सुर्खेत, ४ फागुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार ग्रहण गरेका थिए । फागुन ६ गते सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तय गरेको प्रदेश सरकारले एक बर्षसम्म सम्पादन गरिएका कामहरु शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।

सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएर अन्य प्रदेशलाई पाठ सिकाएको कर्णाली प्रदेशले पहिलो वर्ष थुप्रै कानुन निर्माण र नीतिगत निर्णय गरेको छ । कार्यान्वयनमा भने विभिन्न कारणले जटिलता देखिएका छन् ।

एक वर्ष अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारका ४० पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे । यी बैठकले स्वीकृत गरेका १७ विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन् भने ११ विधेयक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभामा छलफलमा छन् । जनजीवनसँग जोडिएका अतिजरुरी २४ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नको लागि विषयगत मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै, २८ वटा नीति, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र गठन आदेशका निर्णय भएका छन् ।

सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएर अन्य प्रदेशलाई पाठ सिकाएको कर्णाली प्रदेशले पहिलो वर्ष थुप्रै कानुन निर्माण र नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

‘पहिलो वर्षलाई अध्ययन अनुसन्धान, समग्र योजना निर्माण र कानुन निर्माण वर्षको रुपमा घोषणा गरी विभिन्न गतिविधि अगाडि बढाइएको छ,’ प्रथम वर्षको प्रगति विवरण सुनाउँदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘विद्यमान संरचनागत अन्यौलता र कानुनी अस्पष्टता रहेको अवस्थामा पनि आफ्ना गतिविधि कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढाइरहेका छौं ।’

थुप्रै नीति र कार्यक्रम तय गरे पनि संरचना र जनशक्ति अभावले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकार मातहत निकायको लागि २ हजार ३ सय ६४ दरबन्दी रहेपनि संघीय सरकारमार्फत हालसम्म १ हजार ३ सय १६ दरबन्दीमा मात्र पदपूर्ति भएको छ । प्राविधिक कर्मचारीको अभाव झन् टड्कारो रहेको मुख्मयन्त्री शाहीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रालय र माहत १ सय ८ संरचना स्थापना गरि कामकाज भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट बाढीपहिरो समस्या समाधान समिति गठन आदेश, मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन आदेश, कर्णाली स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन नीतिजस्ता लोकप्रिय नीति बनाएको छ । तर, जनशक्ति, संरचना र बजेट अभावले यी नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएका छन् ।

थुप्रै नीति र कार्यक्रम तय गरे पनि संरचना र जनशक्ति अभावले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले २०७५ लाई ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी कर्णालीमा पर्यटन भित्र्याउने रणनीति बनायो । वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रारामै पुगेर देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे । यसले सिंगो देशको ध्यान कर्णालीमा आकर्षित भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । पर्यटन वर्षकै सन्दर्भमा रारा तालको वरिपरि साइकल लेन र शे–फोक्सुण्डो तालको वरिपरि पदमार्ग निर्माणको लागि सर्भे भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले प्रगति विवरणमा सुनाए ।

पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी कदम चालेको छ । जमुना–हिल्सा सडक खण्डको सर्भे र डीपीआर तयार गर्नको लागि गरिएको पूर्वसंभाव्यता अध्ययनलाई महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा लिइएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे इरिएन इन्जिनियरिङले पूर्वसंभाव्यता अध्ययनको लागि हवाई सर्भे गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ‘सबैभन्दा नजिकको सरकार’को अनुभूति दिने प्रयास गरेको छ । एक वर्ष अवधिमा बिभिन्न जिल्लामा आगलागी, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक बिपदजन्य घटनाबाट प्रभावित ८० घरपरिवारलाई राहत दिइएको छ । कालीकोटका अग्नीपीडितलाई घर निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ५ लाख अनुदान दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए । ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा सबैखाले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनुलाई पनि उपलव्धीको रुपमा चित्रित गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा कूल बजेटको ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा बजेट देखाएको थियो । उक्त रकममध्ये ५० करोड प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरिएको थियो भने ६ अर्ब संघीय सरकारबाट बिभिन्न शीर्षकमार्फत आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको रकम प्राप्त नभएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

कर्णाली सरकारले हालसम्म प्रदेशभित्र २२ वटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु पहिचान गरेको छ । ति आयोजनाहरुको स्रोत जुटाउन, र थप स्रोत व्यवस्था गर्न दातृ निकाहरुसंग बैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले नै विकास साझेदार, दातृ निकाय, बैदेशिक लागनीकर्ताहरुसंग वार्ता संवाद र साझेदारी गर्नेगरि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयसंग अनुमति माग गरेको छ ।