वीरेन्द्रनगर–१४ गढीबाट देखिएको सुर्खेत उपत्यका ।

सुर्खेत, २१ माघ ।

सुर्खेत उपत्यकाभित्र पर्ने खेतीयोग्य जमिनमा कित्ताकाट र घरको नक्सापास रोक्का गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका बैठकले रत्न राजमार्गदेखि दक्षिण क्षेत्रमा घरको नक्सापाससमेत रोक्ने निर्णय गरेको   हो ।

संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुस २७ गते जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी पाँचबुँदे निर्देशनसहित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई परिपत्र गर्‍यो । पत्रमा केही समयदेखि रोक्का गरिएको जग्गा प्राविधिक समितिमार्फत अध्ययन गराई खुला गर्न सकिने आशय छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने मन्त्रालयको उक्त परिपत्रपछि सर्वपक्षीय छलफल चलायो । निष्कर्ष निस्कियो– हाललाई सुर्खेत उपत्यकाभित्र पर्ने खेतीयोग्य जमिनमा कित्ताकाट र घरको नक्सापासखुला नगर्ने ।

यही निष्कर्षबमोजिम शुक्रबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले रत्न राजमार्गदेखि दक्षिण क्षेत्रमा घरको नक्सापाससमेत रोक्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय सरोकारवाला नगरपालिकाको यो निर्णयलाई ‘वीरेन्द्रनगर बचाउने कदम’ भन्छन् । ‘कित्ताकाट खुलाउन जनप्रतिनिधिमाथि निकै ठूलो दबाब थियो, तर हामीले वीरेन्द्रनगरको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै रोक्का राख्ने निर्णय गर्‍यौं,’ वडा ९ का अध्यक्ष सुरेश मानन्धरले भने, ‘यो निर्णयबाट कुरूप बन्दै गएको वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित सहर बनाउन सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

वीरेन्द्रनगरले झेलेको समस्या

२०२९ सालमा सहरी योजनाविद् माधवभक्त माथेमाद्वारा निर्मित वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनामा राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ कृषि क्षेत्र तोकिएको छ तर पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ गरी घर बन्न थाले । प्लटिङको रफ्तार यसरी बढ्यो कि खेतीयोग्य जमिन कंक्रिटमय बन्यो ।

जिल्ला नापी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ४ आवमा मात्र जिल्लाभर १६ हजार ८ सय ५० कित्ता खण्डीकरण भएर ४१ हजार २ सय ५१ कित्ता बनेका छन् । जिल्ला नापी अधिकृत राजेन्द्र थापाका अनुसार यसरी कित्ताकाट भएकामध्ये करिब ७० प्रतिशत संख्या वीरेन्द्रनगर क्षेत्रको हो । ‘नगरपालिकाले १० वर्षअघि नै जथाभावी भइरहेको कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्नुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ढिलै भए पनि राम्रो काम थालनी भएको छ, यसले व्यवस्थित वीरेन्द्रगर बनाउन सघाउ पुर्‍याउला ।’

उनका अनुसार दशक अघिसम्म प्लटिङको अवस्था यतिविघ्न कहालीलाग्दो थिएन । ०६३/६४ र ०६४/६५ मा जिल्लाभर ३ हजार ३ सय ९१ कित्ता खण्डीकरण भई ७ हजार ९ सय ४३ कित्ता बनेका थिए । पछिल्लो अवस्थासँग तुलना गर्दा यो करिब साढे दुई भाग

कम हो ।

नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदी सुर्खेत उपत्यकामा देखिएको खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो प्लटिङ र गुरुयोजनाविपरीत बन्दै गएका संरचना निर्माण रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर नगरपालिकामा आउनेबित्तिकै हामीले गुरुयोजनाविपरीत भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोक्न कदम चालेका थियौं,’ उनले भने, ‘अब यसलाई अझ कडाइसाथ लागू गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’

नगरप्रमुख सुवेदीका अनुसार गुरुयोजना निर्माणका लागि कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरिसकिएको छ । फागुन २५ देखि निर्माणको काम सुरु भई ३ महिनाभित्र गुरुयोजना तयार हुने उनले सुनाए । ‘त्यसपछि मात्र गुरुयोजनाले निर्धारण गरेअनुसार जग्गा खण्डीकरण र घर निर्माण प्रक्रिया खुला गरिनेछ,’ सुवेदीले भने ।

वीरेन्द्रनगनर नगरपालिकाले आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममै माथेमाद्वारा निर्मित गुरुयोजनालाई पुनरावलोकन गर्दै नयाँ समावेश गरिएका साबिकका गाविसलाई समेत समावेश गरी छुट्टै गुरुयोजना बनाइने उल्लेख गरेको छ । ४६ वर्षअघि बनेको गुरुयोजना रत्न राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फको क्षेत्र (तत्कालीन वीरेन्द्रनगर नगरपालिका) को मात्र हो ।

अहिले सिंगो सुर्खेत उपत्यकाका साथै उपत्यकाबाहिरका रतु, जर्बुटा, गढी, साटाखानीसमेत नगरपालिका क्षेत्रभित्र परेका छन् । त्यसैले साबिकको गुरुयोजनालाई पुनरावलोन गर्दै नयाँ गुरुयोजना बनाउनुपर्ने धेरैको राय छ । गुरुयोजनाकार माथेमासमेत यसमा सहमत देखिन्छन् । ‘गुरुयोजना भनेको जनताको आवश्यकता र तात्कालिक अवस्थिति हेरेर दीर्घकालका लागि बनाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अब पुरानो गुरुयोजनाका आधारमा वीरेन्द्रनगरलेनयाँ बनाउनुपर्छ ।’

नगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयबाट राजमार्गभन्दा दक्षिणतिर पर्ने वडा २, ३, ९, १० र ११ पूर्ण प्रभावित भएका छन् । यी वडामा नयाँ गुरुयोजना नबन्दासम्म घर निर्माण र कित्ताकाट रोक्का गरिएको छ । साबिक १ देखि १२ वडामा समेत गुरुयोजनाका बाटामा परेका बाहेक क्षेत्रमा यो कार्य बन्द गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ । लगतकट्टा भइसकेका सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा भने घर निर्माण खुला छ ।

फर्किएला सुन्दरता ?

वीरेन्द्रनगर सहरको नक्सा सुन्दर भए पनि भौतिक रूपमा कुरूप हुँदै जानुको प्रमुख कारण दक्षिणी क्षेत्रमा भएको प्लटिङ र अव्यवस्थित घर निर्माण नै हो । २०६५ यता यो क्रमह्वात्तै बढेको छ ।

नगरपालिकाको पछिल्लो तथ्यांक केलाउने हो भने खेतीयोग्य जमिन कसरी ‘कंक्रिटमय’ बन्दै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर किशोर कँडेलका अनुसार आव ०७४/७५ मा ८ सय ३१ घरको नक्सापास भएकामा यो संख्या सबैभन्दा बढी दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने वडा ३, ९, १० र ११ मा छ ।

उक्त क्षेत्रमा करिब ६ सय घर निर्माणका लागि नक्सापास भएको उनले बताए । ‘सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा खेतीयोग्य जमिन जथाभावी प्लटिङ भए, नगपालिकाले पनि घर बनाउने स्वीकृति दियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसकै परिणामस्वरूप गुरुयोजनाविपरीत खेतमा धमाधम घर ठडिन थाले, सुन्दर सहर कुरूप बन्दै गयो ।’ नगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयले कुरूप बन्दै गएको वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित र सुन्दर सहर बनाउन टेवा पुग्ने उनले बताए ।

कान्तिपुरबाट