अखण्ड मध्यपश्चिम र त्यसको केन्द्र सुर्खेत हुनुपर्ने आशयसहित सुर्खेतमा आन्दोलन चल्यो, साविकको कर्णालीमा चर्कियो । प्रदेशको संख्याप्रति असन्तुष्ट विभिन्न पक्षले आन्दोलन गरे । तीन वर्ष अघि (२०७२ साउन) को त्यो आन्दोलन हिंसात्मक भयो, चारजनाले ज्यानै गुमाउनु प¥यो ।

आठ प्रदेशको प्रस्तावित मस्यौदा र सोह्र बुँदे सहमति विपरीत दलहरुले ल्याएको छ प्रदेशको असन्तुष्टि थियो, त्यो । आन्दोलनकै बलमा दलहरू नयाँप्रदेश घोषणा गर्न बाध्य भए ।

त्यही आन्दोलनको रापले प्रदेश संख्या सात पु¥यायो । कर्णालीका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीको रुकुमको आधा भाग मिलाएर बन्यो ६ नम्बर प्रदेश अर्थात् कर्णाली ।

प्रदेश संख्या थपिनुको मुख्य कारण थियो गरिबी, रोग, भोग र विकट भूगोलको पर्यायवाचीका रूपमा हेरिँदै आएको यो क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरुको सहानुभुति ।

मुलुकले संघीय संरचनाको अभ्यास थालेसँगै राज्यका नजरमा सधै दुर यहाँका नागरिकले आँगनमै सरकार पाएपछि अहिले उत्साहित छन् । उनीहरु भूगोलको मुहार फेरिएको हेर्न चाहान्छन् । प्रदेश समृद्ध बनाउने सम्भावनाहरुको गोरेटो खोज्दै छन् ।

मौलिक संस्कृतिका कैयौं उत्तरदान बोकेको, समृद्ध भूगोल, पुरानो सभ्यता र गहन संस्कृति भएपनि कष्टकर जीवन भएकाले कर्णाली क्षेत्र आधुनिक सुविधाको न्युनतम मापदण्डमा पर्न सकेको छैन । यो हामी कर्णालीवासीका लागि चिन्ता र ताकेताको विषय हो ।

कर्णाली सरकारका केही अलमललाई अपवाद मान्ने हो भने आर्थिक एवं मानवीय समृद्धिमा प्रदेश अघि बढ्न थालेको छ । यो प्रदेशले बहुमूल्य जडिबुटीको खानी, जलविद्युत् र पर्यटन विकासका थुप्रै सम्भावना बोकेको छ । प्राकृतिक स्रोतका आधारमा अन्य मध्ये कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा सम्पन्न छ । ठूला विद्युत् आयोजना, पर्यटकीय स्थल, जडीबुटीका भण्डार यही क्षेत्रमा छन् ।

ठूला उद्योग नभएपनि यो प्रदेश सम्पन्न बन्ने प्राकृतिक आधार धेरै छन् । यस क्षेत्रमा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट प्रदेशको कायापलट हुने देखिन्छ । यि सम्भावनाहरुको ढोका खोल्ने गतिविधिहरु शुरु पनि गरिएका छन् ।

प्रदेशका आफ्नै संरचना नहुनु, कानुनको अभाव र जनशक्ति नहँुदा सरकार गठन भएको झन्डै १ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अझै अभाव र अलमलमा छ । सानातिना गर्न सकिने काममा भन्दा महत्वाकांक्षी योजना बनाउन र सपना देखाउँनमै सरकारको ध्यान केन्द्रीत देखिन्छ । सरकार संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमा भएकाले अलमलमा पर्नु स्वभाविकै मान्न सकिएला । तर, सरकारले यो अवधी अन्योलताकाबीच नयाँ अनुभव र सिकाइको समय बनाउन सक्यो या सकेन त्यसको पनि समीक्षा हुन आवश्यक छ । सरकार ठूला सपना बाड्नमै सिमित हुँदा आमनागरिकले राहत अनुुभव गर्नेगरि परिवर्तन भने हुन सकेको छैन ।

अबको कर्णाली समृद्ध भूगोलमाथि बसेका सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश बन्नुपर्छ । तर, प्रदेशको विकास र समृद्धि कसरी ? विकासका प्राथमिकता के ? समृद्धिका लागि लगानीका स्रोत के हुन र कसरी परिचालित हुन्छन् ? राजस्वको स्रोत के ? जनताले कर्णाली सरकारसँग यी र यस्तै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले देखाएको समृद्धिको सपना कर्णालीको रुपान्तरणका लागि अघि सारिएका हुन् भनेर विश्वास गर्ने आधारहरु सरकारले जनताका बीचमा लिनुपर्ने देखिन्छ । अरू कतिपय प्रदेशमा अहिलेसम्म हुन नसकेको प्रदेशको नाम र राजधानी शुरुमै सर्वसम्मत् टुंग्याएको यस प्रदेशले नामकरणको विषयलाई जति सहज ढंगले समाधान गरेको छ, त्यो अन्य प्रदेशका निम्ति पनि प्रेरक बन्न पुगेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर्णाली प्रदेशसभामा सत्तापक्षकै जस्तो भूमिकामा प्रतिपक्ष देखिनुले जनप्रतिनिधिमा समृद्ध कर्णाली बनाउने हुटहुटी पक्कै चलेको भान हुन्छ । ‘प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमै जसरी कर्णालीमा सत्ता र प्रतिपक्ष हुने छैन’ भनेरै नेताहरुले बोले यो अवधीसम्म त्यसको पुष्टी भएको छ । प्रतिपक्ष दलका नेताहरुको आशय थियो,– विकासका हरेक मुद्धामा एकजुँट हुने छौं । सरकारसँग होइन रोग, भोग र गरिबीविरुद्ध लड्ने छौं ।’ सत्तापक्षलाई रचनात्मक सुझाव दिएरै प्रतिपक्षले आफ्नो भनाइ व्यवहारत कार्यान्वयन पनि गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधीमा थुप्रै आशलाग्दा काम गरेको छ । यो अवधिमा प्रदेशसभाका दुई वटा अधिवेशन सम्पन्न भए । १७ वटा कानुन निर्माण गरिए । प्रदेशसभामा २० वटा विधेयक दर्ता भए । तीमध्ये १७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीन वटा विधेयहरू अहिले समितिमा छलफलको क्रममा छन् । यही अवधीमा प्रदेशसभाले दुई वटा बजेट पनि पारित गरेको छ ।

प्राचीन जुम्ला राज्य र त्यसका वरिपरिका जिल्लाहरू समेटिएर बनेको, राज्यको उपेक्षाको पर्यायजस्तै कर्णालीप्रदेश अत्यन्त संभावना बोकेको प्रदेश हो । नेपालीभाषाको उत्पत्ति स्थल (सिंंजाउपत्यका) तथा मौलिक संस्कृतिका कैयौं उत्तरदान बोकेको, समृद्ध भूगोल, पुरानो सभ्यता र गहन संस्कृति भएपनि कष्टकर जीवन भएकाले कर्णाली क्षेत्र आधुनिक सुविधाको न्युनतम मापदण्डमा पर्न सकेको छैन । यो हामी कर्णालीवासीका लागि चिन्ता र ताकेताको विषय हो ।

चुनौतीका बाबजुद यस प्रदेशको गर्भमा विराट सम्भावनाहरू लुकेका छन् । तिनीहरूको यथोचित र व्यवस्थित कार्यान्वय गर्न सकिएमा चुनौतीका कृत्रिम पहाडहरू भत्काउन सकिने सम्भावना विद्यमान छ ।

लगभग सबैजसो विकासका सूचकांकहरूमा पछाडि देखिएको कर्णाली वास्तवमा समृद्ध भूगोलमाथि बसेका विपन्न जनता हैन अब सम्पन्न जनताहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश बन्नु छ । हामीले ‘समृद्ध कर्णाली’चाहेको हो भने चिन्ता र गुनासो होइन सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा साथ दिउँ, खबरदारी र ताकेता गरौं । प्रदेशवासी हुनुको अर्थमा यो हामी सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति, भाषाभाषी, राजनीतिक आस्था र पेशा/ व्यवसायका व्यक्तिहरुको दायित्वसँगै कर्तव्य पनि हो ।

प्रदेश समृद्धिका लागि धेरै क्षेत्रमा आशाका किरणहरु छरिएका छन्, तिनलाई प्रकाशमा रुपान्तरण गर्न सके कर्णाली आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश बन्ने निश्चित छ ।

लेखक कर्मसञ्चार डटकमका सम्पादक हुन् ।