प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिरहेका बेला अख्तियारका आयुक्त नै घुस काण्डमा संलग्न भएको खुलासा भएको हो।

भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सम्बन्धी विवाद सल्टाउने शर्तमा आयुक्त पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस बुझेको भिडियो हेरेका अख्तियारकै आयुक्तहरु, सरकारका सचिव, सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेता र सांसदहरुले बताए।

भिडियो हेरेका उनीहरूले त्यो भिडियोमा पाठकले घुस लिएको प्रष्ट देखिएको बताए। यो घुस काण्डको क्रममा गोप्य रुपमा करिब नौ घण्टाको भिडियो रेकर्ड गरिएको छ।

आयुक्त पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका हुन्। २०७४ भदौमा समितिका अध्यक्ष न्यौपानेबाट दुई पटक गरी पाठकले सो रकम लिएको भिडियोबाट खुलासा हुन्छ।

‘अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको स्वीकार गरेको भिडियो केही दिनअघि एक जनाले देखाउनु भएको छ’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेकपाका एक शीर्ष नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘अख्तियारजस्तो ठाउँमा बसेर उनले गम्भीर अनियमितता गरेको देखिएको छ। राजीनामा नदिए उनीमाथि संसदमा महाअभियोग लाग्छ।’

भिडियो हेर्ने ती नेताका अनुसार आयुक्त पाठकले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त आफै बन्ने र पैसा फिर्ता दिने भिडियोमा बताएका छन्।

‘पैसा लिनुभयो तर काम गर्दिनुभएन भन्ने सवालमा आयुक्त पाठकले म प्रमुख आयुक्त हुँदैछु। त्यसपछि तपाईंहरूको काम गर्दिन्छु। अनि म पनि कमाउँछु तपाईंहरूले पनि कमाउनुहोला भनेका छन्’, भिडियोमा पाठकको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले  भने।

आयुक्त पाठकले घुस लिएको स्वीकार गरेको भिडियो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री ओली, उनी निकट नेकपाका नेता, गृह सचिव प्रेम राईलाई समेत अवगत गराइसकेका छन्।

आयुक्तलाई दिएको घुस काम नभएपछि फिर्ता लिनका लागि यस्तो प्रयास गरेको उनीहरुले बताएका छन्।

तर प्रधानमन्त्री र सरकारी निकायलाई भिडियो उपलब्ध गराएको धेरै दिन भइसक्दा पनि त्यसबारे कुनै सुनुवाइ नभएको स्रोतहरुको दाबी छ।

‘यो विषय प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेको पनि लामो समय भयो तर अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन। उहाँहरु गर्दैछौं गर्दैछौं भन्नुहुन्छ, अरु थाहा भएन’, नेकपाका एक जना सांसदले भने।

७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको विषयबारे आयुक्त पाठकसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनका तीन वटै मोबाइल अफ छन्। शान्तिनगरस्थित उनको निवासको ल्यान्डलाइन टेलिफोन रिसिभि हुँदैन। इन्जिनिरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेको मोबाइल पनि अफ छ।

‘अख्तियार आयुक्त राजनारायाण पाठकको स्टिङ गरिएको भिडियो अख्तियारमै पनि आइपुगेको छ। लेनदेन विषयको त्यो भिडियो मैले पनि हेरेको छु’, अख्तियारका एक आयुक्तले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘कसले कुन प्रयोजनले भिडियो खिचेको हो, यो विषयमा अनुसन्धान हुन बाँकी छ।’

भिडियो फिर्ता गर्न प्रहरी परिचालन
भिडियो खिचेको थाहा पाएपछि पाठकले विभिन्न दलाल तथा सरकारी कर्मचारीलाई प्रयोग गरी त्यसलाई बाहिर सार्वजनिक हुनबाट रोक्न धेरै कोशीश गरेका थिए। अख्तियार, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी एवं प्रहरी समेत परिचालन गरी भिडियो जफत गर्ने प्रयास भएको थियो।

भिडियो खिच्ने मोक्तान र झा थरका दुई व्यक्तिको पछि लाग्न उनले प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रहरीले उनीहरुको पृष्ठभूमि पत्ता लगाए पनि भिडियो फर्काउन सकेन।

पहिला अडियो, पछि भिडियो रेकर्ड
अख्तियारकै इतिहासमा आयुक्तले घुस बुझेको भिडियो प्रकरण २०७४ बैशाख २५ मा सुरु हुन्छ। सो मितिमा लम्बोदर न्यौपानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौंमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामको कम्पनी दर्ता गरे।

सार्वजनिक संघसंस्था ऐनअनुसार दर्ता भएको सो कलेजको सम्पत्ति निजीमा सार्न खोजेपछि स्वामित्व विवाद शुरु भएको थियो। सात सदस्यीय कलेज सञ्चालक समितिमध्ये तीन जनाले २०७४ साउनमा अध्यक्ष न्यौपानेविरुद्ध अख्तियारमा निवेदन दर्ता गरे।

‘२०७४ बैशाख २५ मा कम्पनी दर्ता गरेको साउन महिनामा थाहा पायौं। त्यसपछि हामीले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका थियौं’, सञ्चालक समितिका सदस्य मध्येका एक सलिल भट्टराईले भने, ‘तर अख्तियारले यस विषयमा कारवाही अघि बढाएन। किन हो थाहा छैन।’

भट्टराईसहित तीन जनाले दिएको उजुरी फाइल पाठकको फाँटमा पुग्यो। उनी अख्तियारमा शिक्षा क्षेत्रका अनियमितता अनुसन्धानको नेतृत्व गर्छन्।

‘रकम नबुझाए सार्वजनिक कलेजको जग्गा हत्याउन खोजेको आरोपमा पक्राउ गर्छु भनेर आयुक्त पाठकले धम्क्याए। त्यसपछि दुई चरणमा गरी न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएका हुन्’, स्रोतले भन्यो।

२०७४ भदौमा पाठकलाई पैसा बुझाउँदै न्यौपानेले गोप्य रुपमा अडियो टेप रेकर्ड गरेका थिए। वकिल एवं जानकारहरुले कानुनी प्रक्रियामा जाँदा अडियोलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा स्वीकार नगरिने बताएपछि प्रमाण बलियो बनाउन उनले २०७४ माघमा भिडियो रेकर्ड गराएका हुन्।

अबको बाटो राजीनामा वा महाअभियोग
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको शक्तिशाली संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। २०४७ को संविधानले कल्पना गरेको स्पिरिड तथा संरचना पछिल्लो संविधानमा जस्ताको तस्तै छ। आयोगको २८ वर्षे इतिहासमा पदाधिकारीले घुस लिएको स्वीकारेको भिडियो पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो।

यसअघि लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख आयुक्त रहँदा उनले पद तथा शक्तिको व्यापक दुरूपयोग गरी गैरकानुनी कमाइ गरेका थिए। शक्ति केन्द्रहरू, राजनीतिक दल सबैतिर सेटिंग मिलाएका उनीविरूद्ध दलहरूले बल्लबल्ल महाअभियोग प्रक्रिया थालेका थिए। त्यही बेला सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदर गरिदिएको थियो। पद र शक्तिको दुरूपयोग गरी आयोगको स्पिरिड ध्वस्त पार्ने उनीविरूद्ध कुनै कारवाही भएन।

पछिल्लो समय अनियमितताविरूद्ध अख्तियार सक्रिय हुने खोजिरहँदा आयुक्तले घुस लिएको खुलासा भएको हो।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनियमितता नियन्त्रण गर्ने अड्डाको मुख्य व्यक्ति भएर आफै घुस लिने कार्यमा संलग्न पाठकमाथि संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा अख्तियार आयुक्त पदमा नरहने अवस्थाको व्याख्या छ।

सो धारामा संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले अख्तियारका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।

संविधानअनुसार त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ।

अहिले सरकारमा रहेका नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमसँग संसदमा दुई तिहाई मत छ।

 नेपालखबरबाट