काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो।

‘सबैका लागि रोजगार: संवैधानिक अधिकार’ नारा भएको यो कार्यक्रम श्रमिकलक्षित छ।  नयाँ कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने प्रयास गर्नेछ। बुधबारबाट सुरु गरिएको रोजगार कार्यक्रममा नौ प्रकिया राखिएको छ।

पहिलो : वडा कार्यलयमा दर्ता। बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरणसहितको फारम भरी नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ।

दोस्रो : रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन संकलन। वडा कार्यालयमा प्राप्त फारमहरू रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनु पर्नेछ। यसका लागि सरकारले ७५३ स्थानीय तहमा सकरार संयोजक नियुक्तिको प्रकिया अघि बढाएको छ।

तेस्रो : बेरोजगारको सूची तर्जुमा। रोजगार सेवा केन्द्रमा प्राप्त फारमहरूको आधारमा बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूची गाउँ वा नगर कार्यपालीकामा निर्णयका लागि पेस गर्नुपर्नेछ।

चौथो : स्थानीय तहमा सूची अनुमोदन। स्थानीय तहले बेरोजगारहरूको सूची अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।

पाँचौँ : व्यवस्थापन सूचना प्राणालीमा प्रविष्ट बेरोजगार व्यक्तिको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्राणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।

छैटौँ: श्रमिकको माग संकलन। रोजगार आयोजनाहरूले आवश्‍यक श्रमिक रोजगार सेवाकेन्द्रमा माग गरी पठाउनुपर्नेछ।

सातौँ : लाभग्राहीलाई परिचयपत्र वितरण। रोजगार सेवा केन्द्रमा माग भएबोमोजिमका श्रमिकलाई लाभग्राही परिचयपत्र सहित काम गर्न खटाउनेछ।

आठौँ : माग भएअनुसार रोजगारीमा परिचालन। श्रमिकले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्नेछ।

नवौँ : बैंक खातामा पारिश्रमिक भुक्तानी। सम्बन्धित आयोजनाले काम गरेको दिनको भुक्तानी श्रमिकको बैंक खातामा गर्नुपर्नेछ।

सरकारले सकेसम्म आफ्नै वडा कार्यालय, वडा कार्यालयमा नभए स्थानीय तह, स्थानीय तहमा नपाएमा जिल्ला र जिल्लामा नपाए देशभर जहाँ पनि खटाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ।