै विभिन्न शहरमा रोजगारी, जागिर, व्यवसाय र काम विशेषले विदेश र अन्य प्रदेशमा भएका कर्णालीवासी यतिबेला दशैं मान्न मूलघर फर्किएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश राजधानी र प्रदेशका जिल्लाभित्रिने मुख्यद्वार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई दशैंको माहोलले नछुने कुरै भएन, खास माहोल यहाँ देखिन्छ । यसै त साघुँरो सुर्खेत बसपार्क त्यहीँमाथि दशैंमा आउँजाउँ गर्नेको भिडले खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन । बसपार्क र एयरपोर्टमा घुइँचो, बजारमा किनमेलको चहलपहल, बैंकमा भीड । मूलघर फर्किनेको खुसी नापी नसक्नु छ । उमङ्ग छ ।
दशैंले जतातत्तै रौंनकता बोकेर ल्याएको छ । जसरी भिडले बस टनाटन भरिएका छन् । उसैगरी गाउँ फर्किनेको खुसीले मन भरिएको छ ।

दशैं हिन्दु समाजको पर्वका रुपमा मात्रै भित्रिँदैन, यसले देशको स्थिति र जनताको अवस्था पनि देखाइदिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय हरेक हिसाबले यसको महत्व उत्तिकै छ ।

देश संघीय संरचनामा गएको छ । विकेन्द्रीकृत व्यवस्था भनिएको छ । सिहदरबार गाउँ पसेको छ । टोलटोलमा जनप्रतिनिधि छन् । गाउँ–गाउँमा सरकार छ, शासन छ । गरिबी र बेरोजगारीले पिल्सिएका कर्णालीका नागरिकको कालापहाड भने छुटेको छैन । यतिबेला उनीहरू पनि कालापहाडमा कमाएको धन लिएर दशैं मान्न घर फर्किएका छन् । चाड सकिएको एक दुई दिनमै कालापहाड जाने कर्णालीका ‘कालीपारे’को लर्को फेरि शुरू हुन्छ ।

नुन भुटुन र एकसरो लत्तोका लागि कर्णालीले कहिलेसम्म परदेशमा पसिना बगाइराख्नु पर्ने होला ? कालापहाडको कहर बिर्साउने योजना बन्ला ? के अब आफ्नै गाउँमा रोजगारीको अवसर खुल्ला ? यी समस्याको समाधान हुन सके खोइ, रहरले त परदेश को जाला ?

संघीयता कार्यान्वयनपछि गाउँमै रोजगारीका अवसर पाउने आसमा रहेका स्थानीयलाई आँगनकै सरकारका योजनाले स्पर्श गर्न सकेनन् । ‘स्थानीय सिहदरबारले’ स्थानीयवासीका मर्का र मजबुरीमा मलमपट्टी लगाएन । नागरिकको जीवनशैली ती सरकारको चाँसो र चिन्ताको विषय बन्न सकेन । त्यसैले त रोजगारीका लागि परदेश, पढाइका लागि अर्को प्रदेश जानु कर्णालीका लागि नियति बनिरह्यो ।

जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयस्तरमा स्वतन्त्ररुपले काम गर्न पाइरहेको आधारमा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ पुगेको भन्न नमिल्ने अवस्था छैन । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानुन तथा बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गाउँ–नगर सभाले नै गर्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अर्थोउपार्जनको केही मेसो नभएका जनताको लागि विभिन्न आयमुलक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको बताए पनि पहुँच नभएका सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेन । यदि स्थानीय सरकारको कार्यक्रमले छुँदो हो त कालापहाड जानेको लर्को पनि रोकिदो हो ।

नुन भुटुन र एकसरो लत्तोका लागि कर्णालीले कहिलेसम्म परदेशमा पसिना बगाइराख्नु पर्ने होला ? कालापहाडको कहर बिर्साउने योजना बन्ला ? के अब आफ्नै गाउँमा रोजगारीको अवसर खुल्ला ? यी समस्याको समाधान हुन सके खोइ, रहरले त परदेश को जाला ?