वीरेन्द्रनगर, १० भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतका चारवटै संसदीय समितिहरू नेतृत्व र कार्यविधि अभावले निष्प्रभावी बन्न पुगेका छन् । समिति गठन भएको पाँच महिना पुग्नै लाग्दासमेत नेतृत्व टुंगो लागेको छैन । केवल औपचारिकताका लागि बसेका ती बैठकहरूको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि दलको नेता चयनमा भइरहेको रस्साकस्सीको असर संसदीय समितिसम्म परेको छ । पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा सभामुखबाहेक ३३ सांसद छन् ।

‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरूले सरकार र सरकार मातहतका निकायहरूले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, सरकारलाई आवश्यक सुझाव निर्देशन, विधेयकमाथि छलफल गर्नुका साथै संसद् र सरकारबीच समन्वय गर्ने गर्छन् । तर, कर्णाली प्रदेशसभाका समितिहरू यति अव्यवस्थित छन् कि गठन भएको यति लामो समयसम्म बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनेको छैन ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य पदम रोकायाले कार्यविधि निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको बताए । उपसमितिमा सांसद धर्मराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवी ओली र मिनासिं रखाल सदस्य छन् ।

प्रदेश सभाअन्तर्गत विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा समिति गठन भएको एक महिनाभित्र नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्छ ।

विधायन समितिले पनि संसद्ले पठाएका विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गर्न सकेको छैन । ‘मुख्य कुरा त नेतृत्व चयनमै ढिलाइ भएको छ, कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उपसमिति संयोजक रेग्मीले भने, ‘नेतृत्वको टुंगो र कार्यविधि बनिसकेपछि समिति प्रभावकारी बन्लान्  ।’ प्रदेशसभाको यो समिति विधेयक निर्माणदेखि प्रदेश मामिलासँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग सम्बन्ध राख्ने महत्वपूर्ण समिति हो ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दलका सांसद हिमबहादुर शाहीले सत्तारूढ दलले संसदीय समितिलाई ‘पंगुु’ बनाएको आरोप लगाए । पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याले संसद् र संसदीय समितिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको बताए । ‘प्रतिपक्षीका हैसियतले सरकार र सत्तारूढ दललाई शून्य समय, विशेष समयमा दिनदिनै खबरदारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नैतिकता नै नभएपछि के लाग्छ र ? जति विरोध गरे पनि ।’ यो समितिले पनि हालसम्म तीनवटा बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

सांसदहरूका अनुसार नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा कुन बेला, कहाँ बैठक बस्ने भन्नमै अन्योल देखिन्छ । संसदको चैत २६ को दसौं बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ बमोजिम चार विषयगत समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सभा अन्तर्गत विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा समिति गठन भएको एक महिनाभित्र नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्छ ।