कमिशनसम्बन्धी छुट्टै कानून आवश्यक

सुर्खेत, १४ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सभा सांसद धर्मराज रेग्मीले कर्णालीमा कमिशनसम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । मंगलबार कर्णाली प्रदेश सभाको चौथो (बजेट) अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा पूर्वबजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद रेग्मीले हरेक क्षेत्रमा हुने कमिशनको जालोले समृद्ध कर्णाली हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।

यही अवस्थामा बजेट सञ्चालन गर्ने भए कमिशनसम्बन्धी कानून चाहिने उनले बताए । ‘कमिशन खुलेआम छ,’ उनले भने, ‘ऐन चाहियो, त्यसले रेगुलेट गर्नु¥यो ।’ कमिशनको जालो तोड्न छुट्टै कानून बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए । सरकारलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यति ठूलो कमिशन र तस्करीको जालोमा हामी कसरी समृद्ध कर्णाली बनाउँन सक्छौं । कमिशनलाई कि लिगलाईज गरौं, हैन भने नियन्त्रण ।’

सरकारलाई सहजीकरण गर्ने एजेन्सीहरुलाई निश्चित प्रतिशत दिएर काम गराउन सकिने उनले सुझाए । हरेक निकायमा हुने कमिशनको खेलले विकासमा बाधा पुगेको उनको आशय थियो ।

सांसद रेग्मीले गतवर्ष बनाएका योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राख्न लायक नभएको बताए । ‘सरकार पनि यो विषयमा गम्भीर बनोस्,’ उनले भने, ‘बितेको एक वर्षको हाम्रो अनुभवले फ्रेस स्टाट गर्नुपर्छ ।’ गएको वर्ष सरकार र संसदका लागि अनुभव र सुविधाको वर्ष भएपनि अब भने कुनै बहानामा छुट नहुने उनले बताए । यो वर्ष पनि अध्ययन र सिकाइँको वर्ष बनाउँन नहुने भन्दै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले विभिन्न शिर्षकमा दिने अनुदानको रकम सदुपयोग नभएको भन्दै सांसद रेग्मीले अनुदान बाड्ने काम बन्द गरिनुपर्ने र आफू यसको सक्तविरोधी भएको धारणा राखे । उद्योगमार्फत युवाहरुलाई उद्यमशिलतासँग जोड्ने, विकास र समृद्धिको लगानीमा युवाको मुख्यभूमिका हुनेगरी आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने उनले बताए ।

कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पेश गर्ने बिनियोजन बिधेयकका सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबल गराएपछि पूर्वबजेटसम्बन्धी छलफल जारी छ । सरकारले ०७६/७७ को लागि आगामी असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।