कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई कर्मचारीको पत्र

माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
कर्णाली प्रदेश
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।

म एउटा सहायकस्तरको कर्मचारी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पत्र लेख्दै छु । यदी यो पत्रले हजुरको मानमर्दन भए माफि चाहान्छु ।

कर्णाली प्रदेशले मुलुकका सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले आफ्नो नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने काम गरेकोमा सबै कर्णालीका जनता बधाईका पात्र बनेका थियाैं । तपाई यूवा र समाज परिवर्तनबाट मात्र देश परिवर्तन सम्भब छ भन्ने तिब्र सोच भएको नेता भन्ने कुरा तपाईका विभिन्न अन्तरवार्ताहरूबाट मैले बुझेको छु ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघियताको सफल कार्यान्वयन पात्र कर्मचारी, सबै प्रदेशमा भन्दा न्यून संख्यामा यस प्रदेशमा समायोजन भई आएको तपाईलाई जानकारी नै होला । प्रशासन समूहका २३ उपसचिबको दरबन्दी भएकोमा जम्मा एक जना र लेखा उपसचिव एक जनाको दरबन्दी रहेकोमा एक जनापनि समायोजन भएको छैनन् । प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत ५९ दरबन्दीमा १६ जना, लेखा अधिकृत २२ मा २१ जना समायोजन भएको अवस्था छ ।
खै, तपाईलाई सायद जानकारी छैन होला, २१ लेखा अधिकृत, एक सय २६ नायब सुब्बा, ७३ लेखापाल, ११ कम्प्यूटर अपरेटर, ३८ खरिदार र २९ सहलेखापाल समायोजनको पत्र बोकेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा निवेदन चढाई यत्रतत्र बरालिरहेका छौं । लेखाका साथिहरू हाजिर हुनु भएको त एक महिना नै हुन लाग्यो ।

प्रदेशमा कर्मचारी अभावले बजेट खर्च नभएको समाचार सन्न र पढ्न पाइरहेका छौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ अनुसार कर्णाली प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजित भएकोमा हामी गौरवान्वित भएको थियौं तर अन्य प्रदेशमा परेका सबै साथीहरू पदस्थापना भई काम गर्न थालिसकें, हामी अझै पनि बरालिदै छौँ, खै कहिलेसम्म ? समायोजन रोज्दा आफ्नै कर्णाली प्रदेशमा सेवा गर्ने र तपाईहरूको सपना समृद्ध कर्णाली प्रदेशको अभियान सफल बनाउने मनोकांक्षाका साथ प्रदेश रोजेका हामीलाई आज एक पटक सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

कर्मचारी सरकारको दास होइनन् सहयोगी हुन् । तर अहिले सरकारमा कस्तो मानसिकता देखियो भने कर्मचारी दास हुन्, सरकारले जहाँ जा भनेपनि जानुपर्छ । तर मुख्यमन्त्रीज्यू तपाई त युद्ध लडेर आउनु भएको सिपाही, मानसिक रूपमा हारेको सिपाहीले कसरी युद्ध लड्ला ? तपाई राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा आफुभन्दा भिन्न राजनैतिक विचार भएको तथा विषयवस्तुमा फरक तर्कसहित असहमति जनाउने कर्मचारीहरूलाई टाढा देख्ने, जिम्मेवारी नदिने र अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिले गहिरोसँग संस्थागत जरो गाडेको छ । ‘राम्रा हैन हाम्रा’लाई प्राथमिकता दिने तथा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति यत्रतत्र सर्वत्र छ ।

घटना र नतिजालाई विचारसँग आबद्ध गरी सोही बमोजिम वैधता कायम गर्ने प्रयास गरिन्छ । यसले गर्दा इमानदार र सक्षमहरू छाँयामा पर्ने, निराश हुने, मनोबलमा क्षयीकरण भई सेवा छाड्ने तर चतुर खेलाडीहरूले सधैँ सार्वजनिक सेवाको रूपान्तरणलाई बन्धक बनाइ राख्ने नियति हामी सामू रहेको छ । तपाईको निजी सचिवालयका कर्मचारी पनि त्यही काम गर्न कर्मचारीको सूची बनाउने काममा व्यस्त छनभन्ने पनि कर्मचारी बृतमा चर्चा चलिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले समानता, समावेशीकरण र विभेदरहित आर्थिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको परिकल्पना गरेको छ । तर यसरी हरेक संस्था, संरचनाहरू तथा व्यक्तिका सोच र संस्कारका रूपमा स्थापित भएर बसिरहेको उचनिच, छुवाछुत प्रवृत्ति उपरोक्त संवैधानिक लक्ष्य प्राप्तिमा मुख्य तगारोको रूपमा रहेको छ । जनतालाई समानता, न्याय र समृद्धिको प्रत्याभूति दिन केन्द्रित हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र स्वयं विभेद र असमानताको जालोमा अड्किएपछि यसले गर्ने सेवामा त्यसको प्रतिविम्वन हुनु स्वाभाविकै हो ।

कर्मचारीहरू स्वयं उत्प्रेरित भएनन् भने सुशासन असम्भवप्राय हुने हुन्छ । तपाईकै मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरू आफ्नो मन्त्रालयका लागि राम्रा होइन हाम्रा कर्मचारीको सूची बनाउन ब्यस्त हुनुहुन्छ रे । तसर्थ कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता प्रकृतिका विभेदहरू जरैबाट उखेल्ने रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ , अन्यथा नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको युगीन सपना फगत सपनामै सीमित रहने खतरा देखिँंदैछ ।

पछिल्लो समयमा कर्मचारी समायोजन पदस्थापनको सकस बढिरहँदा र कतै कर्मचारीकै कारण संघियता ‘ब्याक’ हुनुपर्ने अवस्था आउने त होइन ? भन्ने चर्चा चलिरहँदा यदि यही कारणले मुलुक संघियताबाट पछि हट्नु परेमा ठुलो अनिष्ट आउँछ । त्यो अनिष्टबाट सरकार र कर्मचारी दुवैलाई क्षति पुग्नेछ । दुवै दोषका भागिदार हुन्छन् र दुवैमाथि प्रहार हुन्छ । यो समस्या किन आयो ? त्यो बेला समिक्षाको विषय मात्र बन्ने छ । त्यसका लागि तपाई सचेत हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

कर्मचारी सरकारको दास होइनन् सहयोगी हुन् । तर अहिले सरकारमा कस्तो मानसिकता देखियो भने कर्मचारी दास हुन्, सरकारले जहाँ जा भनेपनि जानुपर्छ । तर मुख्यमन्त्रीज्यू तपाई त युद्ध लडेर आउनु भएको सिपाही, मानसिक रूपमा हारेको सिपाहीले कसरी युद्ध लड्ला ? तपाई राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा समायोजनमा न्यून कर्मचारी आएको र बजेट कार्यान्वयन तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेको यो अवस्था २१ लेखा अधिकृत, एक सय २६ ना.सु., ७३ लेखापाल, ११ कम्प्यूटर अपरेटर, ३८ खरिदार र २९ सहलेखापाल गरी जम्मा दुई सय ९८ जनालाई किन अनिश्चयको बन्दी बनाइरहनु हुन्छ ? ढिलो न्याय दिनु र न्याय नदिनु एउटै कुरा हो । अर्को कुरा पदस्थापना सम्बन्धी कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा फेरी पनि नयाँ नेपालमा फेरी उही पुरानै खेल दोहोरिने सम्भावनाको चर्चा तपाईकै कार्यालय वरपर चलेको सुनिन्छ ।

मन्त्रीज्यूहरू र मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीहरूले सूची बनाउन लाग्नुको सट्टा स्पष्ट मापदण्ड बनाई कडाईका साथ लागू गर्न लाग्नु पर्ने होइन र ? समृद्ध कर्णालीको सपना बोकेका मन्त्रीज्यूहरू अमुक व्यक्तिहरूका सूची बनाउनमै अल्झिरहने नै हो त ? संघ नरोजी समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउने सपना बोकेर आउने कर्मचारीलाई यहि हो त पुरस्कार ? कर्णालीमा कर्मचारीका लागि प्रदेश सरकारले उत्प्रेरणाको केही नीति ल्याएको छ ?

जबसम्म सिपाही उत्प्रेरित, उच्च मनोबलयुक्त र खरखजना सहित युद्धमा जाँदैन, युद्ध पक्कापक्की हारिन्छ । त्यसैगरी जुन समृद्धिको सपना तपाईहरूले देख्नु भएको छ, सपना पूरा गर्न कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा र उच्च मनोबलका साथ तिर्खानु जरुरी छ । हामी सहायक स्तरका कर्मचारीको सुझाव मान्नै पर्छ भन्ने छैन तर कमसेकम एउटा निश्चित र स्पष्ट मापदण्ड बनाइयोस् अनि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरि पदस्थापना गरियोस् । अनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हामीजस्ता खरिदार, सुब्बालाई फेरी मन्त्रालयको ढोकामा चाकडी गर्नै पर्ने वातावरण सिर्जना गरी एकमुष्ट मन्त्रालयहरूमा पठाउँदै हुनुहुन्छ रे ।

विषयगत सेवाका कर्मचारी पदस्थापनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु राम्रो हो तर प्रशासन र विविध सेवाका सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दोहोरो चाकडी गर्न वा सोर्सफोर्स लगाउन कुनै न कुनै बाटो लिनु पर्ने अवस्था नबनाइयोस् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक महिनासम्म पर्खाइएका कर्मचारीहरू फेरी ती मन्त्रालयहरूमा कति दिन धाउनुपर्ने हो ? अनि कसरी उत्प्रेरित हुन्छन् कर्मचारी ? अनि कसरी हुन्छ बजेट कार्यान्वयन ? हरेक काममा स्पष्ट नीति र मापदण्ड विकास गर्न सकेमा कार्यसम्पादन गर्न सहज र सरल हुने गर्दछ । निश्चित मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित कार्यालयमा नै पदस्थापना गर्ने व्यवस्था गरियोस् । हरेक कर्मचारीले जान्न पाउनु पर्छ की आफू कुन मापदण्डका आधारमा खटिएँ ।

हामीलाई थाहा छ, तपाईहरू समृद्ध कर्णाली प्रदेशको अभियानमा अहोरात्र खटिईरहनु भएको छ । हामीलाई आशा छ, हाम्रो प्रदेशमा बन्ने हरेक नीति अन्य प्रदेशका लागि नमूना बन्ने छन् । यसको सुरुवात कर्मचारी पदस्थापनाबाट हुनेछ, जसको अन्य प्रदेशले समेत अनुकरण गर्नेछन् । त्यसैले समृद्ध कर्णाली प्रदेशको युगिन सपना साकार पार्न पद्धति र प्रणालीको विकास गरौं । समृद्ध कर्णाली प्रदेशको नागरिक भएकोमा गर्व गर्ने दिन आउन धेरै समय लाग्ने छैन ।

उही
कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भई भौतारिरहेको
सहायक स्तरको कर्मचारी
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।