महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही इमानदार नेताको रूपमा चिनिन्छन् । जनयुद्धको कमाण्डरदेखि मूलधारको राजनीतिमा सफलता हात परेका मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो विशेष कार्यशैलीले छुट्टै पहिचान बनाएका छन् । देशको ऊर्जामन्त्री हुँदै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल शाही २०३३ साल माघ १५ गते कालीकोट जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिकामा जन्मिएका हुन् । २०४८ सालमा नेकपा मसाल एकता केन्द्रबाट राजनीतिक यात्रा शुरू गरेका उनी २०५२ सालदेखि भूमिगत भई सशस्त्र जनयुद्धमा सामेल भए । तत्काल माओवादीमा वार्ड कमाण्डर हुँदै डिभिजन कमाण्डरसम्मको नेतृत्व गरेका उनी शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली सेनामा समायोजनको बेला सम्मानजनक पद नपाएपछि मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीसँग प्रदेश विकासका योजना मात्र छैनन्, त्यसलाई पूरा गर्ने दृढ अठोट पनि देखिन्छ । कर्णालीको आफ्नै ब्राण्ड उत्पादन गरेर प्रदेशका नागरिकलाई धनी बनाउने उनको योजना छ । कर्णाली प्रदेशको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे मुख्यमन्त्री शाहीसँग अर्थ राजनीतिका जानकार एवं वरिष्ठ पत्रकार आकाश तारा बयकले गरेको सम्वाद :
♦ कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य प्राथमिकता के–के छन् ?
प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता भनेको कृषि, पर्यटन र उद्योग नै हो । हामी जहाँ जेको सम्भावना छ त्यसको पहिचान गरी अघि बढेका छौं । यो प्रदेश सडक, पर्यटक, औद्योगिक क्षेत्र, व्यवसाय, शिक्षालगायतमा अगाडि छ । आयस्रोत र राजस्वका आधारमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा पछि नै छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा हामी आयस्रोतका हिसाबले केही पछि नै छौं । तर, हामी अन्य क्षेत्रमा भने कम छैनौं । अन्य प्रदेशले राजस्व बढाए होलान्, तर हामी जनतालाई दोहोरो कर लगाउनु हुँदैन भन्नेमा अडिग छौं । त्यही कारण हामीले करका दर परिवर्तन गरेका छैनौं । बरु केही शीर्षकमा छूट पनि दिएका छौं ।
♦ प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति कुन रूपमा अघि बढेको छ ?
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर जुन–जुन क्षेत्रमा रकमहरू विनियोजित गरेका छौं । त्यसको कार्यान्वयन अघि बढाएर जानेछौं । प्रत्येक सम्बन्धित मन्त्रालयमा नीति तथा कार्यक्रम बनिसकेका छन् । केही बनाउने प्रक्रियामा छन् । विगतमा प्रदेशको आफ्नै निकाय नभएका कारण अबका दिनमा आफ्नै ठोस निकाय बनाएर अख्तियारी दिएर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अख्तियारी दिनेछौं । प्रदेशको कानून निर्माण गरेका छौं ।
♦ प्रदेश समृद्धिका लागि ठोस रूपमा कार्यक्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप छ नि ?
आरोप लगाउने भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, ६ महीनाभित्र के–के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छन् । किनभने, हामी आमनागरिकलाई जानकारी छ । हाम्रो देशमा सङ्घीयताको अभ्यास नयाँ हो । प्रदेशको कानून निर्माण गरेका छौं । निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं । अहिले मुख्य कुरा भनेकै कानून हो । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन गराउन अगाडि बढेका छौं । लगानीका स्रोतहरू खोजिरहेका छौं । त्यस कारण जुन आरोप लागेको छ, राजनीतिक पूर्वाग्रही तरीकाले लगाएको आरोपमा कुनै दम छैन । देखिनेगरी केही काम हुन्छन्, अनि सब विस्तारै ठीक हुँदै जान्छ । यद्यपि, हामी पहिलो चरणमा छौं । किनभने, शिलान्यास गर्नेको नाम हुँदैन, यहाँ उद्घाटन गर्नेको मात्र नाम चल्छ । त्यसो भएकाले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सबै स्तरबाट रचनात्मक सहयोगको खाँचो छ ।
♦ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको पनि ५/६ महीना बित्न थाल्यो, सो अवधिमा भएको कामको अवस्था कस्तो छ ?
कामको कुरा गर्दा प्रदेश कस्तो छ भनेर जान्नुपथ्र्यो । प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भयो । त्यसले प्रदेश कुन अवस्थामा छ भन्ने थाहा भयो । त्यसकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट बनायौं । र, बाँकी रहेको समयका लागि बजेट ल्यायौं । नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका सम्भावनालाई अघि ल्याउने काम ग¥यो, जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन मद्दत भयो । यद्यपि, संरचनागत प्रबन्धको अभाव शरूमा रहन पुग्यो । त्यसले आफ्नो काम अघि बढाइसकेको छ । अहिले के फरक छ भने केन्द्रबाट प्राप्त सशर्त बजेटभन्दा हामीले तयार गरेको बजेट यथार्थ र वस्तुपरक देखिएको छ । रोजगारी सृजना गर्ने कुरा मुख्य मेरो लक्ष्य हो । त्यो सृजना गर्न नीतिगत कुराबाट अगाडि बढिरहेका छौं । त्यो फेरि यति छिटै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।
♦ मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि अहिले कर्णालीको अवस्था कस्तो छ ?
कर्णाली कस्तो छ भन्नेबारे हामीले सबैलाई बुझाइरहनु पर्ने अवस्था छैन । यस प्रदेशबारे धेरैजसो जानकार नै छन् । कर्णालीमा विकासका सूचकाङ्क हेर्नुभयो भने अत्यन्त दयनीय र चिन्ताजनक अवस्था छ । तर, अब यो प्रदेश निकै राम्रो बन्छ भन्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त छन् । सबैभन्दा बढी सङ्घीयता चाहिएकोे कर्णालीका जनताका लागि हो । त्यसैले, सङ्घीयताका लागि कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै सङ्घर्ष पनि भयो । सङ्घीय व्यवस्था आइसकेपछि के के न हुन्छ भन्ने ठूलो सपना, आशा र अपेक्षा जनताले गरेका छन् । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन भने सङ्घीयताप्रति सबैभन्दा बढी निराशा कर्णाली प्रदेशमा आउँछ । उनीहरूमा सङ्घीयताले पनि केही गर्न सकेन भने हाम्रो भविष्य छैन भनेर कर्णाली प्रदेशका जनतामा धेरै ठूलो विचलन आउने खतरा देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा हामीले धेरै ठूलो महŒवाकाङ्क्षा राखेका छौं । धेरैले हाम्रो महत्वाकाङ्क्षालाई असम्भव पनि भनेका छन् । जस्तो एउटा सानो उदाहरण लिऊँ, कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले ८ सय डलर छ । त्यसलाई हामीले २ हजार १ सय डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । हेर्दा यस्ता विषय असम्भवजस्तै लाग्छन्, पूर्वाधारलगायत विषयमा पनि यस्तै लक्ष्य राखेका छौं । सङ्घीय सरकारले हामीलाई छुट्ट्याएको रकम करीब १५ अर्ब रुपैयाँ छ । हामीले २८ अर्ब विनियोजन गरेका छौं । त्यो पैसा जुटाउन अहिले प्रदेश सरकार नै दौडधूपमा लागेको छ । कर्णालीको विकास लागि पृथक् ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । किनभने, कर्णाली अहिले पनि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ हो । त्यसैले, कर्णाली प्रदेशलाई देशकै मोडल प्रदेश बनाउने सोचमा हामी लागिरहेका छौं ।
♦ कर्णालीलाई अरूभन्दा फरक कसरी बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
हामी उत्कृष्ट जनशक्तिलाई आफ्नो प्रदेशमा आह्वान गर्छौं । उत्कृष्ट दिमाग भएका मानिसलाई छात्रवृत्ति दिएर भए पनि कर्णालीमा ल्याउँछौं । नेपालभरिका बौद्धिक मानिसलाई छोटो अवधिका लागि अन्य स्थानमा पाउनेभन्दा दोब्बर बढी दिएर आकर्षित गछौं । तर, हामीले हामीलाई फाइदा हुने अवस्थामा मात्र त्यस्तो जनशक्तिलाई कर्णालीमा बोलाउँछौं । कर्णाली क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि विज्ञहरूको सहयोगमा कर्णाली विकास गुरुयोजना बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजना, खनिजलगायत स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर कर्णालीको समग्र विकास गर्न सम्भव छ । हामी सडकलगायत विकास निर्माण पनि आवश्यकताअनुसार मात्र गछौं । अहिले दुई–चारओटा घर मात्र भएको ठाउँमा पनि सडक पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । तर, हामीले छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती बनाउने योजना बनाएका छौं ।
यसका लागि मुख्य मन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइसकेका छौं । हामीले यो वर्ष अर्थात् २०७५ लाई कर्णाली अध्ययन वर्षका रूपमा लिएका छौं । यो वर्षभरि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू परिचालन गरेर कर्णालीमा के कस्तो सम्भावना छ भन्ने पत्ता लगाउँछौं । हामीले हरेक क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्न सकिन्छ, कति खर्च लाग्छ त्यस्ता कामको सम्पूर्ण प्रतिवेदनसमेत तयार पार्ने योजना बनाएका छौं । कर्णालीको विकासका लागि पहिलो हिमाल हो । सबैभन्दा बढी हिमाल हाम्रै प्रदेशमा छन्, त्यस्तै ठूला र लामा नदी, ताल तलैया, डाँडाकाँडा तथा सुन्दर प्राकृतिक वन जङ्गल यहीँ छन् । यसलाई पर्यटनका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, दोस्रो धार्मिक पर्यटनको पनि महŒवपूर्ण सम्भावना छ । कैलाश पर्वत, छायाँनाथ, चन्दननाथ, काँक्रेविहार, पञ्चदेवल, बडीमालिका, चुदी मालिका जस्ता महŒवपूर्ण ठाउँलाई धार्मिक पर्यटकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यस्तै, कर्णाली भनेपछि त्यसको छुट्टै पहिचान छ । नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको ठाउँ हो कर्णाली । जहाँबाट नेपाली सभ्यताको विकास भएको हो । त्यसलाई हामीले सांस्कृतिक पर्यटनका रूपमा विकास गर्न सक्छौं । कर्णालीको इतिहासलाई पनि ऐतिहासिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरेर लैजान सकिन्छ ।
♦ अहिलेसम्मको काम कस्तो पाउनुहुन्छ ?
काम गर्न गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । प्रदेशका सबै मन्त्रीहरू आवश्यक पूँजीको खोजीमा जुटेका छन् । हामीलाई छुट्ट्याएको रकम करीब १५ अर्ब रुपैयाँ छ । हामीले बजेट विनियोजन २८ अर्बको गरेका छौं । त्यो पैसा जुटाउन विभिन्न माध्यमहरू परिचालन भएका छन् । विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्कजस्ता दातासँग छलफल भइरहेका छन् । उनीहरूलाई मैले अनुदान होइन, सहुलियत ऋण दिन आग्रह गरेको छु । हामीलाई अनुदान चाहिँदैन । हामी निश्चित समयपछि पैसा फिर्ता गर्छौं । त्यसका लागि लिखित सम्झौता नै हुन्छ । हामीले यसरी ऋण लिएको रकमलाई फिर्ता आउने ठाउँमा लगानी गर्छ । त्यस्ता क्षेत्र हामीले पहिचान गर्छौं । हामीले कर्णालीको विकासका लागि सहयोग पु¥याउने गरी अहिलेको सार्वजनिक ऐनले समेत नछुनेगरी ऐन बनाउँदै छौं । मैले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा कर्णाली क्षेत्रमा जाने लगानीकर्तालाई विनारोकतोक जाने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको छु । कर्णालीको विकासका लागि पैसा हामी आफै जुटाउँछौं तपाईंहरूले कुनै रोकतोक नहुने वातावरण बनाइदिन सङ्घीय सरकारलाई भनेको छ । हामीले कर्णाली प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी छ । लगानी गर्ने मान्छे हामीले नै ल्याउँछौं । शुरूमा दुईओटा बाटो बनाए हुन्छ, एउटा कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मका लागि ६ लेनको बाटो, नाग्मादेखि मध्यधारासम्म कालोपत्र गर्नुपर्नेछ ।
♦ तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि लगानीको अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक गतिविधि कसरी चलिरहेका छन् ?
कर्णालीमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरू देखेर धेरै लगानीकर्ता यहाँ आउन इच्छुक छन् । धेरै लगानीकर्ताले सम्पर्क गरेका छन् र आउन खोजिरहेका छन् । तर, मेरो मान्यता के हो भने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नै अघि सारेर मात्र उनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ । मैले नेपाली लगानीकर्तालाई पनि भनिसकेको छु, ‘विदेशी लगानीकर्ताले तपाईंहरूको साझेदारीमा लगानी गर्न सक्छन् । नेतृत्वचाहिँ राष्ट्रिय लगानीकर्ताले गर्नुपर्छ ।’
♦ अबको ५ वर्षको अवधिमा के कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
म आफै जादुको छडी होइन । बोल्नेबित्तिकै भइहाल्ने होइन । मैले एक्लैले गरेर केही पनि हुँदैन । सबै कर्णालीवासीले मुख्यमन्त्रीले देखेको सपना देखे र सङ्घीय सरकारले सहयोग गरे भने पुग्नुपर्ने ठाउँमा सडक पुग्छ, कालोपत्र हुन्छ । के खाऊँ, के लाऊँ भन्ने समस्या हुँदैन । सबैको बैङ्क खाता हुनेछ र बैङ्क खातामा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने ब्यालेन्स हुनेछ । यसका लागि हामी सबै प्रदेशवासी निश्चित उद्देश्य बोकेर एकसाथ अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ ।
♦ प्रदेशमा सधैं खाद्यान्न अभाव भयो भनिन्छ । तर, यहा“का स्थानीय उत्पादनको विषयमा चर्चा नै हुँदैन ? यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
कर्णालीका मानिसलाई त्यहाँ उत्पादन हुने खाद्यवस्तु खाँदा असभ्य भइन्छ भन्ने सोचको विकास गराइयो । जापान र अमेरिकाबाट आएको चामलको भात खानु नै सभ्य हो र धनी हो भन्ने सोच बनाइयो । यहाँ उत्पादन हुने मार्सी धान र फापरको रोटीको सट्टामा सेतो चामलको भात खान सिकाइयो । काँसका थालमा खाने कर्णालीका जनतालाई स्टीलका थालमा खानु सभ्य हुनु हो भनेर सिकाइयो । तर, विस्तारै कर्णालीका जनतामा आफ्नै मौलिक खाद्य पदार्थ र प्रयोग गर्ने वस्तु महत्वपूर्ण हुन भन्ने कुरा महसूस हुँदै गएको छ । अहिले हामीले कर्णाली ब्राण्डको कुरा गरेका छौं । यहाँ उत्पादन हुने वस्तुलाई ब्राण्डको रूपमा विकास गर्छौं । हामी कर्णालीमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्छौं । उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँछौं । हामीले स्थानीय उत्पादनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछौं ।
कर्मसञ्चार । २०७५ भाद्र २२ गते शुक्रवार