‘अल्पमत पक्षलाई यस म्यान बनाइयो’

कर्म सञ्चार डेस्क
बजेट बाँडफाँट र योजना छनोटमा सहमति नहुँदा सुर्खेतका स्थानीय तहमा झमेला भएको छ । दलीय स्वार्थ बाझिएपछि यहाँका केही स्थानीय तहका सभा जबर्जस्ती सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ भने कतिपय स्थानीय तहमा असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले सभा बहिष्कार गरेका छन् । स्थानीय सरकारभित्रै प्रतिपक्ष खडा हुँदा योजना छनोटदेखि दैनिक काम र गाउँ तथा नगर सभासम्म प्रभावित बनेको हो ।
जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्दा सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहमा झमेला बढेको छ । अल्पमत सदस्य रहेका गाउँ तथा नगरहरूमा बहुमत पक्षको दम्भले एकलौटी रूपमा योजना बनाएर बजेट बाँडफाँट गरेको अल्पमत पक्षले आरोप लगाएका छन् । परिषद्मा प्रमुखले बहुमतको दम्भ देखाउँदै आफूखुसी योजना बनाएको र आफूहरूलाई महत्व नै नदिई बजेट पास गराउन चलखेल गरेको अल्पमत पक्षको आरोप छ । पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको नगर सभामा यस्तै लफडा भएको छ ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख (मेयर) ले अल्पमतको नेकपालाई समेत पेलिरहेको आरोप लागेको छ । भेरीगंगा–१० का वडा सदस्य उमा शर्माले नगरपालिकाले प्रक्रिया अनुसार पूर्वजानकारी नै नदिएर योजना तर्जुमा गरी नगरसभा बोलाएको बताइन् । ‘मेयरले प्रक्रिया विपरीत बहुमतको दम्भ देखाउँदै आउनु भएको छ,’ सुर्खेत बुलबुले दैनिकसँगको कुराकानीमा उनले भनिन् ‘ नगरको आवश्यकताभन्दा पनि आफूअनुकुल योजनामा बजेट छुट्याउने र हामीलाई जबर्जस्ती मान्न बाध्य बनाउने उहाँको नियत देखिन्छ ।’ अल्पमत सदस्यलाई जे भन्यो त्यही मान्न बाध्य बनाएर आफूहरूलाई मेयरले ‘यस म्यान’ बनाउन खोजेको उनले आरोप लगाइन् । ‘नगर सभाको अघिल्लो दिन मात्रै खबर गरियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीहरुलाई सभामा हाजिर गरेर जान भनियो ।’ नगर सभामा नेकपाबाट निर्वाचित सदस्यलाई हाजिर गराएर मात्रै बाहिर पठाइएको तथा योजना र नीति निर्माणबारे केही जानकारी नै नदिइएको उनको जिकिर छ । भेरीगंगाको ७५ सदस्यीय नगर सभामा नेकपाका २७ सदस्य छन् । अरु ४८ सदस्य कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।

‘शीर्षक तोकेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दा पनि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पेलेर नगरसभा सम्पन्न गरिएको भेरीगंगा–१३ का वडा अध्यक्ष टिकाराम सुवेदीले बताए । नगरसभा विधिवत् रुपमा चलाउन आग्रह गर्दा मेयरले नटेरेको उनले आरोप लगाए । ‘बहुमतको दम्भ उहाँहरूमा देखियो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘बारम्बार एउटै गल्ती दोहो¥याउने, माफी माग्ने र उही गल्ती गरिरहने परिपाटी बसाल्न खोजियो । त्यसैले नगर सभाको माइन्यूट समेत कब्जा गरेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्यौं ।’ विषयगत रुपमा नै छलफल गरेर मात्रै नगर सभा गर्न आग्रह गर्दा पनि मेयरले आफूहरुको प्रस्ताव नै स्वीकार नगरेको उनले दावी गरे । ‘हामीले नगरबासीको अपेक्षा अनुरुप अघि बढ्न मेयरलाई अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, मेयर स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढ्न खोज्नुभयो ।’ १७ करोड बजेटमध्ये १३ वटा वडामा नगरपालिकाले ६ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘१३ वटै वडाका लागि छुट्याइएको ६ करोड बजेटमा पनि अधिकांश बजेट कांग्रेसले जितेका वडामा छुट्याइएको छ,’ ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष प्रेम सारुले भने, ‘नेकपाका उम्मेदवारले जितेका वडामा बजेट कम हालिएको छ ।’

कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर र बहुमत सदस्यले नगर सभामा आफूहरूलाई पेलेर अघि बढ्न खोजिएको उनले बताए ।
यता, नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्र चन्दले बजेटका सबै क्षेत्रमा संशोधन गर्न माग गरिएपछि आफूले रोकेको बताए । ‘उहाँहरूका सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाले बजेट पास गरिसकेको छ । अब संशोधन हुनै सक्दैन ।’ बजेट तथा योजना बाँडफाँटमा विवाद उत्पन्न भएपछि भेरीगंगाको नगरसभामा असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले नगर प्रमुख चन्दलाई सोमबार केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएका थिए । असन्तुष्ट बनेका जनप्रतिनिधिले जबर्जस्ती सभा सम्पन्न गरिएको भन्दै अब बजेट कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै, सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको गाउँ सभा पनि विवादकै बीचबाट सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिकामा केन्द्रको विषयमा विवाद भएको हो । सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले केन्द्र टुंगो लगाउन माग गरे पनि अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेत बीचमै बाहिरिएका थिए । उपाध्यक्ष शोभा शर्माले सभा सम्पन्न भएको घोषणा गरेकी थिइन् । ५४ जना सदस्य रहेको सभामा ३२ सदस्यले केन्द्रको टुंगो लगाउन माग गर्दा गर्दै सभा सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि बताएका छन् । बराहताल–१० का अध्यक्ष हरिलाल सलामीले भने, ‘जबर्जस्ती सभा सम्पन्न गरिएको छ, बहुमत सदस्यहरूको असहमति छ । हामीले निर्णय पुस्तिकामा असहमति जनाउनै पाएनौं, तत्काल गाउँसभा पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।’ हाल वडा नम्बर ५ को बड्डीचौरमा गाउँपालिकाको केन्द्र छ । तर, वडा नम्बर १० को ओदालतालमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्नुपर्ने अडान केही जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका छन् । यही एजेण्डा गाउँसभामा निर्णयार्थ पेस नभएपछि जनप्रतिनिधि विभाजित भएका हुन् ।