सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन् । कर्णाली सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले खासगरी सुशासन प्रवर्द्धन र डिजिटल प्रशासनमा जोड दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शून्य बेरुजु, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, आयोजनाको छनोट तथा आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै शून्य बेरुजु अभियानमार्फत वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । सरकारले डिजिटल प्रशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरण तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन कायम गरिने उल्लेख । यस्ता विषयलाई नीतिगत रुपमै सुधार गर्दै लैजाने सरकारको दाबी छ ।
सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेश सरकारका विद्यमान नीति तथा कानुन, प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमार्फत सुसंस्कृत मानव पुँजीको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता राखेको छ ।
व्यावसायिक सीप एवम् उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै युवामा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने, दिगो र गुणस्तरीय सडक सञ्जालको विकास र विस्तार गर्दै प्रदेशको समग्र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, स्वच्छ एवम् सर्वसुलभ खानेपानी सेवा तथा सिँचाइ सुविधा र ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने, वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमार्फत आयआर्जन, जीवनस्तर सुधार, पर्यापर्यटन तथा वातावरण संरक्षणको नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै विनियोजन दक्षता कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।