मुख्यमन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश संयोजक शर्मा ।

मासिक भत्ता १० हजार बनाउन माग
सुर्खेत, १५ साउन ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले राज्यले आफूहरुलाई देख्नु र सुन्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकासको एजेण्डा बनाएको भन्दै उनीहरुले अपाङ्गताका सवाललाई पनि विकासको एजेण्डा बनाइनुपर्ने बताएका हुन् । ‘मानवीय विकास बिना कुनै पनि मुलुक सम्मृद्ध बन्न सक्दैन,’ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश संयोजक विष्णुप्रसाद शर्माले भने, ‘राज्यले पहिला नागरिकको अवस्थामा सुधार ल्याउनुप¥यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देख्नु र तिनीहरूका आवाज सुन्नुप¥यो ।’ नीति निमार्ण तहदेखि राज्यका हरेक निकायमा आफूहरुको पनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘हरेक ठाउँमा हामीलाई पनि गणना गरियोस्,’ संयोजक शर्माले भने, ‘अपाङ्गता भएका नागरिकले दयाको पात्र बन्न खोजेका छैनन् । अवसर खोजेका छन् ।’ अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह कानुन बनाउने क्रममा रहेकोले कानून निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले मासिक भत्ता १० हजार पु¥याउनुपर्ने लगायतका ३९ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएको शर्माले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रालयमा पुगि अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि मासिक भत्ता दश हजार बनाउन माग गरिएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले २०६९ साल साउन २९ गते गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको लागि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता र बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सहयोगीको ब्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न पनि महासंघले माग गर्ने भएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरूका आधारमा प्रदेश स्तरमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न र उनीहरुले आफै रोजगार हुने गरी व्यवसाय, संस्था, उद्योग, कम्पनी संचालन गर्दा दर्ता शुल्कमा पुर्ण छुट र अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि रोजगारमा समावेश गर्ने भए ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको महासंघका केन्द्रीय सदस्य देवीदत्त आचार्यले बताए । सरकारी निकाय नै अपाङ्गमैत्री बन्न नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा लिनबाट समेत बन्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्य आचार्यले यसतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अपाङ्गता व्यक्तिका आवाज राज्यका सबै निकामयमा पु¥याउन कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षे ‘काउन्ट मी’ परियोजना शुरु भएको प्रदेश महासंघका सदस्य गणेश बहादुर केसीले जानकारी दिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि हरेक निकायमा अन्य व्यक्तिसरह अवसर प्रदान गर्न दबाब दिने उद्देश्यले यो परियोजना सञ्चालन गरिएको महासंघले जनाएको छ । नेपालको अपाङ्गता सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजनाको मर्म र भावना परिलक्षिति उदेश्य र कार्ययोजना अनुरुपको प्रतिफल हासिल गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको अगुवाइमा ‘मलाई पनि गणना गर्नुहोस्’ (काउन्ट मी) भन्ने अभियान शुरु गरिएको हो । यस अभियान अन्तर्गत युवाहरूले अपाङ्गता अधिकारको लागि काम गर्ने छन् । प्रदेश महासंघका अनुसार कर्णाली प्रदेशका झन्डै ४० हजार व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै खाले अपाङ्गता छ ।