काठमाडौँ, २७ कात्तिक ।
सरकारले मुलुकभर लगाइएको दोहोर कर हटाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय तहका सरकारहरुले काम सुरु गरेलगत्तै संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम उनीहरुले स्थानीय कर लिन सुरु गरेका थिए ।
यता केन्द्रीय तहका सरकारी निकायहरुले पनि प्रचलन अनुसार लिँदै आएको करलाई जारी राखेका थिए । यसरी संघीय र स्थानीय गरी दुई तहका सरकारलाई कर बुझाउँदा जनता दोहोरो करको मारमा परेका थिए ।
नयाँ संविधान बमोजिम गठन भएका तीन तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम कर लिन सुरु गर्दा संघीयता र गणतन्त्र अलोकप्रिय बन्ने खतरा सिर्जना भएको थियो । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरेको हो ।
आइतबारको मन्त्री परिषदको बैठकले कर्मचारी समायोजनका लागि लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णयपनि गरेको छ । स्थानीय तह सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रशासनिक निकायमा कर्मचारीहरु जान नमानेपछि आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले लोकसेवा आयोग गुहार्ने निर्णय गरेको हो ।
दशैँ–तिहारपछि सरकारका कामकार्वाहीलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन गरिएका यी निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने भएपनि मन्त्री परिषदका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने नीतिका कारण सार्वजनिक गरिएनन् ।