सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता तथा सहजीकरण गर्न समिति गठन गरेको छ । सरकारले शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको हो । गठित समितिले स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्णाली प्रदेशलगायत आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल एवम् परामर्श गर्नेछ । सरकारले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर नियमित कामकाजमा फर्कन आग्रह गर्दै वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ, संशोधन विधेयक उपर सभामा छलफल हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयमा छलफल हुने नै छ ।’
कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विभिन्न माग राखी दुई सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन—२०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ का विरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । संशोधित विधेयकमा पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् ।