सुर्खेत,
उपस्थित जम्मा संख्या ३५ जना ।

दुई मन्त्री । तीन प्रदेश सांसद, अन्य अतिथि १० जना ।

बाँकी ५/७ जना पत्रकार, अनि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख ।

यो दृष्य थियो, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सुर्खेतको दोस्रो जिल्ला सभा उद्घाटन शत्रको । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले पानसमा दियो बालेर सभाको उद्घाटन गरिरहदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्ग खत्री भने हलमा रहेका खाली–खाली कुर्सीलाई निहाल्दै थिए ।
नगर सभा र अन्य कार्यक्रममा झकिझकाउ बनाइने जिसस हल यसपटक भने सादा र सुनसानजस्तै थियो ।

स्थानीय तहहरूबीच संयोजनकारी भूमिकामा मात्रै रहेको जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार क्षेत्र साघँुरो हुँदा वर्षको एक दिन हुने सभामा पनि न्यून उपस्थिति रहने गरेको हो । अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला विकास समिति हुँदा वार्षिक सभामा गरिने तामझाम सम्झदा धेरैले खुम्चिएको भूमिकाको सहजै अड्कल लगाए ।

जिविसले सभा गर्दा बस्ने ठाउँ नपाएर बाहिरबाटै हेर्ने दर्शकहरु जिससको सभामा आउन छाडेका छन् । सरकारको उपस्थिति हुने तहमा समन्वय समितिको मर्यादा माथि भए पनि अधिकार अत्यन्तै कम छ ।  संघीयताको कार्यान्वयनसँगै जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार क्षेत्रमा कटौति गर्दै समन्वयकारी भूमिका बढी दिइएको थियो ।

दर्शक मात्र होइन जिल्लास्थित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयले पनि सभामा प्रतिनिधि पठाउनै छाडेका छन् ।

जिविसले गाविसहरूको नीति बनाउने, आवधिक योजना बनाउने, जिल्लास्तरीय आयोजना निर्माण गर्ने, मन्त्रालय र गाविसबीच समन्वय गर्ने गथ्र्यो ।

अहिले संविधानले जिससका चारवटा काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरेको छ, जसमा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास–निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँ –नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने उल्लेख छ । जिससलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बास्केटमा मात्रै बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छ ।