एकल महिला र दलितले भने ६५ वर्षकै उमेमा वृद्धभत्ता पाउनेछन्। सरकारले निर्देशिकाको भरमा यस्तो भत्ता प्रदान गर्दै आएको थियो। दलहरूले वृद्धभत्तालाई चुनावी नारा समेत बनाउँदै आएका छन्।
पहिलोपटक कानुनमार्फत् उमेर तोक्न लागिएको हो। समितिले ७० वर्ष उमेर तय गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिको प्रतिवेदन शनिबार संसदमा पेश हुँदैछ। समितिले जनआन्दोलनका घाइते, सहिद परिवारलाई समेत भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई प्रतिमहिना १ सय रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सुरू गरेको थियो।
२०६१ मा वृद्धभत्ता १ सय ७५ रूपैयाँ पुर्याइएको थियो। त्यसपछि २०६७ सालमा जेष्ठ नागरिकको परिभाषा परिमार्जन गर्दै ७० वर्षमा झारिएको थियो। दलित वृद्धवृद्धालाई ६० वर्षमै भत्ता वितरण सुरू गरिएको थियो। अब दलित वृद्धवृद्धाले भत्ताका लागि थप ५ वर्ष कुर्नुपर्नेछ। २०६९ सालमा वृद्धभत्ता ५ सय पुगेको छ। २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारले एक हजार पुर्याएको थियो भने २०७३ सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले २ हजार पुर्याएको थयो।
शेरबहादुर देउवा सरकारले २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ कायम गरेको थियो। लगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय प्रमाणिकरण नभएको भन्दै कार्यान्वयनबाट पन्छाइदिएको थियो।
प्रकाशित मितिः
September 15, 2018 at 5:47 pm
कर्मसञ्चार । २०७५ भाद्र ३० गते शनिवार