♦ विद्युत उत्पादन गर्न ५५ कम्पनीलाई इजाजत

♦ अथाह सम्भावना, न्यून उत्पादन

सुर्खेत, २८ साउन ।
कर्णालीमा जति नदीनाला छन् ती सबै कुनै न कुनै कम्पनीको कब्जामा छन् । अर्थात् खोलाजति झोलामा छन् । तीमध्ये अधिकांशले प्रारम्भिक सर्भेमै वर्षौं बिताएका छन् ।

विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार हाल इजाजत लिएकैले मात्र निर्माण गर्ने हो भने यस प्रदेशमा ९ हजार ३ सय ५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । दैलेखको द्वारीखोला आयोजना (३.७५ मेगावाट) बाहेक कर्णाली प्रदेशमा विद्युत उत्पादन गरेका अरु आयोजना छैनन् ।

विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विद्युत उत्पादन गर्न ५५ कम्पनीले इजाजत लिएका छन् । इजाजत लिएकैले मात्र निर्माण गर्ने हो भने ९ हजार ३ सय ५९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत विकासको अथाह सम्भावना छ । यो प्रदेश सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, हालको आँकडा हेर्ने हो भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम विद्युत उत्पादन भएको छ । सरकारी तथ्यांकले भन्छ, कर्णाली प्रदेशमा करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

सर्भे लाइसेन्स लिएका २१, सर्भे लाइसेन्सको निवेदनमा रहेका ८, उत्पादन लाइसेन्सको पखाईमा रहेका ४, उत्पादनमा रहेका १, सरकारकै रिर्जभमा रहेका २१ आयोजना छन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार ९ आयोजना निर्माण उन्मुख अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा परेका यी आयोजना तोकिएकै समयमा निर्माण भएमा ४ हजार २ सय ४५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । तीनै ९ मध्ये अधिकांश आयोजना सर्भेमै अल्झेका छन्न् ।

माथिल्लो कर्णाली (९००), बेतान कर्णाली (६८८), फुकोट कर्णाली (४२६), तिला–१ (३००), तिला–२ (२९७), नलगाड (४१०), जगदुल्ला (३०७), भेरी–१ (६१७) र, भेरी–४ (३००) कर्णाली प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुन ।

१० वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशले यी आयोजना सम्पन्न गर्न सके सबै प्रदेशभन्दा कर्णाली धनी बन्ने उर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । अहिलेकै निर्माण उन्मुख अवस्थाका आयोजनालाई निर्बाध बन्न दिने हो भने कर्णालीलाई अरु प्रदेशले उछिन्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

विसं ०८२ सालसम्म निर्माण हुने ४२ सय ४५ मेगावाटका आयोजना छन् । प्रदेश सरकारले ती आयोजनाबाट ५० प्रतिशत रोयल्टी पाउँछ । ५० प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष प्रदेशलाई ३.८ अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी रोयल्टी माथिल्लो कर्णालीबाट असुल हुनेछ । यो आयोजनाबाट मात्रै २ अर्ब ३२ करोड रोयल्टी असुल हुन्छ । यसले ‘गरिब प्रदेश’ भनेर चिनिएको कर्णालीको परिचय बदल्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू दाबी गर्छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् मात्र उत्पादन नगरी सडक पहँुच, रोजगारी सिर्जना गरी व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्था सुधार्न मद्दत पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ । केही दिन पहिले वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जलविद्युत् विकासबिना कर्णाली प्रदेश समृद्ध बन्न नसक्ने धारणा राखे ।

‘सरकार लगानीको सुरक्षा र नाफाको ग्यारेन्टी लिन तयार छ,’ लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दै उनले भने, ‘ठूला आयोजनाबिना कर्णालीको विकास सम्भव छैन ।’ मुख्यमन्त्री शाही निश्चित अवधिसम्म कर नलगाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नसमेत प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँछन् । खोलामा झोला बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिलाई कडाइ गरिने उनको भनाई छ ।

यस्ता छन् ठूला आयोजना

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गरिरहेको छ । कर्णाली र प्रदेश ७ को साझा आयोजना हो । कर्णालीको दैलेख, सुर्खेत र प्रदेश ७ को अछाममा पर्दछ । बाँधस्थल दैलेख र विद्युत्गृह अछाममा बन्दै छ । दैलेखको डाबमा ड्याम बनाई २.५ मिटर लामो सुरुङ मार्फत एक सय ५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसबाट नेपालले विद्युत् १२ र सेयर १८ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाउनेछ ।

निर्यातमुखी भनेर आलोचना भैरहेको आयोजनाको बिजुली भारत लैजान बेरलीसम्म ४ सय केभी डबल सर्किटको प्रशारण लाइनको विस्तृत सर्भे भैसकेको छ । नेपालभित्र पर्ने प्रसारण लाइन सुर्खेत, अछाम र कैलाली जिल्लामा जोडिने गरी करिब एक सय किमि लामो हुनेछ ।

सन् २००८ देखि सर्भे गर्न माथिल्लो कर्णाली प्रवेश गरेको भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजनालाई निरन्तरता दिन २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुँदा पछिल्लो एक वर्ष विकासकर्तालाई लगानी जुटाउन ढिलाइ भएको छ ।

त्यस्तै, जाजरकोटमा पर्ने नलगाड आयोजना ४ सय १० मेगावाटको जलासययुक्त आयोजना हो । यसले जग्गा अधिग्रहण गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन थालेको छ ।

निर्माणका लागि ४.५ मेगावाटको ताक्सुगाड लघु जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण भैरहेको छ । डिजाइन, पाउरहाउसदेखि ड्याम साइट जाने सडक निर्माणको काम थालिएको छ । करिब ६४ अर्ब १५ करोड (आधार वर्ष सन् ०१२ को अनुमान) लागतमा निर्माण गर्न लागिएको जलाशययुक्त आयोजना सुरुमा विकास समिति मार्फत निर्माण अघि बढाउन तयारी गरिएको थियो । ०७४ जेठमा सरकारले समिति विघटन गरी कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो ।

आयोजनाबाट ५ सय ८८ परिवार प्रभावित हुने अनुमान छ । भेरी–४ भेरी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले बुट मोडलमा निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो । ०७४ जेठमा सर्भेक्षण अनुमति पाएको यो आयोजना निजी क्षेत्रको पहिलो जलाशययुक्त र, ठूलो आयोजनामा पर्दछ । हाल हाइड्रोलोजी र सेडिमेन्ट अध्ययनको काम भैरहेको छ ।