सुर्खेत, २ असोज ।
सिंहदरबारको अधिकार जनताले गाउँमै महसुस गर्न पाएनन् । विकट क्षेत्रका गाउँ तथा नगरपालिका आधुनिक सुविधाको न्युनतम मापदण्डमा पर्न सकेनन् । सिद्धान्ततः जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयस्तरमा स्वतन्त्ररुपले काम गर्न पाउने आधारमा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ पुगेको भन्न नमिल्ने छैन । तर, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि दुर्गम क्षेत्रका गाउँ तथा नगरपालिकाबाट सुविधाको खोजि गर्दै शहर÷बजारमा बसाइँ सर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

अहिले गाउँ–गाउँमा सरकार छन् । संविधान प्रद्दत्त अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानुन तथा बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गाउँ–नगर सभाले गर्छन् ।

ती स्थानीय सरकारमा पनि संघीय सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका जस्तै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्य गर्ने अलग–अलग अंगको व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीय शासनअनुरूप संविधान जारी गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्ने अभिव्यक्ति निकै दिए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउनकै लागि ०७२ साल ३ असोजमा जारी संविधानमा तीन प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरियो ।

स्थानीय तहमा सिंहदरबारका सबै अधिकार पुगेको नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालेको पनि दुई वर्ष भन्दा बढी समय बितिसकेको छ । जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह र काम गरौं भन्ने जोश, जाँगर भए पनि न केन्द्रबाट उचित सहयोग पाइरहेका छन् नत बसाइँ सर्ने जनतालाई आफ्नै गाउँ÷नगरपालिकामा रोक्न नै सकेका छन् ।

सुविधाको खोजिमा गाउँ छाड्न बाध्य

दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका – १ गन्मका हिग्मत खड्का नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । उनी १२ वर्षअघि पढ्न सुर्खेत झरे । तत्कालिन माओवादी विद्रोहका कारण गाउँमा बसिनसक्नु भएपछि वीरेन्द्रनगर झरेका खड्काले नेपाली सेनामा जागिर शुरु गरे । परिवारका अरु सदस्य गाउँमै थिए । जागिरबाट जम्मा भएको धेरथोर पैसाले वीरेन्द्रनगर– ११ विरुवाबारी टोलमा घडेरी लिए । गाउँमा राम्रै खानलाउन पुग्ने परिवारका उनको सुर्खेतमा बास बनाउनुको कारण थियो, न्यूनतम आवश्यकता र थप सुविधाको खोजी ।

भगवतीमाई– १ गन्मकै बखतबहादुर बुढाले केही वर्ष पहिले वीरेन्द्रनगर– ११ मा घर बनाए । अहिले व्यवसायमा संलग्न उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १० वर्षअघि वीरेन्द्रनगर झरेका हुन् । ‘यताबाटै विहेवारी गरियो,’ बुढाले भने, ‘बालबच्चाको पढाई र आफ्नो रोजगारीका लागि पनि गाउँ फर्किन सकिएन ।’ पुर्खेउली गाउँ गन्ममा उनका अहिले तीनवटा घर खाली छन् । खेतबारी बाँझै छ । दाजुभाई सहितको ठुलो परिवार केही वर्षयता वीरेन्द्रनगरमै छ । ‘अब झन प्रदेशकै राजधानी भएको छ, गाउँ फर्कने कुरै भएन,’ बुढाले भने ।

खड्का र बुढा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । दशकयता दैलेख भगवतीमाईका पगनाथ, रुम, मेहल्तोली, जगनाथ, कट्टी, विन्दाबासिनी, चौराठालगायतका तत्कालिन गाविस र अहिलेका वडाका सयौं परिवार वीरेन्द्रनगरका विभिन्न ठाउँमा सुविधाको खोजीमा झरेका छन् । गाउँपालिकाको सानो र ठुलो गन्मका गरी वीरेन्द्रनगरमा झण्डै ५० प्रतिशत परिवार बसाइँ सरिसकेका छन् । ‘गन्मका मात्रै एक सयभन्दा बढी परिवार बसाइँ सरिसकेका छन्,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘पढ्न होस् या अन्य कुनै कामको सिलसिलामा बाहिरिनेहरू गाउँ फर्कंदैनन्, बरु परिवार र आफन्तलाई समेत आफैसँग डाक्ने र वीरेन्द्रनगरमै घरजम गर्ने गरेका छन् ।’ भगवतीमाई– १ बाट बसाइँ सरेर आएका मध्ये झण्डै १ सय परिवारले वीरेन्द्रनगर–११ मा रहेको विरुवावारी टोलमा मात्रै घर बनाएर बसेका छन् ।

जागिरे र विदेशिएका युवाहरुका परिवार बालबच्चा बोकेर सुर्खेत झर्ने अनि यतै बन्दोबस्तो मिलाएर परिवारै गाउँ नफर्किने संस्कारै बसिसकेको भगवतीमाई– १ का स्थानीय बखत खड्काले बताए । सरकारी जागिरे खड्का भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजीको बाध्यताले गाउँ छोड्नेहरू अधिक छन् । यी कुरा गाउँपालिकामै सहज भइदिए गाउँ छाड्ने क्रम रोकिन सक्छ ।’

स्थानीयले गाउँ छोड्दै गएपछि दैलेखका अधिकांश खेतबारी बाँझै छन् । गाउँमा निर्वाहमुखी खेतीको विकल्प नहुने अति विपन्न परिवार र बूढाबूढी मात्रै छन् । बसाईंसराइँ बढ्दै गएपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ । प्रत्येक वडाका सयौं युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् । ‘बिमारी भए उपचार नपाएर मर्नुपर्छ, केही बाहेक धेरै परिवारलाई काम गरेर खान पुग्दैन, बालबच्चा पढाउने राम्रो स्कुल छैन,’ एक वर्षअघि मजदुरी गर्न परिवारसँगै वीरेन्द्रनगर आएका भगवतीमाई– २ रुमका रेशम तिरुवाले भने, ‘त्यहाँ गर्ने दुःख यहाँ गरे परिवार पाल्न समस्या छैन ।’

 बढ्दो शहरीकरण

वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी शहर हो । प्रदेश राजधानी तोकिनु धेरै अघिबाटै सुर्खेत मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम थियो । राजधानी भएसँगै वीरेन्द्रनगरमा जग्गा खरिद गर्ने र यतै घरजम गर्नेहरुको होडबाजी छ ।
दैलेख मात्र होइन् जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुबाट बसाइँ सरेर वीरेन्द्रनगर आउनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ । प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुबाट बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै वीरेन्द्रनगरमा घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको छ ।
तत्कालिन मध्यपश्चिमको केन्द्रविन्दु सुर्खेतमा यति धेरै परिवर्तन आउला भन्ने कल्पना नगरेका निजामति कर्मचारीबाट सेवानिवृत्त नारायण श्रेष्ठ भन्छन्–‘ वीरेन्द्रनगरमा अनुमान लगाउन नसक्ने गरी संरचनाहरू तयार भए, शहरीकरणमा परिवर्तन हुदैँ गयो ।’ जुम्ला रोडको दक्षिणसम्म पुग्न निकै टाढा जस्तो लाग्थ्यो श्रेष्ठलाई । आज बस्ती विस्तारले हरेक टोल–टोलमा पक्की संरचनाहरु तयार भए । जहाँ २०४२ सालतिर आकाशबाट पानी झरेर तालजस्तै बन्थ्यो ।
अजम्बरीको झारले भरिएको उपत्यकाको तल्लो भागमा यतिको ठुलो बस्ती बिस्तार होला भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन्, यहाँका स्थानीयले । तर, ‘दिन दुईगुना रात चौगुना’ भने झै बस्ती विस्तार बढ्यो । बुद्धपथबाट आँखाले नियाल्न सक्ने पुरै उपत्यकामा बस्ती विस्तारको परिवर्तनले धेरै हलचल ल्यायो ।
२०३० सालदेखि सुर्खेतलाई बुझेका श्रेष्ठ भन्छन् ‘सुर्खेतीहरुको संस्कार र जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष परिवर्तन देखियो, जुन मैले कहिल्यै सोचेको थिएनँ, यति धेरै परिवर्तन आउँला भनेर ।’ पछिल्लो करिव १० वर्षको अवधिमा सुर्खेतले थुप्रै उपलब्धी हासिल ग¥यो । उद्योग व्यवसाय, बजार विस्तार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखिय प्रगति भयो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले मन पराएर उपत्यकाको सहरीकरणमा चासो देखाए । उनकै सम्मानमा नामै वीरेन्द्रनगर राखियो । ०३४ सालमा सुर्खेत आएका बेला उनले उपत्यका विकासका लागि स्थानीयसित छलफल गरेका थिए । उनकै निर्देशनमा तत्कालीन सरकारले वीरेन्द्रनगर विस्तृत गुरुयोजना बनायो ।
अहिलेसम्म त्यही गुरुयोजनामा काम भइरहेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदी नगरपालिकाको स्रोतसाधनबाट मात्र राजधानी सहरको विकास सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘अब बन्ने प्रदेश सरकारले सुर्खेतको समृद्धिसँग जोडिएका आयोजनाको तत्काल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले राजधानी सहरलाई पक्कै प्राथमिकता राख्नेछ । त्यसैले हामी आशावादी छौं ।’

भविष्यरेखा कोर्दै वीरेन्द्रनगर

सुर्खेतको समृद्धिसँग प्रादेशिकस्तरको विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, चौकुने सिमेन्ट उद्योग र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालगायत ठूला आयोजना जोडिएका छन् । यीमध्ये चौकुनेसिमेन्ट र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माणको गति निकै सुस्त छ ।

सुर्खेतको साटाखानीमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र र छिन्चुको मदानेचौरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भइसकेको छ । तर, यी ‘मेगा प्रोजेक्ट’तत्काल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको पहलकदमीमै भरपर्ने मेयर सुबेदी बताउँछन् ।

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्र चार लेन सडक, चक्रपथ निर्माण र काँक्रेविहार पुनर्निर्माण केन्द्रीयतहबाट सञ्चालित आयोजना हुन् । यीमध्ये चार लेन सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । उक्त सडक कालोपत्र भएपछि वीरेन्द्रनगर सुन्दर सहर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरले हटलाइन सडक, खानेपानी समस्या समाधानका लागि भेरी लिफटिङ, उत्तरीजलाधार क्षेत्र संरक्षण, गढी पर्यटकीय क्षेत्र प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बुलबुले पार्क व्यवस्थित, डम्पिङसाइट, सिटी बसपार्क, अत्याधुनिक सभाहल निर्माणका आयोजनालाई विशेष महत्व दिएको छ ।

सिटी बसपार्क निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । सभाहल निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइसकेको छ । मेयर सुवेदी निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित अवधिमै सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिएको बताउँछन् । ‘एकाधबाहेक वीरेन्द्रनगरबाट सञ्चालित सबै आयोजना एक÷दुई वर्षभित्रै सम्पन्न हुन्छन् । तबमात्र यो हेर्न लायक सहर बन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले वीरेन्द्रनगर भविष्यरेखा कोर्नै व्यस्त छ ।