काठमाडौं, १ कात्तिक ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्ने गरी फैसला गरेको छ । संविधानमा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था भएको तर मासिक सुविधा वा पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक सुविधा र पारिश्रमिक लिन नपाउने गरि संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तह प्रतिनिधिले ऐन बनाएरै मासिक सुविधा लिने गरेका छन् । अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ६ प्रदेशका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक संविधान विपरित भएको भन्दै रोक्न भनेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा ढुंगाना, केदार चालिसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्की छन् ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले गाउँरनगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखले सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाएर मासिक रूपमा तलब लिँदै आएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा दिने गरि प्रदेशले बनाएका ऐनमा भएका ‘मासिक सुविधा’ तथा ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्दहरू हटाउन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । संविधानको धार २२७ मा गाउँ सभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यसैका आधारमा प्रदेशले गाउँ–नगर सभाका सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिक र सुविधा दिने कानुन बनाएका थिए । तर यसको शाब्दिक व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले सुविधालाई मासिक सुविधा वा पारिश्रमिक भन्न नमिल्ने बताएको हो ।

कतिपयले संघीय संसदका सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक र सुविधा पाउने भएकाले गाउँनगर सभाका सदस्यले पनि पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक र सुविधा दिने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धार १०८ मा भनिएको छ–प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानून नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।