सुर्खेत, ११ मंसिर ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन धेरै देखाउन नियम मिचेर खर्च गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विनियोजन विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बढीमा दश प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान विपरित बजेट खर्च गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित अध्ययन उपसमितिले प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेको ७७ करोड ४६ लाख ७८ हजार रकम अस्वभाविक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गएको असार २९ गतेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायबाट गत अर्थिक वर्षमा गरिएको रकमान्तरका विषयमा अध्यन गर्न गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ५ पृष्ठ लामो अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५’ विपरित अस्वाभाविक रकमान्तर गरेर खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययन समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको १६ करोड ३५ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २० करोड ७५ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २९ करोड ४ लाख रकम कानून विपरित रकमान्तर गरेर अस्वभाविक खर्च गरेको बताएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कक्षमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्ययन समितिका संयोजक प्रदशेसभा सदस्य करवीर शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकारका तीन वटा मन्त्रालयले सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयकको उलंघन गर्दै आर्थिक वर्षको अन्तमा मोटो रकम रकमान्तर गरेर अस्वभाविक खर्च गरेको छ ।’ विनियोजन विधेयकको दफा ३ को उपदफा ‘२’ ले गरेको व्यवस्था विपरित मनलाग्दी बजेट रकमान्तर गर्ने काम भएको उनले बताए । शाहीले भने, ‘अनुसूची–२ को महल २ मा उल्लेखित निकाय, मन्त्रालय तथा सचिवालयले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ । यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको दश प्रतिशत नबढ्ने गरी अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा खर्च सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । तर तीनवटा मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको कुल बजेटको दश प्रतिशतभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरे ।’ अध्ययन समिति संयोजक शाहीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर भएको रकमको खर्चका शीर्षकमा समेत प्रश्न गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई समितिमा बोलाएर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालयले प्रदेश कानूनको प्रावधान विपरित केही योजनाहरूको रकमान्तर भएको देखिन्छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेट ९३ करोड ५२ लाखको १७.४८ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३५ लाख रकम रकमान्तर गरेको छ । यसैगरी दोस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट १ अर्ब ७६ करोड ७५ लाखको १६.४२ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ४ लाख रकम ऐन विपरित रकमान्तर गरेको निस्कर्ष निकालेको छ । कानून विपरित बजेट रकमान्तर गर्ने मन्त्रालयको अन्तिम सूचिमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । जसले आफ्नो कुल वार्षिक बजेट १ अर्ब ६९ करोड ५० लाख २४ हजार भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० करोड ७५ लाख अर्थात १२.२४ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरिएको छ ।

‘ऐन विपरित रकमान्तर गर्ने तपाईहरूको काम आफैमा कानूनसम्मत छैन’ लेखा समितिको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्दै अध्ययन समितिका सदस्य गाोपाल शर्माले भने, ‘भौतिक योजना निर्माणको काम गर्न जेठ १६ र असार २ मा मोटो बजेट रकमान्तर गरेर कस्तो काम गर्नुभयो ?’

मन्त्रीले स्वीकारे गल्ती

बजेट खर्च गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा रकमान्तर गरेको थियो । यसरी विधि नै मिचेर रकमान्तर गर्नुको कारण बजेट खर्च धेरै देखाउनु भएको मन्त्रीले नै स्वीकार गरेका छन् । मंगलवार सार्वजनिक लेखा समितिलाई जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बजेट खर्च कम भएका कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आग्रहमा नै रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको बताइन् । उनले आर्थिक मन्त्रालयले खर्च बढी देखाउन रकमान्तर गर्न आग्रह गरेको र सोही अनुसार मन्त्रालयले रकमान्तर गर्दै मेशिनरी सामान तथा गाडी खरिद गरेको जवाफ समितिलाई दिएकी हुन् ।

समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले रकमान्तर गरी बजेट खर्च गरेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा यसलाई कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । ‘हामीले गल्ती गरेकै हौँ’ उनले भनिन् ‘उतिबेला नियम र कानुन नहेरेरै काम गरेका कारण रकमान्तर बढी भएको हो तर अब यसलाई हामी रोक्छौं ।’ साथै उनले रकमान्तर गरेको बजेटको दुरूपयोग नभएको दावी गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा सदुपयोग भएको बताइन् । उनले काम गर्ने क्रममा केही कमजोरी भएको बताउँदै मन्त्री केसीले रकमान्तर गरिएको बजेटमा कर्मचारी, उपभोक्ता समितिले बद्मासी गरेको खण्डमा छानविन गरिदिन लेखा समितिलाई आग्रह गरेकी छन् ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले आर्थिक नियमावली २०७४ मा २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्थामा टेकेर रकमान्तर गरिएको बताए । उनले रकम फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले रकमान्तर गरी जनतालाई विकास दिएको दावी गरे । ‘हामीले रकमान्तर गर्दा आर्थिक नियमावली २०७४ मा टेकेर गरेका हौं’ मन्त्री भण्डारीले भने ‘आगामी दिनमा सीमाभित्रै रहेर हामी रकमान्तर गर्नेछौं ।’ उनले आफैमा रकमान्तर राम्रो नभएको स्वीकार गरेका छन् । लेखा समितिले दिएको सुझावलाई मनन् गर्दै आगामी दिनमा रकमान्तर कम गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री भण्डारीले गरे ।