गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी ।

सुर्खेत, ५ असोज ।
उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना (एचभिएपी) ले साढे सात वर्षको अवधिमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रभाव र सिकाई सरोकारवाला निकायसँग आदान–प्रदान गरेको छ ।

शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘आयोजना समाप्ति तथा ज्ञान आदान–प्रदान’ विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको सिकाई कर्णाली प्रदेशको कृषि विकासको लागि मार्गदर्शक हुने बताईन् । एचभिएपीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू अरु आयोजनाको लागि पनि सिकाई हुने उनको भनाई थियो ।

गोष्ठीमा सहभागि अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले आयोजनाले मूल्य श्रृंखलामा अनुदान दिएपछि लाभग्राही किसानहरुको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उकासिएको भन्दै आयोजनाको प्रशंशा गरे ।

सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च मूल्य कृषि बस्तु, गैरकाष्ठ वन पैदावार र जडिबुटीका मूल्य शृंखलामा आवद्ध गराउँदै बजारीकरण क्षमतामा सुधार ल्याउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको आयोजनाले तत्कालिन मध्यपश्चिमका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, कालिकोट, जुम्ला र सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा २०६७ देखि कार्य क्षेत्र बनाएको थियो ।

अदुवा, स्याउ, खसीबोका, बेमौसमी तरकारी, टिमुर, बेसार र तरकारीको बीऊ गरी सात वटा क्षेत्रमा आयोजनाले लगानी गरेको छ । आयोजना अन्तर्गत किसान परियोजना लागू गरिएको थियो । किसानको जीवनस्तर उकास्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यका साथ लागू भएको परियोजनामार्फत आयोजनाले अनुदानस्वरुप कृषिमा लगानी गरेको हो ।

सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, सल्यान, जाजरकोट र अछाममा गरी ४ सय ८६ सहकारीहरु आयोजनासँग आवद्ध थिए । आयोजनामार्फत किसानलाई सामाजिक परिचालनसम्बन्धी तालिम, व्यावसायिक साक्षरता कक्षा सञ्चाललन गरिएको थियो । आयोजनाले किसानलाई उत्पादित वस्तुको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सघाउ पु¥याउन सडक, भवन, संकलन केन्द्रलगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुमा ७० प्रतिशत लगानी गर्दै आएको थियो ।

गोष्ठीमा आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद भारीले उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिको वारेमा जानकारी दिए । आयोजना लागु भएका जिल्लामा सञ्चालित उप–आयोजनाहरु अहिले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको उनले बताए । ती आयोजनाहरु कृषक समुह/सहकारी संस्था र निजी सेवा प्रदायकहरुमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो ।