काठमाडौँ, २७ असार । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको यो कटौतीबाट रु ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा कमी आउनेछ ।

यसअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले क्रमशः ६, ५ र ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाका रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर तीन प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधी केही साँघुरो बनाइएको हो ।

त्यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

मौद्रिक नीतिअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले २०७४ चैतमा वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएकोछ ।

पूर्वाधारका परियोजनामा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी ‘हेजिङ’ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । उक्त कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने छ । यस्तो सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्टलगायत ‘रिभल्बिङ’ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु ७५ लाखबाट रु ५० लाख कायम गरिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा रु ३५ अर्ब पु¥याइने, नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।