सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि विभिन्न विधामा सात जना पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यविधि–२०८२’ लाई स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको कार्यविधिमा प्रत्येक वर्ष तीन जनालाई पुस्कृत गर्ने व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
अब लागूहुने कार्यविधिअनुसार एक जनाले ७५ हजार राशीको कर्णाली प्रादेशिक पत्रकारिता पुरस्कार पाउनेछन् । उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्न पत्रकारिता पेशामा दुई दशकदेखि क्रियाशील रही प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, एक जनालाई ५० हजार राशीको कर्णाली वर्ष उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । त्यसका लागि पत्रकारिता पेशामा सात वर्षदेखि क्रियाशील रहेको हुनुपर्नेछ । पत्रकारितामा पाँच वर्षदेखि क्रियाशील अर्का एक जनालाई ३५ हजार राशीको सशक्त सञ्चारकर्मी पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । यस्तै, कर्णाली विकास पत्रकारिता र कर्णाली समावेशी पत्रकारिता पुरस्कार दुई/दुई जनालाई प्रदान गरिनेछ । जसको राशी समान ३५ हजार रहेको छ ।
कार्यविधिमा पुरस्कार वितरणको दिनसमेत तोकिएको छ । अबदेखि भदौ ४ गते कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवसको विशेष समारोहमा पुरस्कार वितरण हुनेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पुरस्कारका लागि इच्छुक पत्रकारलाई सात दिनको सूचना जारी गरी सूचीकृत हुन आह्वान गर्नेछ । आवेदन दिन नेपाली नागरिक भएको, पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको, फौजदारी कसुरबाट दोषी ठहर नभएको र प्रेस काउन्सिलबाट कुनै प्रकारको कारबाही नभएको पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी हुनुपर्नेछ । पत्रकारिता पुरस्कार छनौट सिफारिस समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समितिको सदस्यमा मन्त्रालयकै सञ्चार महाशाखाका प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित तीन जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् । यस्तै, छनोट समितिको सदस्यसचिव सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले सात जना पत्रकारको नाम मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार पुरस्कारका लागि पत्रकारले सूचीकृत हुन आवेदन, पत्रकारिता पेशामा आवद्ध रहेको प्रमाण खुल्ने कागजात, बायोडाटा, स्वघोषणा पत्र र कम्तीमा तीन वटा समाचार सामग्रीको अभिलेख मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।