सुर्खेतमा रहेको प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार कार्यालय

सुर्खेत, ५ पुस ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुस १५ गतेदेखि प्रदेशस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारको लागि पुनः श्रमस्वीकृति र पूर्वश्रमस्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसको लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाइसकेको जनाएको छ ।

गत मंसिर १२ गते सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न श्रम मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

सुर्खेतमा स्थापना भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले हाल श्रमसम्बन्धी विवादको निराकरण, बालश्रम निवारण, ट्रेड युनियन दर्ता÷नविकरण, श्रम ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा कारबाहीलगायत काम गर्दे आएको छ । आगामी पुस १५ गतेदेखि सुर्खेतबाटै वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि श्रम स्वीकृति दिइने छ ।

मन्त्रालयले बिदामा आएका कामदारलाई सहज सुविधा दिन काठमाडौं केन्द्रित सुविधालाई प्रदेशमा ल्याएको हो । काठमाडौंस्थित वैदेशिक श्रम कार्यालयले बिदामा आउने झन्डै ५ हजार कामदारलाई दैनिक पुनः श्रमस्वीकृति दिँदै आएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयको प्रदेशस्तरमा सुर्खेत, विराटनगर, धनुषा, बुटवल, पोखरा र धनगढीमा कार्यालय खोलिएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले एउटै कार्यालयबाट सेवा दिँदा निकै चाप हुने र काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हटाउन प्रदेशबाटै सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको बताए । काठमाडौं कार्यालयमा चाप पर्दा विदेशबाट आएका कामदारले ठूलो समस्या भोग्नु परिरहेको छ । पुनः श्रमस्वीकृति लिन म्यानपावर कम्पनीको संलग्नता आवश्यक पर्दैन । बिमा र कल्याणकारी कोषबापत रकम बुझाएपछि पुनः श्रमस्वीकृति पाइने व्यवस्था छ ।

एकपटक श्रमस्वीकृति लिएपछि खाडी क्षेत्रमा दुई र मलेसियामा तीन वर्षसम्म म्याद हुन्छ । श्रमस्वीकृतिको म्यादभित्र दुर्घटना, अंगभंग वा मृत्यु भएमा सरकारबाट राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति पाउने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ । मृत्यु भएमा बोर्डबाट ७ लाख रुपैयाँ र बिमा समितिबाट १४ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेपछि पुनस् श्रमस्वीकृति नेपाली दूतावासबाटै दिने तयारी गरेको छ । यो ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरिसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।