कर्णालीमा वार्षिक ४५ करोडको व्ययभार

‘राजनीतिककर्मी जोगी र जागिरे दुवै होइनन्’

सुर्खेत, १८ साउन ।
जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने भएपछि बेथितियुक्त राजनीति मौलाउन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ । सरकारले जनप्रतिनिधिका लागि तोकेको तलब भत्ता र चुनाव जित्दा पाइने सुविधाले उद्दण्डता, र गुण्डागर्दीजस्तो बेथितियुक्त राजनीति मौलाउ सक्ने चिन्ता गर्न थालिएको हो । संघीयताको शुरुआतमै तल्लो तहका जनप्रतिनिधिले तलब खाने व्यवस्थाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच खासै भिन्नता नहुने विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । ‘यो पद्धतिले मुलुक टाट पल्टिन्छ,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकालले भने, ‘यसले गर्दा संघीयता खतरामा जाने देखिन्छ ।’

जनप्रतिनिधि जागिरवाला नभएको टिप्पणी गर्दै प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष ÷उपाध्यक्षसम्मको सेवा सुविधा तोक्नु तर्कसंगत हुने उनले बताए । निजामती कर्मचारीजस्तो तलब पाउने भएपछि लोकसेवा आयोग किन लड्नु प¥यो भन्ने सोच हावी भएर समाजसेवामा समर्पितहरु लखेटिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले अबको बैठकबाट सेवा सुविधाको संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधको सेवा सूविधामा वार्षिक ४५ करोड १४ लाख ३४ हजार खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सभा सदस्यको सेवा सुविधामा दुई करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि ४२ करोड ९० लाख ६८ हजारको भार प्रदेश सरकारले थेग्नुपर्ने भएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधासम्बन्धि विधेयक –२०७५ पारित भएसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक पाउने भएका हुन् । प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षमा ११ करोड १८ लाख ३० हजार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका लागि दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख ४० हजार बजेट सेवा सुविधामा खर्च हुनेछ । वार्षिकरुपमा तलबमानमा वृद्धि भए बजेट खर्च अझै बढ्नेछ ।

सामाजिक सेवा र साझा चिन्तन हराउने र सेवा सुविधा, मान सम्मानका साथै शासन गर्न पाइने लोभले चुनाव भड्किलो र हिंस्रक हुन सक्ने पनि आशंका ब्यक्त गर्न थालिएको छ । राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ डा. दीपेन्द्र रोकायाले राजनीतिककर्मी जोगी र जागिरे दुवै नभएको तर्क गरे । ‘आधिकारिकरुपमा जनताको कर लिएर काम गर्नेहरु जनताप्रति जिम्मेवार भएर पर्दा पछाडि हुने कालो धन्दा रोक्ने अर्थमा सेवा सुविधा तोकिनु तर्कसंगत छ, यद्यपि नियन्त्रक संयन्त्र बन्नुपर्छ,’ डा रोकायाले भने । सेवा सुविधाका कारण विकृति आउने कुरामा सन्देह रहेको औँल्याउँदै उनले केही कमजोर निर्णयका सवालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सच्याएर जानुपर्ने बताए ।
प्रदेशको आर्थिक स्थिति र ढुकुटी हेरेर कार्यबोझलाई मध्यनजर गर्दै सेवासुविधा तय नगरिएकाले थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जानकारहरुको टिप्पणी छ । कर्णाली अहिले पनि गरीब प्रदेशका रुपमा चित्रित छ । मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि तर गरिबीमा सबैभन्दा अघि देखिने यो प्रदेशले मुलुकको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार कूल १५ लाख ७० हजार जनसंख्यामा ५२ प्रतिशत निरपेक्ष गरीब छन् ।

कर्णालीका दश जिल्लामा ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिका छन् । संघले स्थानीय पदाधिकारीको सेवा सुविधाका लागि पठाएको ‘सिलिङ’ घटाएर कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनअनुसार यहाँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ३६ हजार, उपप्रमुखले ३४ तथा सदस्यले १२ हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा पाउने छन् ।

यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुखले ३४ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यले ११ हजार तथा वडा सदस्यले छ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार ५००, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले १९ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र वडा सदस्यले पाँच हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । समग्रतामा कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको तलबमानलाई हेर्दा ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई वार्षिक रु एक करोड ९७ लाख ६४ हजार र उपाध्यक्षको रु एक करोड ६२ लाख सेवा सुविधामा खर्चनु पर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाअन्तर्गतका ४०५ वडाध्यक्षका लागि नौ करोड २३ लाख ४० हजार, एक हजार ३५४ वडा सदस्यका लागि आठ करोड सात लाख र गाउँ कार्यपालिका ३२४ सदस्यका लागि तीन करोड ८८ लाख ८० हजार तलब भत्तामा खर्च हुनेछ ।
त्यस्तै, २५ नगरपालिकाका प्रमुखका लागि प्रतिवर्ष एक करोड दुई लाख र उपप्रमुखका लागि ९० लाख बजेट खर्च हुनेछ । नगरपालिकाका २७८ वडाध्यक्षका लागि वार्षिक छ करोड ६७ लाख २० हजार, ९४७ वडा सदस्यका लागि छ करोड ८१ लाख ८४ हजार र २०० जना नगरकार्यपालिका सदस्यका लागि दुई करोड ६४ लाख तलब भत्तामा खर्च हुनेछ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको प्रतिवर्षको तलबमान रु ४३ लाख २० हजार र उपप्रमुखको ४० लाख ८० हजार भएको छ । जिससका ७० सदस्यका लागि एक करोड ८० हजार तलब भत्ता खर्च हुनेछ ।

यस हिसाबले यो प्रदेशअन्तर्गत १० जिसस, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका कूल तीन हजार ७५६ जनप्रतिनिधिका लागि प्रतिवर्ष ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार यो प्रदेशलाई व्ययभार थपिनेछ । त्यसका साथै कर्णाली प्रदेश सरकारको वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार मुख्यमन्त्रीको छ लाख ४६ हजार, सभामुखको वार्षिक छ लाख ३६ हजार, उपसभामुख छ लाख, प्रतिमन्त्रीको ५२ हजारका दरले वार्षिक ३७ लाख र प्रदेशसभा सदस्यका लागि एक करोड ६७ लाख ४० हजार गरी जम्मा दुई करोड २३ लाख ६६ हजार बजेट खर्च हुनेछ ।