अर्गानिक तरकारी खेतीको अवलोकन गर्दै मन्त्री केसी । फाईल फोटोः

सुर्खेत, २८ माघ ।
कर्णाली प्रदेशका किसानले अब पेन्सन पाउने भएका छन् । सरकारले किसान पेन्सन कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ‘किसान पेन्सन’ वितरण गर्न सरकारले किसानहरुको वर्गीकरण गर्ने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र युवालाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजनाका साथ पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री विमला केसीले बताइन् । किसान पेन्सन कार्यक्रमका लागि किसान वर्गीकरण कार्य जटिल भएको र थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको उनले जानकारी दिइन् । कति किसान र कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्नेबारे थप उच्चस्तरीय छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुले हालसम्म राज्यबाट ८ प्रतिशत किसानले मात्रै सहुलियत पाइरहेको बताए । ९२ प्रतिशतले राज्यबाट केही सुविधा नपाएको उनीहरुले औंल्याए । शारीरिक श्रम नगर्नेलाई पनि किसान भनिँदै आएको पाइएको भन्दै यदि किसानसँग सरकार पुग्न चाहेको भए किसानको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ थियो ।