सुर्खेत, २३ पुस ।
सरकारी कर्मचारीलाई समायोजनको लागि अनलाइन आवेदन भर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) बाट सहयोग लिने कर्मचारी संख्या न्यून छ । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सञ्चालन गरिएको सहायता कक्षबाट सेवा लिने कर्मचारीको संख्या हेर्दा उनीहरु समायोजन प्रक्रियाप्रति उत्साहित नभएको देखिन्छ । यहाँबाट हालसम्म २७ जना कर्मचारीले मात्रै समायोजनका लागि आवेदन दिएका छन् ।

यही पुस ११ देखि सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भएपछि आवेदन भर्न सहयोग पु¥याउन सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय कर्मचारी समायोजन सहायता कक्षका नायब सुब्बा भीमनिधि उपाध्यायले अनलाइन आवेदन भर्न नसक्ने कर्मचारीको लागि आवेदन भर्न सहयोग पु¥याइँने जानकारी दिए । सोही कक्षबाट कर्मचारीको अभिलेख राख्नसमेत सहयोग गरिने उनले बताए । सहायता कक्षका लागि ६ जना कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा काम गर्नेगरी खटाइएको छ । सहायता कक्ष बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ ।

समायोजनबारे बुझ्न धेरै कर्मचारी आएपनि युजर नेम र पासवर्ड लिएर जाने तर, आवेदन भने नदिने गरेका छन् । समायोजनमा जानुको विकल्प नभएपनि कर्मचारीहरु अझै पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । यसैकारण पनि आवेदन कम परेको हुनसक्ने सहायता कक्षका कर्मचारीको भनाइ छ ।

सर्भरमा आइराख्ने समस्याका कारण फारम भर्न गाह्रो हुने गरेको सहायता कक्षमा कार्यरत अर्का नायब सुब्बा नविन ढकालले जानकारी दिए । ‘सफ्टवेयरमा समस्या छ,’ ढकालले भने, ‘भेरीफिकेशन कोड नजाने र विवरण सच्याउनसमेत अब्ठ्यारो हुने गरेको छ ।’ इन्टरनेटको पहुँचमा भएका कर्मचारीले आफै पनि आवेदन भर्न सक्छन् । कर्मचारीहरूले आफू समायोजन हुन चाहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई आवेदन दिनुपर्छ । कर्मचारीले मन्त्रालयको वेबसाइट समायोजन डट जिओभी डट कम मार्फत फारम भर्न सक्नेछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ जना कर्मचारीको समायोजनका लागि आवेदन खुला गरेको छ ।

मन्त्रालयले सरकारी सेवाका कर्मचारी, साविकका जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएर अहिले जिल्ला समन्वय समिति वा अन्य कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका पदका कर्मचारीका लागि आवेदन खुलाएको हो ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिसकेको छ । संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाले जनाएको छ ।

कर्मचारीहरु समायोजन प्रक्रियासँग असन्तुष्ट भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ भने लेखा समुहका कर्मचारी अझै पनि आन्दोलनमा छन् । समायोजनप्रति कर्मचारी र विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले विरोध जनाइरहँदा पनि मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस ११ गते सूचना प्रकाशित गरी समायोजनका लागि अनलाइन आवेदन भर्न कर्मचारीलाई अनुरोध गरेको थियो । सरकारले हरेक गाउँ÷नगरपालिका, प्रशासन कार्यालय र प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सहायता कक्ष सञ्चालन गरेको छ । समायोजन आवेदन माघ २ गतेसम्म भर्न सकिनेछ ।

आवेदन दिनुको विकल्प छैन

सरकारले समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई अन्य विकल्प दिन नसकिने बताएको छ । समायोजनका लागि कुनै कर्मचारीले आवेदन नदिएमा पनि उपयुक्तता हेरेर उनीहरूलाई समायोजनमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ । यसरी समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूलाई समायोजन रोजेका अन्य कर्मचारीले छाडेका ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने छ ।

समायोजनका लागि आवेदन नदिएका कर्मचारीलाई पनि निजामती किताबखानामा भएको उनीहरूको विवरणका आधारमा समायोजनमा सहभागी गराइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदन नदिएका कर्मचारीले अरुले रोजेर छाडेको ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले आवेदन नदिनुभन्दा पनि दिनु नै राम्रो हुने कतिपय मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।