फाईल फोटोः

सुर्खेत, १७ मंसिर ।
प्रहरीले घरेलु रक्सी उत्पादन र बिक्री वितरण नियन्त्रणमा अनेकन अभियान थालेको वर्षौं भइसक्यो । तर, अहिले पनि घरेलु रक्सी उत्पादन र बिक्री वितरणको अवस्था उस्तै छ । प्रहरीले कडाइ गर्न थालेपछि घरेलु मदिराको बजार थप भूमिगत र शुल्क वृद्धि हुन्छ । व्यापार रोकिन्न ।

घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा प्रहरीले अपनाएको हालको शैलीले मदिरा नियन्त्रण हुने छाँट पनि देखिन्न । प्रहरीको तारोमा घरेलु मदिरा परे पनि यसको उत्पादन र बिक्री वितरणमा भने कमी आएको छैन । जानकारहरुका अनुसार रक्सीको जरोसम्म नपुगी प्रहरीले केही प्रचारमुखी काम गरेर मात्र यसको रोकथाम सम्भव छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत र सो मातहतका चौकीहरुले हरेकजसो दिन घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट गर्छन् । कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित नगर प्रहरीले मात्रै प्रत्येक महिना ठूलो परिमाणमा घरेलु मदिरा बरामद गरेर नष्ट गर्छ । अहिलेसम्म बरामद परिमाणलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने वीरेन्द्रनगरमा कति धेरै घरेलु मदिरा खपत भइरहेको छ भन्ने प्रष्टै थाहा हुन्छ । अवैध मदिराको ओसारपसार र कारोवार प्रहरीको आँखा छलेर कति हुन्छ त्यसको भने हिसाबकिताबै छैन ।

सुर्खेत प्रहरी प्रमुख (एसपी) बसन्त रजौरे भन्छन्,– सामान्यतया घरेलु मदिरा नियन्त्रण भएको जस्तो नदेखिए पनि यस्ता अभियानले अपराधिक घटना न्यूनीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्छन् । ‘प्रहरीले घरेलु मदिरा नियन्त्रण गरेर हिंसा तथा अपराधिक घटना न्यूनीकरणको प्रयास गरेको हो,’ उनले भने, ‘यस्ता अभियान प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरुनै बढी जिम्मेवार भएर विशेष अभियान थाल्नुपर्छ ।’ प्रहरीले खासगरी चाडपर्व लक्षित रक्सी अप्रेसन थाल्ने भएकाले अभियानको प्रभाव नदेखिएजस्तो भएको उनको दाबी छ ।

प्रहरीले रक्सी अप्रेसनमा घरेलु मदिरा, कच्चा पदार्थ र भाँडाकुँडा नियन्त्रणमा लिन्छ । तर, कारोबारीलाई भने सकभर पक्राउ गर्दैन । पक्राउ गरिहाले पनि न्युन धरौटीमा छोडिदिने गरेको छ । प्रहरीकाअनुसार घरेलु मदिरासहित पक्राउ परेका अधिकांशलाई बरामद मदिराको परिणामसहित खुलाएर आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउने गरिएको छ । विभागले सामान्य जरिवाना गरी पक्राउलाई छाडिदिने गरेको छ ।

घरेलु मदिरालाई कानुनले अवैध ठानेकाले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार जरिवाना मात्रै गरेर छाड्ने गरिएको हो । घरेलु मदिराको बिगो कायम गर्दा उत्पादनले वैधता पाउने भएकाले जरिवाना मात्रै गरेर छाड्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

वीरेन्द्रनगरका स्थानीयको बुझाइमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेलाई वैकल्पिक उपायको खोजी नगरिदिएसम्म यसको नियन्त्रण सम्भव छैन । वैकल्पिक अर्थोपार्जनको बाटो नखोजी, कस्तो समुदाय र कुन वर्गले रक्सी उत्पादन र बिक्रीबाट गर्जो टारिरहेका छन् भन्नेबारे अध्ययन नगरी घरेलु रक्सी नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी नहुने उनीहरु बताउँछन् । हालको अभ्यासले रक्सी उत्पादन र बिक्रीमा निर्भर समुदाय र प्रहरीबीच दूरी मात्रै बढ्ने र दीर्घकालीन समाधान नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

अहिले गृह मन्त्रालयले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र विज्ञापनमा कडाइ गर्ने नीति अगाडि बढाएको छ । मदिराका कारण महिला हिंसा, बलात्कार र बालबालिकामाथि हुने हिंसाको घटना बढेको ठहर गर्दै गृह मन्त्रालयले घरेलु मदिराको बिक्री र ओसारपसारमा निगरानी बढाउन थालेको हो ।

मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक मदिरा सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ जारी गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर लागू गर्ने तयारीमा रहेको उक्त आदेशमा स्थानीय तहको सिफारिसमा वडा कार्यालयले धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकस्थल वा अन्य कुनै स्थानलाई चार किल्ला तोकी मदिरा निषेधित क्षेत्र तोक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।