सुर्खेत, १३ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशको चौथो तथा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । शनिबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनको दोस्रो दिन आज (सोमबार) पूर्वबजेट संसदमा टेवल भएको छ ।

कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिनियोजन बिधेयकका सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गरेका हुन् ।

मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पेश गर्ने विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुसहितको पूर्वबजेट छलफलको प्रस्ताव टेवल गराएका छन् ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले कर्णालीको मौलिक विशिष्टता र विशेषता, प्रदेश सरकारको सोच–२१००, आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, प्रदेशको पाश्र्वचित्र, जनअनुमोदित चुनावी साझा घोषणा पत्र, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुभव समेतलाई मूल आधारको रुपमा समेटिएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशको दीगो विकास र समृद्धिका लागि सडक, यातायात, ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युतीकरण, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास र सूचना प्रविधि जस्ता पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने मन्त्री ज्वालाले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७६/७७ को लागि आगामी असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ

कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु

माननीय सभामुख महोदय,

• प्राकृतिक सम्पदाको धनी, नेपाली भाषा संस्कृतिको उदगम स्थल, विकासको बिराट सम्भावना रहेको, गौरवशाली इतिहास बोकेको, लामो संघर्ष र हजारौ शहिदको बलिदानबाट प्राप्त कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को कानूनी व्यवस्था अनुरुप विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु (कर प्रस्ताव बाहेक) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय सदनमा पेश गर्न पाउँदा गर्वको महसुस गरेको छु ।
• बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नेपालको संविधान, दीगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारको पन्धौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, नीति कार्यक्रम एवम् सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा कर्णालीको मौलिक विशिष्टता र विशेषता, प्रदेश सरकारको सोच-२१००, आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, प्रदेशको पार्श्वचित्र, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि जनअनुमोदित चुनावी साझा घोषणा पत्र, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुभव समेतलाई मूल आधारको रुपमा समेटिएको छ ।
• संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको सीमा प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा प्रदेशको अनुमानित राजस्व, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुन आउने रकम तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमले विनियोजन बजेटको आकार तय गर्नेछ ।
• नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यका माध्यमबाट आर्थिक-सामाजिक-साँस्कृतिक रुपान्तरण, सन्तुलित, दीगो, उच्च आर्थिक वृद्धि र समन्यायिक वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहनेछ ।
• संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा र सीमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक न्याय, समावेशिता र विकासमा सहभागिताको लागि आवश्यक नीति कार्यक्रम र वजेट तय गरिनेछ ।
• गरिबी, बेरोजगारी, भोकमारी, अशिक्षा, असमानता, सामाजिक पछौटेपनको अन्त्य गरी एकता र सहकार्यका साथ समृद्ध कर्णाली-सुखारी कर्णालीबासी भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशको बहुआयामिक विकासको यात्रामा अघि बढ्नु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म यस सम्मानित सदन समक्ष विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय रहने संवैधानिक मान्यता तथा प्रथम कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद बैठकले पारित गरेको साझा प्रतिबद्धतापत्रको मर्म र भावनालाइ आधार बनाएर बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ ।
• संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका सूची, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेख भएका व्यवस्था र मापदण्ड अनुरुप बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
• प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तय गरी मानव संशाधन, वित्तीय, भौतिक, प्राकृतिक, प्रविधि लगायत सम्पूर्ण साधन स्रोतको उच्चतम परिचालन गरी प्रदेश विकासको लक्ष्य हासिल गरिनेछ ।
• कर्णाली प्रदेशको वर्तमान विकासका कमजोर सूचकाङ्कहरुमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी तीब्र आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी बजेट निर्माण गरिनेछ ।
• आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुत्पादक, साना र टुक्रे योजनामा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी ठूला, परिणाममूखी र प्रतिफलयूक्त योजनाहरुलाइ प्राथमिकता दिइ सञ्चालन गरिनेछ ।
• निजी, सहकारी, सामुदायिक र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सरकारको विकास साझेदारको रुपमा स्वीकार गरी तोकिएको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
• बजेट कार्यान्वयन गर्न नविनतम् ज्ञान र प्रविधिका साथै स्थानीय र परम्परागत ज्ञान, सीप र स्रोत साधनको समेत उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
• वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा प्रदेशको प्राथमिकता, मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र, योजना कार्यान्वयनको सम्भावना र साधन स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरिनेछ ।
• बजेट प्रणालीमा विनियोजन दक्षता कायम गर्न उत्पादनमूलक र प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
• स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्य दक्षता र ‍औचित्यताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनेछ ।
• विश्वसनीय सूचना तथा तथ्याङ्कहरुलाई प्रदेश योजना निर्माणमा मूल आधार बनाइनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म यस सम्मानित सभा समक्ष विनियोजन विधेयकका उद्देश्यहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

• सडक लगायत यातायात, ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास, सञ्चार लगायतका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासद्वारा प्रदेशको तिब्र आर्थिक विकास गर्ने ।
• शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासका कार्यक्रमद्वारा कर्णालीबासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने ।
• कृषि, उद्योग, वन, जडीबुटी, पर्यटन क्षेत्रको विकासद्वारा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ।
• साधन र स्रोतमा पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र समन्यायिक वितरण मार्फत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक लगायतका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक सामाजिक समानता कायम गर्ने।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन कायम गर्ने ।

सभामुख महोदय,

अब म विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

• कर्णाली प्रदेशको दीगो विकास र समृद्धिका लागि सडक लगायत यातायात क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युतीकरण, खानेपानी, सिंचाई, बस्ती विकास र सूचना प्रविधि जस्ता पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने ।
• शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, युवा उद्यमशीलता तथा खेलकुद प्रबर्द्धनबाट स्वस्थ, सभ्य र अनुशासित नागरिक तथा समृद्ध समाज निर्माण गरिने ।
• कृषि, जडीबुटी, खानी, पानी, वनपैदावर जस्ता स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी आत्मनिर्भरता बढाउने।
• आर्थिक वृद्धि र प्रदेशको समृद्धिमा योगदानका लागि पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्द्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई सुरक्षित र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने ।
• स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी प्रशासन मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति गरिने।
• प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक मानव संशाधनको विकास गरिने।

सभामुख महोदय,

अब म विनियोजन विधेयकका प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

• प्रदेश स्तरीय परियोजनाहरु पहिचान गरी प्राथमिकतापूर्ण ढँगले कार्यान्वयन गर्न परियोजना बैंक तयार गरिनेछ।
• प्रदेशको उत्तर दक्षिण नाका जोड्ने रणनीतिक सडक, अन्तर प्रदेश सडक, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा जनता सडक निर्माण, सडक पहुँच नभएका जिल्ला र स्थानीय तहमा सडक तथा अन्य पूर्वाधारलाई उच्च महत्व दिँदै संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
• प्रदेश भित्रको यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन आवश्यक स्थानहरुमा गुणस्तरीय सडक, हवाई यातायात, जल मार्ग, सुरुङमार्ग, रज्जुमार्ग, केबुलकार, मोटरेवल र झोलुङ्गे पुल जस्ता पूर्वाधारहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइनेछ।
• कर्णालीको पानी सबैको लगानी भन्ने अपिलका साथ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै निजी, सहकारी र जनताको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ।
• कर्णाली उज्यालो अभियान अन्तर्गत साना जलविद्युत आयोजना निर्माण, सौर्य लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा प्रशारण लाईन विस्तार गरी विद्युत सुविधा नभएका बस्तीमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
• सडक, खानेपानी, सिचाइलगायतका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई द्रूत गति प्रदान गर्न उपयुक्त संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।
• ठूला पूर्वाधार निर्माण, उद्योगधन्दा स्थापना तथा सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी बाह्य तथा आन्तरिक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
• छरिएका र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित र जीविकोपार्जनको अवसर सहितको आधारभूत सुविधासम्पन्न एकीकृत नमूना बस्ती विकास गरिनेछ ।
• उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उद्यमशीलतालाई प्रबर्द्धन गर्न सहुलियत दरमा व्यावसायिक ऋण, बीमाको व्यवस्था र बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।
• कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धात्मक, विविधीकरण, बजारीकरण, व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरण गर्ने, अर्गानिक र रैथाने बाली प्रवर्धनमा जोड दिने र किसानलाइ प्रोत्साहन गर्दै कृषिलाई समृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा विकास गरिनेछ ।
• भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, द्वन्द्वपीडित, बाढीपीडित, अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त बसोबास लगायत भूमि सम्बन्धी सबै प्रकारका समस्याहरु सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक भूउपयोग नीति तयार गरी सुरक्षित, आधुनिक र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ ।
• “समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी“ अभियान मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र श्रमको सदुपयोग गर्ने तथा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी निर्वाहमुखी जीवन पद्दतिलाई व्यवसायमुखी तुल्याइनेछ ।
• अन्तरपुस्ता कृषि पेशा हस्तान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
• सार्वजनिक जग्गा र गुठी जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ ।
• शिक्षालाई गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाईनुका साथै आवासीय र नमूना विध्यालय तथा उच्च शिक्षाको विकासमा जोड दिने नीति अबलम्बन गरिने छ ।
• शैक्षिक जनशक्ति अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा गूणस्तरीय शिक्षाको लागि स्नातक युवालाई कर्णाली स्वयंसेवक सेवामा आवद्ध गरी दक्ष जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गरिनेछ ।
• पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि आवश्यक तयारी गरीनुका साथै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन तथा अभ्यासका लागि सस्थागत व्यबस्था गरिने छ ।
• बहुउद्देश्यीय प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्तरोन्नति र आवश्यकता अनुसार नयाँ स्थापना गरी व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुका साथै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि सेवा शर्त छात्रवृत्ति दिने नीति लिइनेछ ।
• साक्षर कर्णाली अभियानलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
• स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित हुने गरी अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लगिनेछ ।
• “स्वस्थ नागरिक : समृद्ध प्रदेश“ भन्ने अभियानका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनुका साथै कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ ।
• दुर्गम र स्वास्थ्य प्राविधिक नभएका वडाहरुमा प्राथमिकताका आधारमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना र साधन स्रोत सहित स्तरोन्नति गर्ने र प्रत्येक वडामा एक स्वास्थ्य इकाइ तथा सामुदायिक नर्स कार्यक्रम लागु गर्ने नीति लिइनेछ ।
• आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी लगायतको उपचार पद्दतिलाई विस्तार तथा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । स्वस्थ नागरिकका लागि सरसफाइमा ध्यान दिइने छ ।
• समाजमा रहेका बाल विवाह, छाउपडी (छुई) प्रथा, छुवाछुत लगायतका सामाजिक कुरितीहरुको अन्त्य गर्दै महिला र दलित समुदायको लागि सशक्तिकरण र आयआर्जनका विशेष कार्यक्रमहरु सहित महिला तथा दलितमैत्री बजेट ल्याइने छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, पिछडिएका वर्ग, समुदाय, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्न सामाजिक उत्तरदायी वजेट ल्याउने नीति अंगीकार गरिनेछ ।
• खेल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै खेलकुदको विकास र खेलाडीको आवश्यकता तथा वृत्ति विकासमा विशेष पहल गरिनेछ ।
• राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा विशेषज्ञ डाक्टरहरुलाई कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न आकर्षित र उत्प्रेरित गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
• कृषि उपज, जडीबुटी, पेट्रोलियम पदार्थ, खानी, पानी र वन पैदावर लगायतका उद्योगको विकासको लागि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
• नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको अध्ययन, पहिचान तथा प्रवर्धन गर्ने र पर्यटन सर्किटहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् विकासद्वारा पर्यटकहरु आकर्षित गरी रोजगारीका अवसर वृद्धि गरिने छ ।
• प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र उपयोगको लागि क्रमशः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ ।
• जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न विकास निर्माणलाई वातावरण अनुकूलित बनाउने र वातावरण मैत्री विकास नीति लिइनेछ ।
• विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनर्स्थापनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने र यस्तो कार्यमा आम जनतालाई राहत तथा उद्धारमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गराउनुको साथै आवश्यक प्रशिक्षण र सामाग्री उपलब्ध गराइनेछ।
• शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनका लागि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी लगायतका आवश्यक कानूनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा आवश्यक कानूनको निर्माण गरिनेछ ।
• आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न न्यूनतम आयआर्जनका विशेष कार्यक्रमहरु लागू गर्ने नीति लिइनेछ।
• कर्णाली उद्यमशील युवा कार्यक्रमद्वारा श्रमको सम्मान सहित काम गर्ने उमेरका मानवीय स्रोतलाई सीप विकास तथा ज्यालामा सुधार गरी प्रदेशमै रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गरिनेछ।
• राजस्व वृद्धिका लागि सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरु पहिचान, करका दायरा विस्तार र करदातामैत्री कर नीति एवं कानून तर्जुमा गरिनेछ।
• सरकारको प्राथमिकता र प्रणालीमा आवद्धताका आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट विकास सहायता परिचालन गरिनेछ ।

सभामूख महोदय,

• खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सरलीकृत गर्दै सार्वजनिक सुनुवाई र जन लेखा परीक्षणका माध्यमबाट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन प्रबर्द्धन गरिनेछ । राम्रो काम गर्नेलाइ पुरस्कार र गलत काम गर्नेलाइ कार्वाही गर्ने पद्धतिको विकास गरिने छ ।
• स्थानीय तहमा अनुदान हस्तान्तरण गर्दा विकासको अवस्था, मानव विकास सूचकाङ्क र लागत सहभागितालाई आधारको रुपमा लिइनेछ ।
• विकासको दृष्टिले पछि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई बजेट विनियोजनमा उच्च प्राथमिकता दिई प्रदेशको सोच र योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
• प्रदेशभित्र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपना नपर्ने गरी सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ।
• स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई जनशक्ति र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउदै विकास निर्माणमा स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सञ्चालन हुने योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ ।
• अधिकार प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलनहरुमा शहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको व्यवस्थापन र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

सभामूख महोदय

अन्तमा,

• जनप्रतिनिधिहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा, वजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी विकासमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका र स्वामित्व स्थापित गरिनेछ ।
• कर्णाली प्रदेशका जनताका प्रतिनिधिहरुको यो सम्मानित थलोमा बसेर प्रदेशको विकास, समृद्धि र कर्णालीबासीको खुसीको लागि कुनै आग्रहबिना खुला बहस गरौं । पक्ष प्रतिपक्षको घेराभन्दा माथि उठेर रचनात्मक छलफल गरौं । प्रतिफल निकाल्ने गरी बहस गरौं र साझा निष्कर्षमा पुगौं भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ ।
• माननीयज्यूहरूबाट आर्थिक वर्ष 207६/०7७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्ताव बाहेक) को प्रस्ताव माथि बृहत् छलफल गरी दिनु भएका रचनात्मक सुझावहरू र निकट भविष्यमा जारी हुने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष 207६/०7७ को बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मार्गदर्शनको रूपमा रहने व्यहोरा गरिमामय सभा समक्ष अनुरोध गर्दछु ।
• प्रदेशवासीको आवश्यकता र साधनको उपलब्धताको आधारमा बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूको परिधिभित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिने कुरामा माननीयज्यूहरूलार्इ विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु ।
• यो छलफलले बजेटलाई गहकिलो एवं कर्णालीमैत्री बनाउन सघाउ पुर्याउने विश्वास लिएको छु। सरकार आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सबै कर्णालीबासीको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न चाहान्छ। माननीयज्यूहरुले यो सम्मानित सदनमा बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु बारे व्यापक र घनिभुत छलफल गर्नु नै हुनेछ। यहाँहरुले दिएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई सम्मान गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको वजेटमा सम्बोधन गरिने विश्वाश दिलाउन चाहन्छु । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्रथामिकतामा आफ्नो अमुल्य राय सुझाव प्रदान गरी सहयोग गर्ने प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

                                                       धन्यबाद