सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रादेशिक योजना निर्माण कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मंगलबार गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिक समाजको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश शिक्षा योजना कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजको भूमिका सुदृढीकरण (एक्सेस) परियोजनाअन्तर्गत आयोजित कार्यशालाका सहभागिले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तीन तहका सरकार, विकास साझेदार तथा सरोकारवाला निकायको भूमिका सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई भरोसायोग्य शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने औंल्याइन् । ‘हामीले सामुदायिक विद्यालयको विश्वास बढाउनेगरी शिक्षा योजना बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएन भने दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय रितिदै जाने जोखिम छ ।’ सचिव श्रेष्ठले शिक्षाको गुणस्तर विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताउँदै प्राविधिक, व्यावसायिक र आवाशीय विद्यालय सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । गुणस्तरीय, समावेशी तथा न्यायोचित शिक्षाका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले कर्णालीमा शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाइन् ।

कार्यशालामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत (आठाैं) बलवीर सुनारले प्रदेशले निर्माण गरेको शिक्षा योजनामा पहिचान भएका चुनौती, अवसर, योजनाको उद्देश्य तथा रणनीतिबारे प्रस्तुति राखेका थिए । उनले कर्णाली प्रदेशमा समावेशी शिक्षाको वर्तमान अवस्था र प्राथमिकतालगायतका विषयमा समेत प्रस्तुतिकरण गर्दै अन्तरसरकार र विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै, पिपुल इन निड (पिन) का कर्णाली प्रदेश संयोजक मञ्जु लोहनीले एक्सेस परियोजनाबारे जानकारी दिँदै शैक्षिक विकासमा सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको बताइन् । उनकाअनुसार परियोजनाले हाल कर्णालीमा जाजरकोटका दुई र सल्यानका तीन गरी पाँचवटा पालिकामा शिक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । परियोजनाले विद्यालय बाहिर रहेका, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई समावेशी शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन नागरिक समाज संस्थाहरूको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाइएको छ । एक्सेस युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ४२ महिनाको परियोजना हो । यो परियोजना पिपुल इन निड (पिन) नेपालको नेतृत्वमा एकाउन्टबिलिटी ल्याब, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र नेपाल अपाङ्ग महिला संघबीचको कन्सोर्टियम साझेदारीमार्फत मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले स्थानीय तहले १० वर्षे शिक्षा योजना निर्माण गरेपनि त्यसलाई वस्तुगत बनाउन नसकेको, शिक्षाका अधिकांश योजना र कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको बताएका छन् । कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यशालामा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षामा पहुँच विस्तार, नीतिगत सुधार एवम् प्रदेशस्तरीय शिक्षा कार्ययोजनाका प्राथमिकतामाथि छलफल गरिएको थियो ।