फाईल फोटोः

सुर्खेत, २१ मंसिर ।
कर्णाली प्रदेश संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दुई मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक कार्यक्रममा व्यक्तिगत तथा सामूहिक फर्म र सहकारी संस्थाका नाममा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको भन्दै समितिको बिहीबारको बैठकले तत्काल बजेट कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले विभिन्न निजी फर्म, सामूहिक तथा सहकारी संस्थामा बजेट दिइएको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन गरेको छ । समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले समितिले सरकारको हरेक बजेटमा चासो दिँदै खबरदारी गरिरहेको बताए । ‘केही मन्त्रालयले मनोमानी बजेट बाडेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी अपारदर्शी र अनियमित तरिकाले गरिने बजेट विनियोजनलाई रोक्न हामीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं ।’
बजेट विनियोजन गरिएका उल्लेखित फर्म, सहकारी तथा संस्थाहरु छनोटको मापदण्ड, आधार र सीमा निर्धारण भएको छ÷छैन ? सोको स्पष्ट जवाफ तथा पुष्टि हुने आवश्यक कागजात पेश गर्न र आधार मापदण्ड नबनाई बजेट विनियोजन गरेको भए कार्यान्वयन नगर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो छ लेखा समितिको निर्देशनः