राजनीतिक दलहरू र सरकारबीच छैन औपचारिक संवाद

सुर्खेत । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । आयोगको सोमबारको बैठकले कार्यतालिका स्वीकृत गरेको हो । सार्वजनिक उक्त कार्यतालिका अनुसार मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ । कार्यालय स्थापना भएपछि त्यसले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेवारी मनोनयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ । यस्तै, फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने र तत्पश्चात् प्रचारप्रसार निषेधको अवधि रहनेछ ।
फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुने र दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने र पुस १८ र १९ गते बन्दसूची पेश गर्ने आयोगको कार्यक्रम छ ।
आयोगले कार्यतालिकामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म रहेकोले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सरोकारवालाले कात्तिक ३० अगावै राजनीतिक दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नु पर्नेछ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले फागुन २१ को चुनावका लागि सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि राजनीतिक दलहरू र सरकारबीच औपचारिक संवाद भने हुन सकेको छैन ।
अन्तरिम सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्न लागेको छ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन सातासम्म पनि राजनीतिक दलहरु र सरकारबीच औपचारिक संवाद हुन नसकेको हो । यद्यपि, निर्वाचनमा राजनीतिक दल एवम् सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले समय समयमा परामर्श तथा छलफल गर्ने जनाएको छ । आन्दोलन र त्यसपछिको आगजनीका कारण नेपाली सेनाको सुरक्षाघेरामा रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत मन्त्रीहरू एक सातापछि आ–आफूले बन्दोबस्त गरेको अस्थायी बासस्थानमा फर्किएका छन् । तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमा भने अझै आउन सकेका छैनन् ।